विशेष सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी अहवाल प्रसिद्ध; हरकतींसाठी एक महिना सहा महिन्यापूर्वी पालिका प्रशासनच्या वतीने महापौरांना सादर करण्यात आलेली शहराची प्रारूप विकास योजना अहवाल उघडण्यासाठी मुहरूत अखेर ठरला. शुक्रवारी पाच सदस्यांच्या संमतीने बोलविण्यात आलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत हा अहवाल प्रसिद्ध केला जाणार आहे. मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या अट्टहासापायी सहा महिने उशिरा सादर करण्यात येणारा हा अहवाल आता विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अडकण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६च्या कलम २६ अन्वये प्रत्येक पालिकेला पहिल्या वीस वर्षांत त्या शहराचा विकास आराखडा तयार करणे बंधनकारक आहे. मार्च १९७० मध्ये मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबईची निर्मिती करताना सिडकोला राज्य शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारात मार्च १९७१ मध्ये सिडकोला नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून जाहीर करण्यात आले होते. त्यामुळे याच सिडकोने नवी मुंबई, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील ९५ गावांसाठी मार्च १९८० मध्ये सादर केलेली विकास योजना नवी मुंबई पालिकेने आपल्या क्षेत्रापुरती स्वीकारली होती. डिसेंबर १९९४ रोजी शासनाने नवी मुंबई पालिकेला नियोजनाचे अधिकार दिले. तरीही पालिकेने स्वतंत्र अशी विकास योजना तयार केली नाही, मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेदरम्यान पालिकेला स्वत:ची अशी विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्याचे आदेश दिल्यानंतर पालिकेने शहराची प्रारूप विकास योजना, तसेच विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली तयार केली आहे. हा प्रारूप विकास आराखडा सर्वप्रथम ऑगस्ट २०१३ रोजी खासगी संस्थेकडून तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र माजी आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांनी हा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी आपल्या नियोजन विभागावर टाकली. या विभागाने वर्षभर केलेल्या अभ्यासानंतर शहराचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून २९ महसुली गावाचा यात समावेश करण्यात आला आहे. सिडकोने अगोदरच या शहराचा विकास आराखडा तयार केलेला असल्याने या विभागाला फारशी मेहनत घेण्याची गरज पडली नाही. शहराचे सर्वेक्षण आणि विद्यमान जमीन वापर नकाशा यांचा आधारावर तयार करण्यात आलेल्या या विकास आराखडय़ात केवळ रचनात्मक आराखडा तयार करण्यात आला असून सूक्ष्म स्वरूपातील नियोजन करण्यात आलेले नाही. येथील सर्व जमीन ही सिडको मालकीची असल्याने पालिकेला हा आराखडा तयार करताना आरक्षण टाकण्याचे जास्त प्रमाण नाही. या विकास योजनेत पुढीव वीस वर्षांत वाढणाऱ्या लोकसंख्येला लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि त्यासाठी लागणारी जमीन याचे नियोजन करण्यात आले आहे. हे करताना सिडकोच्या नियोजनाला हात लावण्यात आलेला नाही. हा प्रारूप विकास आराखडा जाहीर झाल्यानंतर सिडको या आराखडय़ावर जास्त हरकत घेण्याची शक्यता आहे. सहा महिन्यापूर्वी पालिका प्रशासनाने हा अहवाल सादर केला आहे. सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव घेण्याचे आधिकार हे महापौरांचे आहेत, मात्र सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने या प्रस्तावावर जरा सबुरीने घेण्याचा सल्ला महापौरांना देण्यात आला होता. त्यामुळे हा प्रस्ताव लाल फितीत अडकला होता. अखेर तो ३० ऑगस्टच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत घेतला जाणार आहे. त्यावर सूचना, हरकती मांडल्यानंतर तो मंजूर करण्यात येईल. त्यानंतर तो जनतेच्या हरकती सूचनांसाठी एक महिना ठेवला जाणार आहे. या काळात विधानसभा आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने हा आराखडा यात अडकण्याची शक्यता आहे. अडवली-भुतवली ही गावे वगळली या प्रारूप विकास आराखडय़ात ‘एमएमआरडीए’ क्षेत्रातील अडवली-भुतवली हे गाव घेण्यात आलेले नाही. या गावासाठी नव्याने विकास योजना राबविली जाणार आहे. शिळफाटा मार्गावरील हे गाव शत प्रतिशत आदिवासी आहे. काही जमिनींसाठी विशेषत: पामबीच मार्गावरील ‘गोल्फ कोर्स’च्या जमिनीसाठी आजही सिडको विकास प्राधिकरण असल्याने हे क्षेत्र देखील या आराखडय़ातून वगळण्यात आले आहे. काही एमआयडीसी क्षेत्राचाही यात समावेश आहे.
