News Flash

उपमुख्यमंत्र्यांचा थेट सिडकोत ‘जनता दरबार’

उपमुख्यमंत्री अजित पवार गुरुवारी बेलापूर येथील सिडको मुख्यालयाला भेट देणार असून गेली अनेक वर्षे प्रलंबित प्रश्नांबद्दल सिडको प्रशासनाला जाब विचारणार आहेत.

उपमुख्यमंत्र्यांचा थेट सिडकोत ‘जनता दरबार’

प्रकल्पग्रस्तांची घरे, पुनर्विकास, भूखंड हस्तांतरण प्रश्नांवर उद्या चर्चा

नवी मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार गुरुवारी बेलापूर येथील सिडको मुख्यालयाला भेट देणार असून गेली अनेक वर्षे प्रलंबित प्रश्नांबद्दल सिडको प्रशासनाला जाब विचारणार आहेत. मंत्रालयात बैठक लावल्यानंतर काही मोजके अधिकारी व कार्यकर्ते यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीतील निर्णयांचे इतिवृत्तांत तयार होणारा विलंब आणि त्यामुळे अधिकाऱ्यांचा चालढकलपणावर उतारा म्हणून पवार यांनी सिडको मुख्यालयातच बैठक आयोजित केली आहे. सिडकोत ‘जनता दरबार’ घेणारे ते पहिले मंत्री आहेत.

या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करण्यासंदर्भात येणारी अडचण, सिडको व खासगी इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी निर्माण झालेला दुजाभाव, गृहनिर्माण सोसायटींचे कनेवेन्स डिड, पालिकेला हस्तांतर करण्यात येणारे सार्वजनिक भूखंड या प्रमुख प्रश्नांवर पवार आदेश देण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील अनेक महामंडळापैकी एमएमआरडीएनंतर सिडको हे एक श्रीमंत महामंडळ आहे. नवी मुंबई बरोबरच आता नैना क्षेत्राचा सिडको विकास करीत असून राज्यात विमानतळ उभारणारे हे एकमेव प्राधिकरण आहे. त्यामुळे या महामंडळाकडे काही प्रश्न अनेक वर्षे प्रंलबित असून त्यावर निर्णय घेतला जात नाही. नगरविकास विभागाच्या अंतर्गत येणारे हे महामंडळ महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये शिवसेनेकडे असून नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आधिपत्याखाली त्याचे कामकाज चालत आहे. त्यामुळे या महामंडळाच्या कामकाजात शिवसेनेव्यतिरिक्त इतर पक्षाच्या मंत्र्यांनी ढवळाढवळ करणे शिवसेनेला रुजलेले नाही. पण पवार हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री असल्याने त्यांना या महामंडळाची झाडाझडती घेण्याचा अधिकार असल्याचे मत राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मांडले आहे.

गुरुवारी संध्याकाळी उपमुख्यमंत्री सिडको मुख्यालयाच्या सातव्या मजल्यावर हा जनता दरबार घेणार असून या ठिकाणी शहराचे प्रमुख प्रश्न मांडले जाणार आहेत. यात गेली तीस वर्षे रखडलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची घरे कायम करण्यासंदर्भातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करण्याचा निर्णय आघाडी व युती सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. मात्र ही घरे कायम करण्यासाठी त्यांचे अगोदर सर्वेक्षण होणे आवश्यक असून प्रकल्पग्रस्तांचे मालमत्ता पत्रक तयार होणे गरजेचे आहे. अशी भूमिका सिडकोने मांडली असून या सर्वेक्षणाला प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध आहे. नगरविकास विभागाने नुकताच या घरासंदर्भात प्रकल्पग्रस्तांची मूळ गावठाणमधील घरे जैसे थे स्थितीत कायम करून गावाबाहेर बांधण्यात आलेल्या बेकायदा घरांसाठी समूह विकास योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यालाही प्रकल्पग्रस्तांची नाराजी आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या या प्रश्नांवर पवार निर्णय देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यानंतर शहरातील मोडकळीस व जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न प्रंलबित आहे. राज्य शासनाने केवळ सिडकोनिर्मित इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला आहे, पण खासगी इमारती देखील तीस वर्षे जुन्या झाल्या असल्याने त्यांनाही वाढीव एफएसआय देऊन पुनर्विकास करण्यात यावा अशी रहिवाशांची मागणी आहे.

पालिकेचा विकास आराखडा तयार आहे. त्यात पालिकेने काही सार्वजनिक भूखंडावर आरक्षण टाकले आहे. ते भूखंड सिडको सर्रास विकत असून भविष्यात नवी मुंबईत शौचालये सारख्या प्राथमिक सुविधेसाठी देखील सार्वजनिक भूखंड शिल्लक राहणार नाहीत. त्यामुळे पालिकेने नागरिकांच्या हितासाठी मागतिलले सार्वजनिक भूखंड तत्काळ हस्तांतरित करण्यात यावेत अशी भूमिका महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांकडून मांडण्यात येणार आहे. याशिवाय उघडे नाले बंदिस्त करून त्या जागी वाहनतळ उभारणे, फेरीवाल्यांचा पदपथ वावर कमी करण्साठी प्रत्येक नोडमध्ये मंडई बांधणे किंवा बांधण्यासाठी भूखंड देणे, पनवेल व उरण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांची गेली अनेक वर्षे रखडलेली साडेबारा टक्के योजना पूर्ण करणे,  कोविड योद्धांना  सवलतीच्या दरात घरे देणे आदी प्रश्नांवर झटपट निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

अधिकारी चिंतेत, घटक पक्ष अस्वस्थ

सिडको हे महामंडळ एकतर मुख्यमंत्री किंवा नगरविकास मंत्री यांच्या आधिपत्याखाली चालत असल्याचे दिसून येते. उपमुख्यमंत्री या महामंडळात येथील जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी येत असल्याने सिडकोच्या अधिकाऱ्यांची तर पाचावर धारण बसली आहे.

याशिवाय महाविकास आघाडीतील दोन घटक पक्ष शिवसेना व काँग्रेस देखील अस्वस्थ झाले आहेत. या महामंडळासाठी शिवसेनेचे मंत्री असताना त्यांनी कधी सिडकोत अशा प्रकारे जनतेचा आवाज बनण्याचा प्रयत्न केला नाही. याउलट थेट उपमुख्यमंत्री लोकांच्या प्रश्नांसाठी येत असल्याने चर्चेला उधाण आले आहे.

मुंबईत बैठक आयोजित केल्यास अधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या संख्येला मर्यादा आहे. याशिवाय करोना साथ असल्याने अधिक गर्दी करता येणार नाही. पक्षाच्या वतीने काही सार्वजनिक प्रश्न मांडण्यात येणार असून इतर पदाधिकाऱ्यांनी आपले प्रश्न लेखी स्वरूपात पक्ष कार्यालयात द्यावेत. यात वैयक्तिक प्रश्न नसावेत अशी अपेक्षा आहे. नवी मुंबईतील अनेक प्रश्न प्रलंबित असून ते या बैठकीमुळे सुटण्यास वाव आहे.

अशोक गावडे, अध्यक्ष, नवी मुंबई राष्ट्रवादी

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 15, 2021 1:21 am

Web Title: deputy chief minister direct visit to cidco janata darbar ssh 93
Next Stories
1 मेट्रोची आता सुरक्षा चाचणी
2 नवी मुंबईत करोना रुग्णसंख्या स्थिर
3 पंधरा दिवसांत घरे रिकामी करण्याचे आदेश
Just Now!
X