नियमावली डावलून सार्वजनिक सुविधांच्या जागी नातवाईकांच्याच नावाच्या पाटय़ा विकास महाडिक, नवी मुंबई विविध मार्ग, चौक, मैदाने, उद्याने, तलाव तसेच शासकीय वास्तूंच्या नामकरणासाठी सध्या नगरसेवकांचा आटापिटा सुरू आहे. येत्या पाच महिन्यांनी पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे. त्यामुळे स्वत:च्या कार्यकाळात शिल्लक सार्वजनिक सेवा सुविधांवर नामफलक लटकावा यासाठी नगरसेवकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या पाच नामफलकांचे प्रस्ताव विचारधीन आहेत. गेल्या ३० वर्षांत नवी मुंबईत कोणतेही नियम, नियमावली न पाळता एक हजाराहून अधिक नामकरणे झाली आहेत. यात शेजारीही ओळखू न शकणाऱ्या ‘महान’ नातेवाईकांच्या नावांचाही नगरसेवकांनी समावेश केल्याचे दिसत आहे. सिडकोने या शहरातील ग्रामीण व झोपडपट्टी भाग वगळता सर्व शहरी भागांना सेक्टर आणि इमारतींना क्रमांक देऊन रचना केली आहे. सिडकोने निर्माण केलेल्या पत्त्यांवरच रहिवाशांचे सर्व टपाल व्यवहार आजवर केले जात आहेत. यात नगरसेवकांनी रस्ते, चौक, मैदाने, उद्याने, वास्तू, तलाव, शाळा, वाचनालये, व्यायामशाळा, रुग्णालये, आणि सार्वजनिक व्यासपीठांच्या केलेल्या नामकरणाचा रहिवासी कधी उल्लेख करताना दिसून येत नाहीत. तरीही पाच सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी नामकरणाचे कर्तव्य इमानइतबारे पार पाडल्याचे दिसत आहे. यात स्वत:च्या नातेवाईकांची नावे फलकावर डकविण्याची हौस नगरसेवकांनी पूर्ण करून घेतली आहे. परंतु संबंधित नातवाईकांचे सामाजिक, सांस्कृतिक कार्य शून्य असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे ही नामकरणे अर्थहीन ठरल्याची टीका नागरिकांमधून होत आहे. नवी मुंबई पालिकेने प्रथम डिसेंबर २०११ रोजी व नंतर ३० जून २०१४ रोजी शहरातील सार्वजनिक सेवा सुविधांची नामकरण करताना काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. त्या अनुषंगाने शहरातील राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गातील रस्ते व चौकांचे नामकरण करताना राष्ट्रीय महापुरुष व स्वातंत्र लढय़ातील सेनानी यांच्या नावांचा विचार करण्यात यावा, असे सुचविण्यात आले आहे. प्रभागातील रस्ते, चौक, उद्याने, तलाव यांसारख्या सर्व सार्वजनिक सेवा सुविधांचे नामकरण करताना त्याची अगोदर प्रभाग अधिकाऱ्यांकडून प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल तयार केला जाईल. हा अहवाल प्रभाग समितीत मंजूर झाल्यानंतरच तो मंजुरीसाठी महापौर आणि आयुक्तांकडे पाठविला जाईल. त्यानंतरच हे नामकरण सोपस्कर पूर्ण केले जातील, असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या नियमावलीला अनेक वेळा केराची टोपली दाखवल्याचे दिसून येते. पालिकेने समाजोपयोगी बांधलेल्या वास्तूचे नामकरण करताना राष्ट्रीय तसेच राज्य पातळीवरील सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य, शैक्षणिक, कला, क्रीडा, नाटय़, नृत्य अशा विविध क्षेत्रांत शहराचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या वा देशासाठी बलिदान केलेल्या सैनिकांची नावे या वास्तूंना देण्यात यावीत, असे या नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आलेले आहे मात्र नवी मुंबईतील पालिकेच्या सार्वजनिक इमारतींना देण्यात येणारी नावे ही विद्यार्थी व नागरिकांना संभ्रमात टाकणारी आहेत. या नावाचा गूगल सर्च करण्याचा प्रयत्न केला तरी नागरिकांना या नावांची महती कळत नाही. त्यामुळे पालकांकडून या ‘महान’ नावांची माहिती मिळणे शक्य नसल्याचे दिसून येते. नेरुळ येथील एका माजी उपमहापौराने तर ऐरोलीतील एका नगरसेवकाने स्वत:च्या नातेवाईकांची नावे उद्याने, मार्ग यांना देऊन त्यांच्या स्मृती मतदारांच्या मनावर कायम कोरण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोपरखैरणे येथील एका नगरसेवक दाम्पत्याने तर स्मशानभूमीतही केलेल्या कामाचे नामफलक लटकविण्यात धन्यता मानली आहे. आतापर्यंत एक हजारापर्यंत छोटी मोठय़ा सेवांचे नामकरण झालेले आहे. या नामकरणावरून अनेक आजी माजी नगरसेवकामध्ये वादही निर्माण झालेले आहेत. नामकरणांची संख्या इतकी जास्त झाली आहे की आता त्यासाठी जागाच शिल्लक नसल्याचे चित्र आहे. महासभेत ६ हजार कोटींचे प्रस्ताव? विधानसभा निवडणुकीनंतर होणारी पहिली महासभा ही बुधवार, २० नोव्हेंबर होत आहे. महासभेत कार्यक्रम पत्रिकेत इतर प्रस्तावांव्यतिरिक्त तातडीचे कोटय़वधी रुपयांचे प्रस्ताव येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. शहर अभियंता विभागाकडून संपूर्ण शहरात करावयाच्या कामांबाबत ६ हजार कोटींच्यापेक्षा अधिकचे प्रस्ताव बनविण्यात आल्याची चर्चा दिवसभर पालिका वर्तुळात सुरू होती. यात शहरातील गटारे, मल:निसारण केंद्रे, मैदाने, उड्डाणपूल, बस आगारांचा विकास, रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, समांतर रस्ते, ठाणे-बेलापूर मार्ग, विविध शिल्पे, कारंजे, तलाव विकास, पार्किंग धोरण आणि वंडर्स पार्कची सुधारणा अशा विविध कामांचे प्रस्ताव गेले काही दिवस अभियंता विभागाकडून करुन घेण्यात आले आहेत. याबाबत शहर अभियंता सुरेंद्र पाटील यांनी शहरातील विविध भागातील विविध कामांचे नियोजनाच्या दृष्टीने हे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. परंतू अत्यावश्यक प्रस्तावच फक्त घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तातडीचे एकूण किती प्रस्ताव हे महासभेला पाठवणार हे निश्र्चित सांगता येणार नाही.तसेच ते किती खर्चाचे आहेत हे बैठकीत असल्यामुळे सांगता येणार नाहीत.परंतू नागरीकांसाठी आवश्यक असलेले लोकहिताचे प्रस्तावच महासभेकडे पाठवण्यात येत आहेत, असे पालिका आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.
