मागण्या पूर्ण केल्यास गाव तत्काळ सोडण्याचा इशारा विकास महाडिक, नवी मुंबई येत्या पाच दिवसांत घरे तोडून गाव खाली न करणाऱ्या नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांवर कारवाई करण्याचा इशारा सिडकोने दिल्याने कोंबडभुजे, तरघर, उलवा आणि गणेशपुरी येथील प्रकल्पग्रस्त आक्रमक झालेले आहेत. आधी आमच्या मागण्या पूर्ण करा, त्यानंतर तात्काळ गाव खाली करू अशी भूमिका या प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली आहे. स्थलांतर ठिकाणच्या सेवा सुविधा, पायाभूत सुविधा आणि साडेबारा व साडेबावीस टक्के योजनेतील वितरण, भूखंडांचे आरेखन यासारख्या मागण्या सिडकोने अद्याप पूर्ण न केल्याने स्थलांतराला अडथळा येणार आहे. जेवढा जोर इशारा देण्यात लावला आहे तेवढा मागण्या पूर्ण करण्यात लावा, असा सल्लाही ग्रामस्थांनी दिला आहे. त्यामुळे स्थलांतराचे हे प्रकरण चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पात दहा गावे स्थलांतरित होत आहेत. त्यांची ६७१ हेक्टर जमीन प्रकल्पासाठी आवश्यक आहे. यातील सहा गावांचे जवळपास स्थलांतर झालेले आहे. शिल्लक कोंबडभुजे, तरघर, उलवा आणि गणेशपुरी येथील काही प्रकल्पग्रस्त स्थलांतर करीत आहेत, पण येथील जास्तीत जास्त प्रकल्पग्रस्तांचा या स्थलांतरला तूर्त विरोध आहे. सिडकोने या सर्वाना स्थलांतराची अंतिम मुदत १५ जानेवारी दिलेली आहे. तोपर्यंत हे स्थलांतर न केल्यास या घरांवर कारवाई करण्याचा इशारादेखील देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या चार गावांतील प्रकल्पग्रस्त संतप्त झालेले आहेत. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना साडेबावीस टक्के योजनेतील भूखंड तात्काळ देण्याचे आश्वासन दिले होते, पण हे भूखंड कुठे आहेत ते प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप माहीत नाही. केवळ कागदोपत्री या भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. पुनर्वसित सेक्टर १५ येथे विकसित भूखंड देण्याचे आश्वानस पूर्ण करण्यात आलेले नाही, पण तेथे कोणत्याही सुविधा नाहीत. नवीन ठिकाणी प्राथमिक शाळेचे स्थलांतर तर करण्यात आले पण तेथे सुविधा नाहीत. त्यामुळे किमान शैक्षणिक वर्षे संपेपर्यंत शाळा कोंबडभुजे गावात ठेवण्याची मागणीदेखील सिडकोने मान्य केली नाही. गावातील तलावांना पर्यायी तलाव नवीन ठिकाणी देण्यात आलेले नाहीत. समाज मंदिर, मैदान यांसारख्या गावातील सुविधा स्थलांतरित ठिकाणी देण्यात आलेल्या नाहीत. सामूहिक जमिनीतील वाद अद्याप सुटलेले नाहीत. ते सोडविण्यासाठी सिडकोचे काहीही प्रयत्न नाहीत. अशा अनेक समस्या आहेत. ज्या सिडको सोडविण्याचा प्रयत्न करीत नाही. गाव खाली करणार नाही असे कोणताही प्रकल्पग्रस्त बोलणार नाही, पण नवीन ठिकाणी सर्व सेवा सुविधा व पायाभूत सुविधा सोडविल्या जाणार नाहीत तोपर्यंत गाव खाली करण्याचा प्रश्न येत नाही, असा प्रतिइशारा प्रकल्पग्रस्तानी सिडकोला दिला आहे. ‘मेपर्यंत शाळा हलवू नयेत’ पनवेल : आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बाधित हद्दीतील उलवे, तरघर गणेशपुरी, कोंबडभुजे व वाघिवली येथील रायगड जिल्हा परिषदेच्या जुन्या शाळा २०१८-२०१९ हे शैक्षणिक वर्ष संपेपर्यंत हलवू नयेत. जुन्याच ठिकाणी शाळा भरण्याची विनंती आमसभेत प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. सिडकोने तात्पुरत्या स्वरूपाची वहाळ नोडमध्ये शाळा उपलब्ध करून दिली आहे. या शाळेत विद्यार्थी स्थलांतरित करावे असे सिडकोने सांगितले आहे. मात्र गावनिहाय स्वतंत्र शाळा मिळावी अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे. सद्य:स्थितीत वहाळ नोडमधील शाळेत अनेक सुविधा नाहीत. पूरक आहार, बसण्यासाठी बाके, वीज, पाणी, सफाई साहित्य, संगणक, खेळाच्या साहित्याची वानवा या शाळेत आहे. त्यामुळे हे शैक्षणिक वर्षे संपेपर्यंत मुलांना जुन्याच शाळेत ठेवावे, अशी मागणी केली आहे. या बाबत आमदार भोईर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून प्रकल्पग्रस्तांची मागणी कळविली आहे. सिडकोने प्रोत्साहनपर भत्ता देऊन प्रथम प्रकल्पग्रस्तांना स्थलांतरासाठी प्रवृत्त केले आहे. त्यानंतर आता प्रकल्पग्रस्तांना घाबरवण्यासाठी अंतिम मुदत दिली जात आहे. चार गावांत असलेल्या सर्व सेवा आणि पायाभूत सुविधा स्थलांतराच्या ठिकाणी मिळाल्या नाहीत तर प्रकल्पग्रस्तांनी गाव खाली का करावेत, असा आमचा सिडकोला प्रश्न आहे. जेवढी ताकद इशारा देण्यासाठी खर्च केली जात आहे तेवढीच आमचे प्रश्न सोडविण्यासाठी करावी. - अ‍ॅड. प्रशांत भोईर, अध्यक्ष, नांदाई माता चार गाव पुनर्वसन समिती
