कोर्टकचेऱ्या, वादविवाद वगळता शिल्लक असलेले साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड वितरण तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याची संचालक मंडळाने घातलेली अट संपण्यास आता केवळ दीड महिना उरला आहे. इतक्या कमी कालावधी प्रकल्पग्रस्तांची साडेबारा टक्के योजना पूर्ण होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे पनवेल उरण तालुक्यातील अनेक प्रकल्पग्रस्त या योजनेपासून अद्याप दूर आहेत. पनवेल व उरण या तीन तालुक्यांतील १६ हजार हेक्टर जमीन संपादित केली. त्याचबरोबर शासकीय, मिठागरांची जमीन ताब्यात घेऊन ३४४ चौरस किलोमीटरवर एक नियोजित शहर वसविण्याची जबाबदारी सिडकोवर सोपविण्यात आली. सरकारने सप्टेंबर १९९४ मध्ये सर्व प्रकल्पग्रस्तांना एकरी साडेबारा टक्के योजनेंर्तगत विकसित भूखंड देण्याची योजना लागू केली. ही योजना नंतर अनेक वेळा वादग्रस्त ठरली. प्रकल्पग्रस्तांपेक्षा विकासकांचा विकास करण्यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरल्याचे दिसून येते. गेली २६ वर्षे ही योजना सिडकोला पूर्ण करता आलेली नाही. माजी सहव्यवस्थापैकीय संचालक दीपक कपूर यांनी या योजनेला काही प्रमाणात चालना दिली होती. सिडकोने ९२ टक्के वितरण पूर्ण केल्याचा दावा केला असून सध्या सात ते आठ टक्के प्रकल्पग्रस्तांचे भूखंड वितरण शिल्लक आहे. पनवेल व उरण तालुक्यातील अनेक प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या हक्काचे भूखंड अद्याप अदा केले गेलेले नाहीत. सिडकोचे अध्यक्ष व व्यवस्थापैकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी ही योजना तीन महिन्यांत सिडकोच्या बाजूने पूर्ण करण्यात यावी असे आदेश डिसेंबर महिन्यात दिलेले आहेत. काही वादग्रस्त प्रकरणे हाताळण्यासाठी माजी न्यायाधीशांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास ही योजना १०० टक्के पूर्ण होऊ शकते अन्यत: पुढील अनेक वर्षे ही भिजते घोंगडे राहण्याची चिन्हे आहेत. साडेबारा टक्के योजनेतील शिल्लक भूखंड वितरण तातडीने पूर्ण व्हावे यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती, परंतु आता दीड महिना उलटून गेला तरी हे वितरण पूर्णत्वाच्या दिशेन जात नसल्याचे दिसून येत आहे. प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचा हक्क देणे अनिवार्य आहे. - अशोक शिनगारे, सह व्यवस्थापैकीय संचालक, सिडको
