विकास महाडिक prasadraokar@gmail.com गेली अनेक वर्षे पालिकेवर गणेश नाईक यांचे वर्चस्व असल्याने प्रकल्पग्रस्त ठेकेदार कामे वाटून करीत होते. मात्र आता पालिकेवर प्रशासकीय राजवट असून कामातील मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी महाविकास आघाडीचे नेतेही सरसावले आहेत. त्यामुळे ठकेदारीवरून संघर्ष अटळ आहे. येत्या आठ ते दहा दिवसांत कामे वितरित केली जाणार आहेत, मात्र नवीन कंत्राटदाराला जुना कंत्राटदार काम करून देणार नाही. त्यामुळे प्रभागात संघर्ष उफाळण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबई पालिकेत सध्या प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांचा प्रश्न चर्चेत आहे. शहराची साफसफाई करणारे ठेकेदार आणि त्यांच्या कामांवर सध्या शेवटचा हात फिरवला जात आहे. त्यासाठी सात जणांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. नवी मुंबईत प्रकल्पग्रस्त ठेकेदार हे एक वेगळे प्रकरण आहे. सिडको आणि पनवेल व नवी मुंबई पालिकेत हे ठेकेदार हक्काने काम मागत असतात. यात साफसफाईपासून ते विमानतळाची कामे करण्याबरोबर सर्व कामांचा समावेश आहे. कधी काळी हजारो रुपयांची कामे घेणारे ठेकेदार आता काही कोटी खर्चाची कामे घेत असल्याचे दिसून येते. माजी खासदार रामशेठ ठाकूर आणि त्यांचे एकेकाळचे प्रतिस्पर्धी जे. एम. म्हात्रे या दोन नेत्यांनी प्रकल्पग्रस्त ठेकेदार म्हणून सुरू केलेली व्यवसायाची सुरुवात आज एका उंचीवर पोहोचली आहे. गेली अनेक वर्षे येथील आमदार हे प्रकल्पग्रस्त असल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नाला लवकर वाचा फोडली जाते. बेलापूर, पनवेल, ऐरोली आणि उरण येथील चारही आमदार हे प्रकल्पग्रस्त आहेत. उरणचे आमदार हे आगरी कोळी समाजातील नसले तरी त्यांच्या अनेक पिढय़ांकडून उरणमध्ये जमिनी कसल्या जात होत्या. त्यामुळे तेही आता प्रकल्पग्रस्त आहेत. प्रकल्पग्रस्तांची कामे शक्यतो अडत नाहीत. प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली बेकायदेशीर बांधकामे अखेर कायम करण्याचा निर्णय राज्य सरकारला दहा वर्षांपूर्वी घ्यावा लागला आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न लवकरात लवकर सुटण्याच्या दृष्टीने सर्व लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून आले आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील दैनंदिन साफसफाई करण्याचे काम १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचे आहे. पाच वर्षांचा हा ठेका कोणाला मिळावा यासाठी आता अनेकांनी देव पाण्यात ठेवले आहेत. यात आता राजकारणाचादेखील शिरकाव झाला आहे. नवी मुंबई पालिकेवर गेली अनेक वर्षे माजी मंत्री व ऐरोलीचे विद्यमान आमदार गणेश नाईक यांची एकहाती सत्ता आहे. ते या राज्याचे गेली २० वर्षे कॅबिनेट मंत्री राहिलेले आहेत. त्यामुळे पालिकेतील अनेक कंत्राटदार, ठेकेदार हे त्यांच्या संपर्कातील आहेत हे ओघाने आले. गेले सहा महिने पालिकेत प्रशासक कारभार आहे. मे मध्ये येथील नगरसेवकांची सत्ता संपुष्टात आली आहे. ती आणखी सहा महिने राहण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय कारभारामुळे प्रशासनाच्या हातात कारभाराच्या सर्व नाडय़ा आहेत. मात्र पालिकेत कोणत्याही पक्षाची सत्ता नसली तरी प्रशासक नेमणाऱ्या राज्य सरकारचे सुकाणू शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या महाविकास आघाडीकडे आहेत. ठाण्याचे पालकमंत्रीपद नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. त्यामुळे जिल्ह्य़ातील सर्व महापालिकांवर त्यांचे वर्चस्व आहे. नवी मुंबई पालिकेतील साफसफाई कामांत पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना जुळवून घेण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. त्यासाठी शिवसेनेच्या समाजमाध्यमांवर तशा प्रकारच्या जाहिराती करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे अनेक कार्यकर्ते ही छोटी-मोठी कामे मिळावीत यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे दोन प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांमध्ये येत्या काळात संर्घष होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नाईक यांची गेली अनेक वर्षे सुरू असलेली या कामातील मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी महाविकास आघाडीचे नेते सरसावले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक कामात तीनपेक्षा जास्त ठेकेदारांच्या निविदा दाखल झालेल्या आहेत. तीन निविदा ह्य़ा गेली अनेक वर्षे हे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांची आपआपसातील संगनमत आहे. एका प्रभागात दुसऱ्या कंत्राटदाराने लुडबुड करू नये असे यामागील संकेत आहेत. त्यामुळे कंत्राटदार आपण सर्व भाऊ आणि ठेके वाटून खाऊ असे गणित होते. मात्र यंदा या समीकरणाला सुरुंग लागण्याची शक्यता आहे. एका कामासाठी चार ते पाच निविदा आल्याने संघर्ष अटळ आहे. कमीत कमी दराच्या निविदेला काम देणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे, मात्र या कामात सर्व जण एकमेकांना विचारून दर भरत असल्याने एकास एक काम असे गणित जुळून येते. काही जण ताकदीच्या जोरावर दोन ते तीन कामे पदरात पाडून घेतात. गेली अनेक वर्षे हे सुरू आहे. त्यामुळे या तंबूत आता नवीन कंत्राटदार शिरकाव करणार असल्याने खळबळ माजली आहे. नवी मुंबईतील कंत्राटी साफसफाई कामगार हे कायमस्वरूपी कामगार नाहीत. त्यांना सुविधा देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे नोकरी गमाविण्याच्या भीतीने हे कामगार गेली अनेक वर्षे इमानेइतबारे काम करीत आहेत. अपवाद वगळता या ठिकाणी संप झालेला नाही. या कामगारांच्या जोरावरच पालिकेला आतापर्यंत स्वच्छ भारत अभियानात पहिल्या दहामधील पुरस्कार मिळाले आहेत. यंदा पहिला पुरस्कार मिळविण्यासाठी पालिकेने कंबर कसली आहे. त्याच वेळी या प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. येत्या आठ ते दहा दिवसांत ही कामे वितरित केली जाणार आहेत, मात्र नवीन कंत्राटदाराला जुना कंत्राटदार काम करू देणार नाही. त्यामुळे प्रभागात संघर्ष उफाळण्याची शक्यता आहे. हे कोडे कसे सुटणार हे येणारा काळ ठरविणार आहे, मात्र प्रकल्पग्रस्त ठेकेदार आणि त्यांचा संघर्ष हा यंदा चर्चेचा विषय ठरणार आहे.
