नवी मुंबई : केंद्रीय पर्यावरण आणि वन विभागाच्या आठ वर्षांपूर्वीच्या एका मार्गदर्शक सूचनेचा आधार घेत राज्य सरकारने ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्याच्या दहा किलोमीटर परिघातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात (इको सेन्सिटिव्ह झोन) वनेतर बांधकामांवर र्निबध घातले आहेत. अभयारण्याच्या संवेदनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना जोपर्यंत प्रसिद्ध होत नाही तोपर्यंत तेथील बांधकामांसाठी राज्य आणि राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळांच्या स्यायी समितीची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे ठाणे खाडीच्या जवळपास हजारो हेक्टर जमिनीच्या जवळील सर्व बांधकामांवर संक्रांत आल्याने विकासकांमध्ये एकच खळबळ माजली आहे. यात काही शासकीय प्रकल्पदेखील रखडण्याची दाट शक्यता आहे. राज्याच्या वन विभागाने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ नुसार मुंबई उपनगर जिल्हा आणि कुर्ला तालुक्यातील १६९० हेक्टर क्षेत्रावर ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित केले आहे. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण विभागाने ६ ऑक्टोबर २०११ रोजी एक पर्यावरणविषयक मार्गदर्शक सूचना नियमावली जारी केली आहे. त्यातील परिच्छेद क्रमांक ३.५.१चा आधार घेऊन आठ वर्षांनंतर राज्य सरकारने एका अधिसूचनेनुसार हा आदेश जारी केला आहे. बांधकाम परवानगीच्या प्रतीक्षेत असलेले मुंबई आणि नवी मुंबईतील हजारो गृहप्रकल्प या एका निर्णयाच्या फटक्यानिशी रखडणार आहेत. राज्याच्या वन विभागाने ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्याच्या सभोवतालचे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केलेला आहे, मात्र ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्याचे क्षेत्र अद्याप निश्चित नसल्याने डिसेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार अभयारण्याचे क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना जाहीर होत नाही, तोपर्यंत बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे ही परवानगी घेण्यासाठी राज्याच्या मुख्य वनसंरक्षकांच्यातर्फे ऑनलाइन अर्ज सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. नवी मुंबई, ठाणे ते विक्रोळीतील नव्या बांधकामांवर सावट सरकारच्या या एका निर्णयामुळे नवी मुंबईतील ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे, वाशी, नेरुळ, सानपाडा, बेलापूर आणि मुंबईतील मुलुंड, कांजूरमार्ग, विक्रोळी, भांडुप आणि ठाणे येथील अनेक खासगी विकासकांचे प्रकल्प रखडणार. सागरी रस्ते, विमानतळही अडचणीत? सिडकोच्या सागरी रस्ते, उरण रेल्वे, विमानतळ आणि न्हावा शेवा सागरी सेतूच्या कामांनाही आता दोन मंडळांची परवानगी घेतल्याशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही.
