पनवेलमध्ये महानगरपालिका अस्तित्वात येण्याच्या योजनेत काँग्रेसने खोडा घातला आहे. सिडकोने पनवेलच्या प्रकल्पग्रस्तांना जाहीर केलेले साडेबारा टक्के योजनेतील उर्वरित भूखंड तत्काळ द्यावेत, पनवेलचा प्रस्तावित नैना प्रकल्प रद्द करावा आदी सात मागण्या पूर्ण न केल्यास पनवेल महानगरपालिकेच्या प्रस्तावाला आम्ही विरोध करू, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. काँग्रेसचे रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष सुदाम पाटील यांनी मंगळवारी पनवेलच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना याबाबत एक पत्र दिले. पनवेल नगर परिषदेचे महानगरपालिकेमध्ये रूपांतर व्हावे तसेच सिडको वसाहतींचा त्यामध्ये समावेश असावा ही मागणी पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सरकारदरबारी केली होती. यानंतर सरकारने कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली असून ही समिती या प्रस्तावाचा आढावा घेत आहे. मात्र त्याचवेळी काँग्रेसने विरोधी सूर आळवल्याने या विषयाला वेगळे वळण लागले आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे उर्वरित पावणेचार टक्के भूखंड द्यावेत, बाजारभावाप्रमाणे जमिनीला वाढीव भाव मिळावा, भूमिहीन शेतकरी व सरकारच्या धोरणाप्रमाणे ६० चौरस मीटरचा भूखंड लाभार्थ्यांना मिळावा, गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करावीत, ५०० मीटरची गावठाण विस्तार योजना लागू करावी, २०० कोटी रुपयांचा विकास निधी ९५ गावांना सिडकोने वितरित करावा तसेच नैना प्रकल्प रद्द करावा आदी मागण्या काँग्रेसने केल्या आहेत. भीमशक्ती संघटनेनेही स्वतंत्रपणे असे विरोधाचे पत्र दिले आहे. खारघर वसाहतीमधील रहिवाशांनी खारघर नोड नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट करावा, ही मागणी केली आहे. त्यासाठी खारघरवासीयांनी स्वाक्षरी मोहीम हाती घेतली आहे. या स्वाक्षऱ्या मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येणार आहेत.
