नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांच्या दुरुस्ती आणि देखभाल कामाच्या १८ कोटी रुपये खर्चाच्या निविदेत स्थायी समितीतील चार सदस्यांनी टक्केवारी घेतली असल्याचा आरोप झाल्याने येथील राजकीय वतुर्ळात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने हा प्रस्ताव स्थगित ठेवला आहे. लाचलुचपत विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी पालिकेतील या टक्केवारीची झाडाझडती घेतल्याचे समजते. नवी मुंबई पालिकेतील टक्केवारीची प्रकरणे जगजाहीर झाली आहेत. राज्यात पहिल्या क्रमांकाचे स्वच्छ शहर म्हणून नावारूपाला आलेली नवी मुंबई भ्रष्टाचारातही तेवढीच अग्रेसर असल्याचे सिडको आणि पालिकेतील अनेक प्रकरणांतून सिद्ध झाले आहे. पालिका निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही टक्केवारी मोडून काढण्याची घोषणा केली होती, मात्र त्या दृष्टीने काहीही हालचाल झालेली नाही. पालिकेने गेल्या वीस वर्षांत केलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची पुनर्बाधणी, मोरबे धरण खरेदी, शहरभर टाकण्यात आलेल्या जल व मलवाहिन्या, वंडर पार्क, मुख्यालय, रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण, ईटीसी केंद्र, शिक्षण विभागाच्या इमारती, स्वच्छता आणि वाहतूक यासारख्या शेकडो छोटय़ा-मोठय़ा कामात टक्केवारी घेतल्याशिवाय पालिकेतील अधिकारी व नगरसेवकांचे पान हलले नाही. बंद झालेले उपकर, काही प्रमाणात सुरू असलेले एलबीटी, मालमत्ता वसुली, नियोजन विभाग येथील कारभार तर थक्क करणारा आहे. प्रतिचौरस मीटर दराने हा भ्रष्टाचार केला जात असून यात सर्वाचेच चांगभले केले जात असल्याने कर्मचारी व अधिकारी अनेक वर्षे एकाच विभागात काम करून धन्य झाले आहेत. त्यामुळे हे अधिकारी व कर्मचारी हे विभाग सहसा सोडण्यास तयार होत नसल्याचे चित्र आहे. स्टँडिंग कमिटी तर अंडरस्टँडिंग कमिटी झाल्याने ही टक्केवारी बिनबोभाट सुरू होती. पदाधिकारी, अधिकारी यांच्यासाठी एकूण कामाच्या २१ टक्के रक्कम कंत्राटदाराला वाटपासाठी वेगळी काढल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे पािलकेची अनेक कामे निकृष्ट झाली असून ही टक्केवारी जमा करण्याचे काम अधिकारी वर्ग गेली अनेक वर्षे इमाने इतबारे करीत आहेत. दरम्यान, बेलापूर मतदारसंघातील दोन नगरसेवक यात सहभागी असून ऐरोली मतदारसंघातील सेनेच्या दोन नगरसेवकांनी त्यांना साथ दिली आहे. स्थायी समितीतील भाजपाचे एकमेव सदस्य रामचंद्र घरत यांनी सभापती नेत्रा शिर्के यांना पत्र देऊन टक्केवारी बंद केल्याबद्दल अभिनंदन केले होते. मात्र त्यांना आता कपाळावर हात मारून घेण्याची वेळ आली आहे. टक्केवारीसाठी चटावलेले काही अधिकारी आणि काही नगरसेवकांमुळे नवी मुंबई पालिकेतील टक्केवारी कायमस्वरूपी बंद होणे अशक्य असल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे. प्रत्येक छोटय़ा-मोठय़ा कामात सत्ताधारी राष्ट्रवादीला पाच टक्के दिले जात असताना आता ठाणे, नेरुळ, बेलापूर, ऐरोली येथील बडय़ा स्थानिक राजकीय नेत्यांनी प्रत्येकी एक टक्का राखून ठेवण्याचे फर्मान अधिकाऱ्यांना सोडले आहे. त्यामुळे या टक्केवारीची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी नवी मुंबईतील एका बडय़ा नेत्याने लाचलुचपत विभागाकडे केली आहे. पालिका मुख्यालय, सायन-पनवेल मार्ग, साफसफाई वाहतूक कंत्राट, एमआयडीसीतील रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण अशा कामांबाबत तक्रारी आल्यानंतर आघाडी सरकारने त्याची चौकशी सुरू केली होती, मात्र त्यातून काय निष्पन्न झाले हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. अलीकडे नवी मुंबईतील पाणीपुरवठय़ातील घोटाळ्याची चौकशीची मागणी माजी उपमहापौर रमाकांत म्हात्रे यांच्या पत्नी मंदाकिनी म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. त्याचेही घोडे कुठे अडले, याचा थांगपत्ता नाही.
