वाशी रेल्वे स्थानकाबाहेर अतिथिगृहासाठी देण्यात आलेल्या भूखंडाचा गैरवापर केल्याने सिडकोने अरुणाचल प्रदेश सरकारला दिलेला भूखंड लवकरच काढून घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. तशी नोटीस सरकारला देण्यात आली आहे. सरकारला दिलेल्या या भूखंडावर खासगी विकासकाने भव्य इमारत उभारली असून त्या ठिकाणचे गाळे विकले आहेत. त्यामुळे काही तक्रारी आल्याने सिडकोने ही कारवाई सुरू केली आहे. यात पालिकेला वाशी येथे सार्वजनिक रुग्णालयासाठी देण्यात आलेल्या भूखंडाचाही समावेश आहे. हे प्रकरण सध्या नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या आठवडय़ात यावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सिडकोने वाशी रेल्वे स्थानकाबाहेरील सेक्टर तीस अ मध्ये काही भूखंड देशातील विविध राज्य सरकारांना त्यांचे अतिथिगृह उभारण्यासाठी सवलतीच्या दरात दिलेले आहेत. त्यातील उत्तरांचल, मणिपूर, आसाम, केरळ, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांनी आपले अतिथिगृहे बांधलेली आहेत, मात्र अरुणाचल प्रदेश सरकारने दोन हजार ४५० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा हा भूखंड एका खासगी विकासकाला विकल्याचे आढळून आले आहे. एखाद्या राज्य सरकारचा भूखंड थेट खासगी विकासकाला विकण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या खासगी विकासकाने अरुणाचल प्रदेश सरकारमध्ये आपले वजन वापरून हा भूखंड पदरात पाडून तर घेतलाच, पण काही महिन्यांनी दुसऱ्या एका विकासकाला हा भूखंड विकून आपला हिस्सा कायम ठेवलेला आहे. त्यामुळे या भूखंडावर बांधण्यात आलेल्या भव्य इमारतीत सोन्याचांदीची दुकाने आणि इतर खासगी व्यवसाय सुरू झालेले आहेत. मार्च १९९३ रोजी अरुणाचल प्रदेश सरकारला देण्यात आलेल्या या भूखंडावर राज्यात कामानिमित्ताने येणाऱ्या त्यांच्या राज्यातील नागरिकांसाठी निवासस्थान, रेस्टॉरन्ट, सभागृह आणि तेथील कलागुणांना वाव देणारे कलादालन उभारण्याचे अपेक्षित होते; पण या सरकारने चक्क हा भूखंडच खासगी विकासकाला विकून टाकल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. सिडकोच्या करारनाम्यात असलेल्या अटी व शर्तीचा हा भंग असल्याचे उघडकीस आले आहे. सिडकोने या सरकारला ९० दिवसांची मुदत दिली होती. त्यांनी स्वत:हून हा भूखंड खाली करून देण्याची अट घालण्यात आली होती. सिडकोच्या नोटिसानंतरही अरुणाचल प्रदेश सरकारने कोणतीच कार्यवाही न केल्याने सिडको आता येथील दुकानदारांवर कारवाई करणार आहे. सिडकोने अशा प्रकारे सवलतीच्या दरात दिलेल्या अनेक भूखंडांचा गैरवापर नवी मुंबईत केला गेला असून बोटावर मोजण्याइतपत प्रकरणे ऐरणीवर आली आहेत. या भूखंडाच्या गैरवापराबाबत तक्रारी न आल्याने कारवाई करण्यात आलेली नाही. सानपाडा येथे एका राजकीय पक्षाच्या मुखपत्राला सवलतीच्या दरात देण्यात आलेल्या भूखंडाचे प्रकरणही न्यायालयात सुरू असून त्यांना सवलतीच्या दराऐवजी तत्कालीन बाजारभावाप्रमाणे दर आकारण्यात आला आहे. तो न भरल्यास भूखंड काढून घेण्याची कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेले आहेत. अनेक वृत्तपत्र संस्थांना सवलतीच्या दरात आलेल्या भूखंडावर मोठय़ा प्रमाणात दंड आकारण्यात आला आहे.
