शेतमाल नियमनमुक्तीचा परिणाम पूनम सकपाळ, लोकसत्ता नवी मुंबई : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या शेतमाल नियमनमुक्तीमुळे राज्यातील बाजार समितीच्या उत्पन्नावर गंभीर परिणाम दिसू लागला आहे. राज्यातील मोठी बाजार समिती असलेल्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत होणारी शेतमालाची आवक यामुळे घटली असून ती निम्म्यावर आली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा जून, जुलै व ऑगस्टमधील आवक घटली आहे. करोना प्रादुर्भाव वाढल्याने केलेल्या टाळेबंदीत एपीएमसीतील शेतामाल आवक कमी झाली होती. गर्दीचे ठिकाण असल्याने येथे येणारा शेतमाल थेट मुंबईत पाठविला जात होता. नेहमीपेक्षा निम्मीच आवक बाजारांत होत होती. त्यामुळे एपीएमसीच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला होता. त्यात केंद्र सरकारने ५ जून रोजी अध्यादेश काढत सर्व शेतमाल नियमनमुक्त केला. याआधी २०१६ मध्ये भाजीपाला, फळ, डाळी नियमनमुक्त केले होते. त्यामुळे आता आधार कार्डधारक कोणतीही व्यक्ती बाजार आवाराच्या बाहेर शेतमाल थेट विक्री वा खरेदी करू शकते. या निर्णयामुळे अन्नधान्याची आवक ५० टक्के इतकी कमी झाली आहे. शेतमाल आवक (क्विंटलमध्ये) सन २०१९ सन २०२० जून भाजीपाला व फळे ७७४३८२ २४२३९२ धान्य बाजार १००३३१४ ४६३७२५ इतर शेतमाल ६७७८७७ ३२९७०८ जुलै भाजीपाला व फळे ७८७१५३ ३९८५५५ धान्य बाजार ८३३१६४ ४५०४२८ इतर शेतमाल ६९३८४१ ४३५७२३ ऑगस्ट भाजीपाला व फळे ७६६७७६ ३९०११५ धान्य बाजार ८७४०६५ ४८७३११ इतर शेतमाल ७४७७५८ ४०७८१७ सर्व शेतमाल नियमनमुक्त केल्याने कोणतीही व्यक्ती माल कुठेही खरेदी करू शकणार आहे. या निर्णयाने शेतकऱ्यांची लुबाडणूक होईल तसेच व्यापाऱ्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागेल. त्यामुळे हा निर्णय घातक असून ‘एपीएमसी’चे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. -अशोक डक, सभापती, एपीएमसी केंद्र शासनाने अध्यादेश काढला असला तरी त्याची अंमलबजावणी करायची की नाही याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. यामुळे माथाडी कामगारांचे उपजीविकेचे साधन संपुष्टात येणार आहे. -नरेंद्र पाटील, माथाडी नेते
