News Flash

कर न भरणाऱ्यांवर जप्तीची कारवाई!

तीव्र विरोध सुरू असताना महापालिका प्रशासनाने कर भरावाच लागेल अशी ताठर भूमिका घेतली आहे.

पनवेलमध्ये पालिका आयुक्तांचे संकेत; सवलत ३१ जुलैपर्यंतच

पनेवल : तीव्र विरोध सुरू असताना महापालिका प्रशासनाने कर भरावाच लागेल अशी ताठर भूमिका घेतली आहे.  यासाठी मालमत्ताधारकांना १५ टक्के सवलत जाहीर केली आहे. ही सवलत ३१ जुलैपर्यंतच असेल. त्यामुळे नागरिकांनी या सवलतीचा लाभ घ्यावा असे आवाहन केले आहे, तर दुसरीकडे नियमानुसार कर न भरणाऱ्यांवर जप्तीची कारवाईचे संकेतही दिले आहे.

पात्र जमिनी व इमारतींना पालिकेच्या स्थापनेपासून सहा वर्षांच्या आत कोणत्याही वेळी कर आकारणीसंदर्भात विशेष नोटीस बजावून कर आकारणी करण्याचा अधिकारी प्रशासक म्हणून आयुक्तांना आहे. त्यानुसार कर भरणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच हा कर न भरल्यास कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

नागरिकांनी विहित मुदतीत कर न भरल्यास नियमानुसार शास्तीची आकारणी दरमहा दोन टक्कय़ांप्रमाणे वसूल केली जाणार असून कर न भरणाऱ्यांवर जप्तीची कारवाई होऊ  शकते, असा इशाराही पालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी दिला आहे.

मालमत्ता कर व सेवा शुल्कात फरक

सिडकोचे सेवा शुल्क भरत असताना आम्ही पालिका सेवा देत नसलेल्या बाबींसाठी कर का भरावा असा करदात्यांचा प्रश्न आहे. यावर महापालिका प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिले आहे. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात ज्या सिडको वसाहती येत आहेत, त्या वसाहतींमध्ये पाणी, पथदिवे, मलनि:सारण व इतर सेवा सिडको पुरवीत असल्याने या सेवांच्या अनुषंगाने सिडको सेवा शुल्क आकारत आहे. पालिकेच्या माध्यमातून देखील बहुतांशी सेवा सिडकोकडून हस्तांतरण करण्याचे काम सुरू आहे. सेवा शुल्क आकारणे बंद करण्यासंदर्भात महापालिकेने १ एप्रिल रोजी सिडकोला पत्र दिले आहे. मालमत्ता कर

आणि सेवा शुल्क यामध्ये फरक आहे. सेवा दिल्यावरच कर वसूल करावा असे ४३७ हरकतींवर सुनावणी दोनच दिवसांपूर्वी खारघर वसाहतीमध्ये सुनावणीत गोंधळ निर्माण झाला होता. त्यानंतर पालिकेने तेथील

परिस्थिती नियंत्रणात आणत त्यानंतर तीन दिवसांत ४३७ नागरिकांच्या हरकतींवर सुनावणी केल्याचा दावा पालिकेने शुक्रवारी जाहीर केले आहे. करोनामुळे खारघरवासीयांची सुनावणी रखडली होती. मात्र त्यापूर्वी कळंबोली, कामोठे, नवीन पनवेल, खांदा कॉलनी, काळुंद्रे या परिसराची सुनावणी झाली असल्याचा दावाही पालिका प्रशासनाने केला आहे. कायद्यात नमूद नाही. त्यामुळे हे दुहेरी कर होत नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 17, 2021 12:35 am

Web Title: confiscation action against non payers ssh 93
Next Stories
1 ‘सिडको नोड’च्या विकासाला गती
2 नवी मुंबईत सोमवारी मराठा आक्रोश मोर्चा
3 विद्युत वाहनांच्या वापराला बळ!
Just Now!
X