नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण होण्याची सिडकोला आशा नवी मुंबई : यंदा वर्षांअखेर होणाऱ्या नवी मुंबई विमानतळाच्या पहिल्या उड्डाणाला अडथळा ठरलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा तिढा या महिन्यात सुटणार असल्याचा विश्वास सिडको प्रशासनाला आहे. दहा गावांपैकी शेवटच्या चार गावांतील १५ टक्के प्रकल्पग्रस्त स्थलांतरविना राहिले असून त्यांचे काही वैयक्तिक तसेच गावातील मंदिरांचे प्रश्न सुटले की हे प्रकल्पग्रस्तही स्थलांतर होणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या स्थलांतरासाठी मंदिरांच्या स्थलांतरांना पहिले प्राधान्य देऊन ग्रामस्थांच्या धार्मिक भावनेला हात घालण्याचा सिडकोचा प्रयत्न यशस्वी ठरला असून शुक्रवारी वाघेश्वरी मंदिराच्या नवीन भूखंडाचा करारनामा होणार आहे. नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाने वेग घेतला आहे. यंदा डिसेंबर अखेपर्यंत या विमानतळावरून पहिले उड्डाण करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न होता. तसे आदेश सरकरारने सिडकोला दिले होते, पण दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न पूर्णपणे न सुटल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या विमानतळावरील पहिल्या उड्डाणपुलाची मुदत एप्रिल २०२० जाहीर करावी लागली आहे. नवी मुंबई विमानतळासाठी एकूण २२६८ हेक्टर जमीन लागणार असून यातील ६७१ हेक्टर जमीन ही दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांची आहे. त्यामुळे त्यांना नोव्हेंबर २०१२ रोजी देशातील सर्वोत्तम मोबदला देण्यात आला आहे. यात विकसित साडेबावीस टक्के योजनेंतर्गत भूखंड तसेच नवीन विमानतळ कंपनीत शेअर अशा आगळ्यावेगळ्या मोबदल्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे येथील साडेतीन हजार प्रकल्पग्रस्तांनी ही दहा गावे सोडण्याची तयारी दाखवली होती, पण प्रकल्पग्रस्तांचे काही वैयक्तिक, सार्वजनिक आणि धार्मिक प्रश्नांमुळे हे स्थलांतर सहा वर्षे रखडले आहे. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांनी लवकर स्थलांतर करावे यासाठी पाचशे रुपये प्रति चौरस फूट प्रोत्साहन भत्ता पण जाहीर केला आहे. १५ जानेवारीपर्यंत ८५ टक्के प्रकल्पग्रस्तांनी स्थलांतर केले असून आता कोंबडभुजे, तरघर, गणेशपुरी आणि उलवा या चार गावांतील १५ टक्के प्रकल्पग्रस्त स्थलांतर करण्याचे शिल्लक आहेत. सहा गावे तर १०० टक्के खाली झाली आहेत. १५ टक्के प्रकल्पग्रस्त गावाच्या मधोमध आहेत तसेच काही गावांत सार्वजनिक व धार्मिक भूखंडांवरून प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोला कात्रीत पकडले आहे. सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका प्राजक्ता वर्मा लवंगारे यांनी १ जानेवारी रोजी धार्मिक कार्यक्रमात प्रकल्पग्रस्तांपैकी एक होऊन लावलेली हजेरी घरांसाठी खुल्या वर्गातून एकूण ६८ हजार अर्ज आले असून यातील ५१ हजार ५२४ ग्राहकांनी अनेकांचे लक्ष वेधून घेणारी ठरली आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे काही वैयक्तिक व जुन्या साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड वितरणाविषयी तक्रारी आहेत. त्यात लवंगारे यांनी स्वत: लक्ष घालून प्रकल्पग्रस्तांच्या तक्रारी सोडविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त स्थलांतरासाठी तयार होऊ लागले आहेत. गावातील ८५ टक्के ग्रामस्थ ज्यात नात्यांच्या अनेक रहिवाशांचा समावेश आहे, ते गाव सोडून गेल्याने आता गावात राहण्यास प्रकल्पग्रस्त जास्त इच्छुक नाहीत. त्यामुळे येत्या महिन्यात या शिल्लक चार गावांतील स्थलांतरदेखील पूर्ण होईल, असा विश्वास सिडको प्रशासनाला वाटत आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या कलाने प्रश्नांची सोडवणूक * नवी मुंबई विमानतळाचा प्रश्न सिडकोच्या दृष्टीने संवेदनशील आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे कोणतेही वादविवाद निर्माण न होता स्थलांतर व्हावे यासाठी वैयक्तिक प्रश्न लागलीच सोडविले जात आहेत. * गणेशपुरी येथील १७ प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंडांचा प्रश्न न्यायालयात अडकला होता. सिडकोने या प्रकल्पग्रस्तांना वेगळी सोडत काढून दिलेले भूखंड चांगल्या ठिकाणी बदलून दिले तर नांदाई मातेची धार्मिक ट्रस्ट लवकर स्थापन व्हावी यासाठी नोंदणी कार्यालयात सहकार्य केले जात आहे. * वाघेश्वरी मंदिराचा भूखंड शुक्रवारी लगेच दिला जात आहे. प्रकल्पग्रस्तांची जमीन मोकळी करून सिडकोला त्याचा ताबा बांधकाम कंपनीला देऊन लवकर मोकळे व्हायचे आहे. नवी मुंबई विमानतळातील प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतर अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या १५ दिवसांत हे स्थलांतर पूर्ण होईल असा विश्वास आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे यात मोठे सहकार्य लाभत आहे. चार गावांचे कुलदैवत असलेल्या नांदाई मातेच्या भूखंडासाठी सध्या प्रकल्पग्रस्त ट्रस्ट तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. - प्राजक्ता वर्मा लवंगारे, सह व्यवस्थापकीय संचालिका, सिडको
