आर्थिक फायद्याची दुर्बल घटकांना अपेक्षा

लोकसत्ता, विकास महाडिक

नवी मुंबई : ऐन दसरा-दिवाळीत घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या ग्राहकांना आनंदाची बातमी दिली आहे. सिडको भविष्यात घरांच्या किमती करण्याचा प्रस्ताव तयार करीत आहे. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल (ईडब्लूसी) आणि अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी) गटातील ग्राहकांना याचा फायदा होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या सर्वासाठी घरे या योजनेची पूर्तता करण्यासाठी सिडकोने दोन लाख घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील एक लाख घरांच्या बांधकाम निविदादेखील देण्यात आलेल्या आहेत. त्यासाठी या कंत्राटदारांना आगाऊ रक्कम देण्यात आली आहे. सिडकोच्या या एक लाख घरांचा विकास आराखडा तयार असून इतर घरांसाठी जमिनीचा शोध घेतला जात आहे.

महागृहनिर्मिती तसेच राज्य सरकारच्या काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणि करोना साथीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उभी करण्यात आलेल्या आरोग्य यंत्रणेला केलेल्या आर्थिक मदतीमुळे सिडकोची गंगाजळी तळ गाठू लागली आहे. महागृहनिर्मितीशिवाय सिडकोसमोर विमानतळ, रेल्वे, मेट्रो यांसारखे प्रकल्प आहेत. त्यामुळे सिडको महागृहनिर्मितीसाठी वित्त कर्ज घेण्याच्या तयारीत आहे. दोन वर्षांपूर्वी सिडकोने काढलेल्या सोडतीतील सहा हजार घरे विक्रीविना पडून असल्याची बाब समोर आली आहे. याशिवाय एक हजार ८०० ग्राहकांनी हप्ते न भरल्याने त्यांच्या सदनिका रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत.

करोना साथरोगानंतर रोजगाराची समस्या निर्माण झाली आहे. कोटय़वधी तरुणांचे रोजगार गेल्याने सिडकोचे हप्ते भरण्यात आलेले नाहीत, तर काही वेतनकपात झाल्यानेही हे हप्ते भरताना अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. सिडकोच्या अल्प उत्पन्न गटातील एका घरांची किंमतदेखील ३५ लाखांपर्यंत जात आहे. सद्य:स्थितीत करोनाचे जागतिक संकट, आर्थिक मंदी, घटलेले दरडोई उत्पन्न, बेरोजगारी यामुळे ग्राहकांना स्वस्त घरांचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा सिडको प्रशासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सिडकोच्या भविष्यातील घरांच्या किमती कमी करण्याचा प्रस्ताव तयार केला जात असून या किमती २० ते ३० टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे.

सिडकोच्या घरांची मागणी वाढावी आणि स्वस्त व मस्त घर उपलब्ध व्हावे यासाठी नवीन व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी महागृहनिर्मितीतील घरांच्या रचनेत बदल करून ह्य़ा किमती कमी करण्यात याव्यात असे नियोजन व अर्थ विभागाला सुचविले आहे. सिडकोने ५० वर्षांपूर्वी कवडीमोल दामाने प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी संपादित केलेल्या आहेत. त्यामुळे सिडकोला जमिनींसाठी किंमत मोजावी लागत नाही. या बांधकामासाठी येणार खर्च केवळ सिडकोला करावा लागत असून त्यासाठी सिडको बी. जी. शिर्केसारख्या कंपन्यांकडून कमी दरात ही घरे बांधून घेत असल्याचे दिसून आले आहे.

सिडकोने तयार केलेल्या आराखडय़ानुसार महागृहनिर्मितीचे काम सुरू आहे. दोन लाखांऐवजी सद्य:स्थितीत एक लाख घरांना सर्वात अगोदर प्राधान्य देण्यात आले आहे. यासाठी वित्त कंपन्यांकडून कर्जदेखील घेण्याची शक्यता आहे. महागृहनिर्मितीतील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटांच्या घरांच्या किमती घरांच्या संरचनेत बदल केल्याने शक्य होणार आहे. हा प्रस्ताव प्रस्ताव विचारधीन आहे.

डॉ. संजय मुखर्जी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको 

१५ लाखांच्या आत?

सिडकोच्या आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ घटकांसाठी कमीत कमी किंमत ही १६ लाख ते २२ लाखांपर्यंत आहे. यात पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत राज्य व केंद्र सरकारचे अनुदानदेखील मिळत आहे. गरिबातील गरिबाला स्वत:चे घर मिळावे हा यामागील उद्देश आहे. या घरांच्या किमतीदेखील आणखी कमी करता येतील का याबाबत सिडको विचार करीत आहे.

घरांचा ताबा पुढील वर्षांत

महागृहनिर्मितीतील सुमारे २४ हजार घरांची सोडत सिडकोने दोन वर्षांत काढलेली आहे. यातील १४ हजार घरांच्या सोडतीतील काही घरांचा ताबा या महिन्यात देण्याचे आश्वासन सिडकोने दिले होते. डिसेंबर व मार्चमध्ये या घरांचा ताबा तीन टप्प्यांत दिला जाणार होता. मात्र करोना साथरोगामुळे ऑक्टोबर महिन्यात देण्याचे आश्वासन दिलेल्या घरांचे काम पूर्ण झालेले नाही. महारेरानेदेखील यासाठी सिडकोला सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे या घरांचा ताबा आता सिडको पुढच्या वर्षी देणार हे स्पष्ट दिसून येत आहे.