एलबीटी करवसुली बंद झाल्याने सध्या नवी मुंबई पालिकेची मदार शासनाच्या अनुदानावर आणि मालमत्ता करवसुलीवर अवलंबून आहे. तरीही एमआयडीसी आणि आयटी पार्कमधून करवसुली केली जात नसल्याने गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला. मालमत्ता कराचे दर ठरविण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी पटलावर आला आहे. नवी मुंबईतील निवासी आणि अनिवासी मालमत्ता धारकांवर २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांसाठी मलमत्ता कराचे दर गतवर्षांप्रमाणेच ठेवण्यात आले आहेत. स्थायी समितीने त्यास मंजुरी दिली आहे. याच वेळी एमआयडीसीतील सुमारे २६८ कंपन्यांचे सव्‍‌र्हेक्षण करून सरकार आणि स्थायी समितीला अहवाल सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अनेक कंपन्यामध्ये परवानगी घेतलेला आणि सुरू असलेला उद्योग यात तफावत असल्याचे निर्दशनास आले आहे. विशेषत: माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये मोठा घोळ निर्माण झाला आहे. त्याबाबत चौकशीची मागणी होत आहे. करवसुलीचा आकडा सुमारे १६२ कोटी रुपयांपर्यंत जात आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत औद्योगिक कंपन्या कर भरण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यात ‘माइंड स्पेस’ आणि रिलायन्स समूहाचा समावेश आहे. कर भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या सर्व उद्योगसमूहांचे सव्‍‌र्हेक्षण करून त्याचा अहवाल मासिक सभेत आणि सरकारला सादर करण्याच्या सूचना सभापती नेत्रा शिर्के यांनी प्रशासनाला केल्या. काही राजकीय नेत्यांचा बडय़ा कॉर्पोरेट कंपन्यांवर वरदहस्त आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून करवसुलीत प्रशासनाला हात आवरता घ्यावा लागत असल्याचा मध्यंतरी आरोप होत होता. पालिका करापोटी १५० कोटी रुपयांचा फटका सहन करीत आहे. तर मालमत्ता कर वसुलीत दहा कोटी रुपयांची तूट येत आहे. एका प्रकरणात करवसुलीला आव्हान देत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे वसुलीत अडचण येत असल्याचे पालिका प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. यावर नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत याचिकेत प्रशासनाच्या वतीने बाजू का मांडण्यात आली नाही, असा सवाल करण्यात आला. ५३० कोटी रुपये करवसुलीचे उद्दिष्ट असताना ४३२ कोटींचीच वसुली झाली आहे. यापुढे उद्योजकांना करसवलत देण्याबाबतचा प्रस्ताव मान्य न करता शासनाकडे तसा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.
