अगरवाल यांच्या आत्महत्येनंतर भीती चेंबूरमधील विकासक संजय अगरवाल यांच्या आत्महत्येने नैना क्षेत्रातील शेकडो विकासक हादरले आहेत. सिडकोच्या नैना प्रकल्प प्रशासनाकडून मागील पाच वर्षांत केवळ ५७ प्रकल्पांना परवानगी मिळाल्याने इतर विकासक बांधकाम सुरू करण्याचे आदेश मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. अगरवाल यांच्या आत्महत्येने समाजमाध्यमांवर अनेक विकासकांनी भीती व्यक्त केली आहे. ठाण्यात पाच वर्षांपूर्वी सूरज परमार, वाशीत तीन वर्षांपूर्वी राज कंदारी यांनी केलेल्या आत्महत्याचे संदर्भही विकासकांच्या या वैफल्यग्रस्ताला दिले जात आहेत. या संदर्भात सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकश चंद्र यांनी नुकतीच नैना क्षेत्रातील प्रकल्पांचा आढावा घेतला असून परवानगीची प्रक्रिया अधिक गतीमान व सुलभ करणार असल्याचे सांगितले. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रात सुमारे साडेतीन हजार खासगी गृहप्रकल्प सुरू आहेत. त्यातील सर्वाधिक प्रकल्प सिडकोच्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बाधित क्षेत्र अर्थात नैना क्षेत्रात सुरू आहेत. वीस वर्षांपूर्वी विमानतळाची घोषणा झाल्यानंतर मुंबई आणि नवी मुंबईतील अनेक विकासकांनी महामुंबई क्षेत्रात जमीन घेऊन परवडणाऱ्या घरांचे खासगी गृहनिर्माण प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या गृहनिर्माणांची पहिल्यांदा परवानगी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दिली जात होती. पाच वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने पनवेल, पेण, खालापूर या तालुक्यांतील ६० हजार हेक्टर जमिनीवर नैना क्षेत्र घोषित केले आहे. या क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास आराखडा सिडको तयार करणार आहे. पनवेल तालुक्यातील २३ गावांचा विकास आराखडा तयार केला गेला आहे. त्यामुळे या भागातील गृहनिर्माण अथवा बांधकाम सुरू करण्याची परवानगी (सीसी) सिडकोच्या नैना प्रशासनाकडून घेण्याचे बंधन घालण्यात आलेले आहे. रायगड जिल्ह्य़ातील सुमारे साडेतीनशे विकासकांनी बांधकाम परवानगी मिळावी यासाठी अर्ज केलेले आहेत. त्यातील केवळ ५७ विकासकांनी मागील पाच वर्षांत परवानगी देण्यात आलेली आहे. बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र देताना सिडकोचा हा विभाग विकासकांची मोठय़ा प्रमाणात अडवणूक करीत असल्याचा आरोप विकासकांच्या संस्थेने अनेक वेळा केलेला आहे. या संदर्भातील तक्रार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेदेखील करण्यात आलेली आहे. नैना क्षेत्रातील पहिल्या टप्प्याचा आराखडा तयार करण्यात आला असून या भागात पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. या भागातील गृहप्रकल्पांनाही परवानगी देताना नैना विभाग चालढकलपणा करीत आहे. त्यामुळे महारेरा आयोगाकडे प्रकल्प सादर करूनही नैनाची परवानगी मिळत नसल्याने घर आरक्षण करणाऱ्या ग्राहकांचा ताबा लवकर मिळविण्यासाठी दबाव वाढत आहे. वाढणारे कर्ज, रेरा व ग्राहकांचा दबाव, न मिळणारी बांधकाम परवानगी यामुळे विकासकांमध्ये नैराश्य येत असल्याची चर्चा आहे. विकासकांना जर विविध कालावधीत गृहप्रकल्प पूर्ण करण्याचे बंधन आहे, तर शासकीय यंत्रणांना परवानगी देण्याची कालमर्यादा का नाही? परवानगी लवकर मिळत नसल्याने प्रकल्प पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे खर्च वाढत असून ग्राहकांचा दबाव वाढत आहे. - राजेश प्रजापती, विकासक, नैना क्षेत्र शंभर पेक्षा जास्त बांधकामांना परवानगी दिली गेली आहे. कागदपत्रांची पूर्तता न केलेल्या बांधकाम व्यवसायिकांचा हा आरोप दिशाभूल करणारा आहे. विकासकांनी घेतलेली जमिन ही सिडकोची नाही. ही नाहक बदनामी असून अब्रू नुकसानाची दावा दाखल केला जाईल -व्ही. वेणुगोपाल, मुख्य नियोजनकार, नैना
