बंदोबस्तासाठी पोलिसांशी पत्रव्यवहार उच्च न्यायालयाने धोकादायक इमारतीत दुर्घटना घडल्यास पालिकेवर जबाबदारी निश्चित केली असून गेली सहा महिने पालिका घरे खाली करण्यासाठी रहिवाशांना नोटिसा पाठवत आहे. घरे खाली न केल्यास वीज व पाणी पुरवठा खंडित करण्याचा इशाराही पालिकेने वारंवार दिला आहे. त्यानुसार या कारवाईसाठी पालिकेने हालचाली सुरू केल्या असून यासाठी पोलिसांकडे बंदोबस्त मागितला आहे. अतिधोकादायक २३ इमारतींवर कारवाईचे संकेत पालिकेने दिले आहेत. शहरातील धोकादायक इमारतींची संख्या ही वर्षांनुवर्षे वाढतच आहे. २०१९-२० या वर्षांतील धोकादायक इमारतींचे विभागवार सर्वेक्षण केले असून पालिका क्षेत्रात ४४३ इमारती महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम २६४ अन्वये धोकादायक इमारती म्हणून घोषित केल्या आहेत. यात अतिधोकादायक, राहण्यास अयोग्य व तात्काळ निष्कासित सी १ प्रवर्गामध्ये मोडणाऱ्या ५५ इमारती आहेत. त्यातील राहण्यास अयोग्य असलेल्या व कोणत्याहीक्षणी दुर्घटना घडू शकेल अशा २३ इमारती खाली करण्यासाठी पालिका प्रयत्न करीत आहे. यापूर्वीही पालिकेने या इमारतींमधील वीज, पाणी बंद करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र रहिवाशांकडून तीव्र विरोध झाला होता. त्यामुळे आता पालिकेने यासाठी पोलिसांना संरक्षणासाठी पत्रव्यवहार केला आहे. पालिसांनी यासाठी तत्काळ सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली असून पत्र मिळताच आम्ही तात्काळ बंदोबस्त पुरवण्यास तयार असल्याचे परिमंडळ एकचे उपायुक्त डॉ.सुधाकर पाठारे यांनी लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले. त्यामुळे या इमारतींवर ऐन पावसाळ्यात कारवाई होण्याची शक्यत निर्माण झाली आहे. पुनर्विकासात गेलेल्या या इमारतीमधील रहिवाशांना राहण्याची व्यवस्था संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने करावी अशी भूमिका घेत रहिवाशांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. वाशी सेक्टर ९, १० या विभागातील अतिधोकादायक इमारतींवर कारवाई होणार आहे. शासन निर्देशानुसार पालिकेने धोकादायक इमारतींच्याबाबत कार्यवाही पूर्ण केली असून शहरातील अतिधोकादायक ५५ इमारतींमधील २३ इमारतींची अतिशय दुरवस्था झाली आहे. त्यांचा वीज व पाणी पुरवठा खंडित करण्यासाठी पोलीस विभागाला कारवाईच्यावेळी संरक्षणासाठी पत्रव्यवहार केला आहे. पोलिसांचे सहकार्य मिळताच या इमारतींवर वीज व पाणी खंडित करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. - डॉ.रामास्वामी एन., आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका
