आघाडी सरकारच्या काळातील कोयनाग्रस्तांच्या जमीन वाटपाचीही चौकशी मुंबई : नवी मुंबईतील खारघरमध्ये कोयना पूरग्रस्तांना वाटप करण्यात आलेली जमीन बिल्डरच्या खिशात घालण्यात आल्याच्या काँग्रेसने केलेल्या आरोपांच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किशोर रोही यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. फक्त या व्यवहाराची चौकशी न करता गेल्या १५ वर्षांमध्ये रायगडमध्ये कोयना पूरग्रस्तांना करण्यात आलेल्या जमीन वाटपांच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्याची तरतूद कार्यकक्षेत करण्यात आली असून, काँग्रेसवर डाव उलटविण्याचा भाजप सरकारचा प्रयत्न स्पष्ट होतो. नवी मुंबईतील खारघरजवळील कोयना पूरग्रस्तांना वाटप करण्यात आलेली जमीन बिल्डरच्या खिशात घालण्यात आल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रणदीपसिंग सुरजेवाला आणि मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरूपम यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केला होता. एकाच दिवसात जमिनीची मोजणी आणि हस्तांतरणाची प्रक्रिया पार पडल्याने यामागे मुख्यमंत्री कार्यालयाचा हात असल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला होता. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेसने या जमीन व्यवहारावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केले होते. पावणे चार वर्षांच्या कारकीर्दीत मुख्यमंत्र्यांना प्रथमच जमीन व्यवहारावरून लक्ष्य करण्यात आले. काँग्रेसने आरोप केलेल्या जमीन व्यवहाराला स्थगिती देताना त्याची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीकडून चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात केली होती. निवृत्त न्यायमूर्तीकडून चौकशीसाठी राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाला विनंती केली होती. राज्य शासनाने नवी मुंबईतील जमीन व्यवहारांच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किशोर जे. रोही यांची नियुक्ती केली आहे. या संदर्भातील शासकीय आदेश आज जारी करण्यात आला. ही जमीन सिडको की राज्य शासनाची, रायगड जिल्हाधिकारी जमीन वाटपात सक्षम अधिकारी होते का, प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप करण्यात आल्यावर त्या जमिनीचे हस्तांतरण योग्य होते का, जमिनीचा अन्य कारणासाठी वापर योग्य होता का, अशी कार्यकक्षा चौकशीसाठी निश्चित करण्यात आली आहे. गेल्या १५ वर्षांमध्ये रायगड जिल्ह्यत कोयना प्रकल्पग्रस्तांना वाटण्यात आलेल्या जमिनींबाबत विहित कार्यपद्धतींचे अवलंबन झाले आहे का, जमीन वाटपाचे निकष लक्षात घेऊन वाटप करण्यात आले का? याची चौकशीही करण्यात येणार आहे. काँग्रेस पक्षाने मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केल्यानेच काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातील जमीन वाटपाची चौकशी लावून मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसवर डाव उलटविण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘चौकशी म्हणजे फार्स’ नवी मुंबईतील जमीन घोटाळ्याची चौकशी करण्यापूर्वी हा सारा व्यवहार रद्द करण्याची आवश्यकता होती. पण तसे काहीच सरकारने केलेले नाही. ही चौकशी म्हणजे फार्स असल्याची टीका मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरूपम यांनी केली आहे.
