विकासाच्या नावावर लढली गेलेली उरण नगर परिषदेची ही पहिलीच निवडणूकआहे. या निवडणुकीत भाजप, शिवसेनेसह शेकाप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसेच्या महापरिवर्तन आघाडीनेही विकासाची स्वप्ने दाखविली. मतदारांनी भाजपच्या पारडय़ात भरभरून मते टाकत एकहाती सत्ता मिळवून दिली. उरणच्या इतिहासात प्रथमच नगर परिषदेच्या निवडणूक प्रचारासाठी दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री आले. त्यांनी जाहीर सभेत ‘भाजपला सत्ता दिल्यास विकासाचा महामार्ग दिल्लीतून मुंबईमार्गे थेट उरणमध्ये पोहोचेल,’ असा शब्द दिला. त्यामुळे या निकालाने उरणच्या जनतेने मुख्यमंत्र्यांना विकासाचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे, असे म्हणता येईल.उरण नगर परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपने स्वबळावर एकहाती सत्ता मिळवली. शिवसेनेने टक्कर देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांना १८ पैकी ५ जागांवरच समाधान मानावे लागले. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने घेतलेली आघाडी कायम ठेवत नगराध्यक्षपदही जिंकले आहे. राज्यात भाजप सेनेच्या युतीची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र १५ वर्षे उरणमध्ये सत्तेत असलेल्या भाजप शिवसेनेचे युती तुटली. भाजपने या निवडणुकीत हायटेक प्रचार केला. त्याला तोडीस तोड उत्तर देत शिवसेनेनेही प्रचार केला. या निवडणुकीत उरण विधान सभेचे विद्यमान आमदार व शिवसेनेचे रायगड जिल्हाप्रमुख मनोहर भोईर यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती, मात्र त्यांना पराभव सहन करावा लागला. उरण नगर परिषदेला सव्वाशे वर्षांपेक्षा मोठा इतिहास आहे. जागतिक ठेवा असलेल्या घारापुरीमुळे उरणचे महत्त्व अधिक आहे. उरण शहर लोकसंख्येच्या तुलनेत छोटे आहे. ३० हजारांच्या लोकसंख्येत २४ हजार मतदार आहेत. त्यातील ७० टक्के मतदारांनी या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावला. १६ हजार ५२१ मतांपैकी ७ हजार ४९२ मते मिळवून भाजपच्या सायली म्हात्रे विजयी झाल्या. या निवडणुकीत भाजपचीच सत्ता येईल, असा दावा राज्यातील अनेक मंत्री तसेच केंद्रातील मंत्र्यांशी जवळीक असलेले नगराध्यक्ष महेश बालदी यांनी केला होता. तो खरा ठरला आहे. सेना-भाजप युतीतील सव्वा वर्षांच्या कालावधीतील अवघ्या आठ महिन्यांत राज्य सरकारकडून उरणच्या विकासासाठी ५६ कोटी रुपयांची विकासकामे मंजूर करण्यात आली. तर भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी सत्ता दिल्यास ३०० कोटी रुपयांचा निधी मिळवून देण्याचे आश्वासनही दिले आहे. केंद्रात, राज्यात आणि उरणमध्येही सत्ता आल्याने उरणचा विकास निश्चित होईल, असा विश्वास आता मतदारांना वाटत आहे. शहराला गॅस सिलेंडरऐवजी पाइपलाइनद्वारे गॅसपुरवठा करण्याचेही स्वप्न दाखविण्यात आले होते. या कामाला सुरुवात होऊन महानगर गॅस कंपनीकडून उरण शहरात गॅस लाइन टाकण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. तर शहरातील वाहतूक कोंडीचा विळखा सोडवण्यासाठी बाह्य़वळण मार्ग (बायपास) बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी सिडकोकडून २७ कोटी रुपयांच्या कामाला सुरुवात होण्याची चिन्हे आहेत. या निवडणुकीत नोटाबंदीचाही परिणाम झाला आहे. या निर्णयाचे उरणवासीयांनी स्वागत केले आहे. त्याचाही फायदा भाजपला झाला. अनेक ठिकाणी यामुळे भाजपच्या मतांत वाढ झाली आहे. गेली अनेक वर्षे उरणमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम तसेच करमणुकीचे साधन नव्हते. २५ वर्षांपूर्वी उभारलेला टाऊन हॉल जुने झाला होता. या टाऊन हॉलच्या जागी १२ कोटी रुपयांच्या निधीतून दोन सुसज्ज असे मल्टिप्लेक्स, मंगल कार्यालय, वाहनतळ, नाटय़गृह उभारण्यात येणार आहे. जुना टाऊन हॉल जमीनदोस्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील दोन वर्षांत उरणचे सांस्कृतिक दारिद्रय़ संपुष्टात येणार आहे. शहरात सुसज्ज मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय, शहरातील रस्त्यावर पाणी साचून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी भुयारी गटारांची बांधणी, नगर परिषदेच्या प्रशासकीय कार्यासाठी प्रशासकीय इमारत, शहराच्या मध्यवर्ती भागातील विमला तलावाचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. या संवेदनशील शहरावर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. शहरात सुसज्ज फूल, भाजीपाला तसेच मासळी बाजार बांधण्यात येईल, असे आश्वासन भाजपने दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी उरणला कोकणातील सर्वोत्तम शहर बनवण्याचे आश्वासन दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दाखवलेली उरणच्या विकासाची स्वप्ने पूर्ण व्हावीत, अशी सामान्य मतदारांची अपेक्षा आहे. रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा विकासाचे स्वप्न दाखविले जात असताना उरणमध्ये वाहतूक कोंडी, अनधिकृत बांधकामे, अशुद्ध पाणीपुरवठा तसेच शौचालय सफाईसाठी लागणारे सेफ्टी टँकर यांचा अभाव आहे. एमआयडीसीकडून नगर परिषदेला पाणीपुरवठा केला जातो. या पाणीपुरवठय़ापोटी एमआयडीसीची १० कोटींची थकबाकी आहे. बायोगॅसचा प्रकल्प पडून आहे. असे असले तरी उरण नगरपालिकेतील ४२ कोटींच्या निधीतून एमएमआरडीएकडून शहरात काँक्रीटीकरण करण्यात येणार आहे. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येनुसार येथील सुविधा अपुऱ्या आहेत. अनेक ठिकाणी विजेची समस्या आहे. नव्याने होणाऱ्या रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणात शहरात भूमिगत वीज वाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. विजेचा प्रश्न सोडवण्याचा दावा विद्यमान नगराध्यक्षांनी केला आहे.
