दोन महिन्यांत प्रस्ताव सादर करणार; अंतिम निर्णय राज्य सरकारच्या हाती नवी मुंबईतील रहिवाशांना केवळ भाडेपट्टय़ावर देण्यात आलेल्या जमिनी नियंत्रणमुक्त (फ्री होल्ड) करण्यास सिडको प्रशासन तयार असून येत्या दोन महिन्यांत त्या बाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे सिडको व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. नवी मुंबईतील सर्व जमीन शासनाने संपादित केल्याने महसूल कायद्यानुसार ती नियंत्रणमुक्त करावी की नाही, याचा निर्णय शासन घेणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. नवी मुंबई, पनवेल, उरण तालुक्यात राज्य शासनाने ४७ वर्षांपूर्वी संपादित केलेली जमीन किंवा त्यावरील घरे, गाळे विकताना ते ६० वर्षांच्या भाडेपट्टय़ावर (लीज) देण्यात आले आहेत. ही जमीन सिडकोने नियंत्रणमुक्त करावी, अशी मागणी येथील रहिवासी गेली अनेक वर्षे करत आहेत. त्यामुळे बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी सोमवारी शहरातील सर्व सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक सिडको प्रशासनाबरोबर आयोजित केली होती. त्या वेळी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी ही जमीन नियंत्रणमुक्त करण्यास सिडको तत्त्वत: तयार असल्याचे स्पष्ट केले. यासंर्दभात सिडकोचा पूर्ण अहवाल तयार झालेला नाही. तो येत्या दोन महिन्यांत तयार केला जाणार आहे, मात्र सिडको अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ही जमीन नियंत्रणमुक्त करण्याबाबत चर्चा झाली आहे, मात्र त्यासाठी केवळ सिडको तयार असून भागणार नाही. या संदर्भातील अंतिम निर्णय हा शासन घेणार आहे. त्यामुळे येथील लोकप्रतिनिधींना त्यानंतर शासनाकडे पाठपुरावा करावा लागणार आहे, असे गगराणी यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे फ्री होल्डचा चेंडू अखेर शासनाच्या दरबारात जाणार आहे. नवी मुंबईतील सर्व जमिनीची मूळ मालक आजही सिडको असल्याने ग्राहकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. घराची खरेदी-विक्री केल्यास सिडकोला हस्तांतर शुल्क द्यावे लागते. त्याचप्रमाणे मोडकळीस आलेल्या किंवा जुन्या इमारतींची पुनर्बाधणी करताना सिडकोचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सक्तीचे आहे. यासाठी सिडकोला विकासशुल्क भरण्याचीही तयारी ठेवावी लागत आहे. एका शहरात दोन दोन प्राधिकरणे असल्याने अनेक परवानग्यांसाठी ग्राहकांना हेलपाटे मारावे लागत आहे. त्याचप्रमाणे ६०वर्षांचा भाडेपट्टा संपल्यानंतर सिडकोकडून नव्याने विकासशुल्क आकारले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या जमिनी सिडको नियंत्रणमुक्त व्हाव्यात यासाठी गेली अनेक वर्षे प्रयत्न सुरू आहेत. पालिका क्षेत्रात ६५ हजार घरे असून त्याची अवस्था चांगली नाही. त्यामुळे त्यांची पुनर्बाधणी होणे आवश्यक आहे. त्यासंर्दभात शासनाने नियम, धोरण तयार केले आहे, मात्र सिडकोने पुनर्बाधणीला अडसर निर्माण केला आहे, असे चित्र तयार केले जात आहे. रहिवाशांचे हित साधले जावे आणि पुनर्बाधणीत योग्य दर्जा राखला जावा, यासाठी सिडको पुनर्बाधणीच्या बाजूने आहे. त्यासाठी सोसायटय़ांनी एकजुटीने प्रस्ताव सादर करावेत. पुनर्बाधणीत सिडकोला रस नाही. शासनाच्या सर्व जमिनी भाडेपट्टय़ाने असल्याने त्या नियंत्रणमुक्त करण्यासंर्दभात शासनालाच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्याचा प्रस्ताव तयार करून येत्या दोन महिन्यांत शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. - भूषण गगराणी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
