19 January 2020

News Flash

विकास आराखडय़ास अखेर मुहूर्त

शुक्रवारी सकाळी आयोजित केलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत गेली २० वर्षे रखडलेला विकास आराखडा सादर केला जाणार आहे.

मंजुरीसाठी शुक्रवारी विशेष सर्वसाधारण सभा; सिडकोकडून हरकती येण्याची शक्यता

नवी मुंबई : नवी मुंबई पालिकेच्या नगररचना विभागाने दहा महिन्यांपूर्वी तयार केलेला शहराचा प्रारूप विकास आराखडा, नियंत्रण नियमावली आणि प्रोत्साहन नियमावली सादर करण्याचा मुहूर्त अखेर सत्ताधारी पक्षाला सापडला. शुक्रवारी सकाळी आयोजित केलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत गेली २० वर्षे रखडलेला विकास आराखडा सादर केला जाणार आहे. या आराखडय़ात पालिकेने सिडकोच्या काही मोक्याच्या भूखंडावर आरक्षण टाकल्याने हा आराखडा सादर झाल्यानंतर त्यावर हरकती घेण्यात सिडको आघाडीवर राहणार आहे.

नवी मुंबई पालिका जानेवारी १९९१ मध्ये अस्तित्वात आली आहे. त्याअगोदर येथील सर्व जमिनीचे नियोजन हे सिडकोकडे होते.  सिडकोने येथील ९५ गावांच्या जवळील सर्व संपादित जमीनेचा जानेवारी १९८० मध्ये एक विकास आराखडा तयार केला. त्याला राज्य शासनाने दीड महिन्यात मंजुरी दिली जानेवारी १९९१ मध्ये पालिकेची स्थापना झाल्यानंतर सिडकोच्या ताब्यातील ९५ गावांपैकी २९ गावे नवी मुंबई पालिकेकडे वर्ग करण्यात आली मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण कडे असलेली दहिसर मोरी भागातील १५ गावेदेखील हस्तांतरण करण्यात आली. त्यामुळे पालिका क्षेत्रातील गावांची संख्या ४४ झाली.

सिडकोच्या विकास आराखडय़ावर दिवस काढणाऱ्या पालिकेला शासनाने डिसेंबर १९९४ रोजी उपनगरे वगळता नियोजनाचे अधिकार दिले तरीही पालिकेने शहर विकास आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले नाही.

शासनाने पालिका क्षेत्रात नियोजनाचे अधिकार दिले असले तरी शासनाची लाडकी कंपनी असलेल्या सिडकोला ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी पालिका क्षेत्रातील काही जमिनीचे विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार प्रदान केले आहेत. त्यामुळे एका शहरात तीन नियोजन प्राधिकरण कार्यरत आहेत. पामबीच मार्गावरील एका गोल्फ कोर्स जमिनीसाठी हे विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. ही मोक्याची जमीन दिल्लीतील एका नेत्याच्या आशीर्वादाने गुजरातमधील उद्योजकाने घेतलेली आहे. ती सध्या विकास आराखडा शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमुळे अडकली आहे.

सिडकोच्या तयार विकास आराखडा वर रेघोटय़ा मारणारम्य़ा पालिकेने १४ डिसेंम्बर २०१७ रोजी इरादापत्र जाहीर केले होते.  विकास आराखडा साठी निश्चित करण्यात येणऱ्या चारही सीमांसाठी हा इरादा जाहीर करणयात आला होता पण यावर एकाही संस्थेने हरकत घेतली नाही. सिडकोच्या अंतिम विकास आराखडय़ात सुधारणा करून पालिकेचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम पालिकेचे माजी आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांनी  नगररचना विभागावर जुलै २०१७ रोजी सोपविले. त्याआधी हे काम ऑगस्ट २०१३ ला खासगी संस्थेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता पण डॉ रामस्वामी यांनी तो रद्द केला पालिकेला मिळालेल्या अधिकाराच्या अनुषंगाने विद्य्मान जमीन वापर त्याचे सर्वक्षण एक नकाशा तयार करण्यात आला आहे यात सिडकोच्या 800 हेक्टर जमिनीवर आरक्षण टाकताना पुढील वीस वर्षे लागणारम्य़ा सार्वजनिक सेवा सुविधांचा विचार करण्यात आला आहे सिडकोने चाळीस वर्षांंपूर्वी केलेल्या नियोजनाचे विचार या विकास आराखडय़ात करताना सिडकोच्या साडेपाचशे भूखंडावर आरक्षण टाकण्यात आले आहे त्यामुळे पालिका आणि सिडको प्रशासनाची येत्या काळात जुंपणार आहे

समितीला मंजुरी आवश्यक

पालिकेच्या नगररचना विभागाने तयार केलेला हा पारूप विकास आराखडा फेब्रुवारी ला सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यासाठी महापौर कडे देण्यात आला. त्यावेळी पालिकेत राष्ट्रवादी ची सत्ता होती दहा महिन्यात पालिकेतील व राज्यातील सत्तेचे चित्र पालटले आहे पाच महिन्या पूर्वी हा आराखडा सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला पण त्यावर विचार करण्यासाठी सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्यात आली या समितीने पाच महिने अभ्यास केला काही सूचना केल्या आहेत काही फेरबदल केले आहेत. त्यानंतर तो शुRवारी विशेष सभेत मांडला जाणार आहे बंद लिफाप्यात तो दिला जाणार आहे या सभेत नगरसेवक काही सूचना करतील त्यानंतर तो मंजूर करून नागरिअकांसाठी खुला केला जाणार आहेया प्रारूप विकास आराखडा मंजूर झाल्यानंतर त्यातील सूचना व हरकती साठी तीन स्थायी समिती सदस्य व एक नगररचना पर्यावरण क्षेत्राची माहिती अनुभव असलेल्या व्यक्ती अशी चार जणांची समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीला सभेत मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.

First Published on December 10, 2019 4:47 am

Web Title: development plan submitted in navi mumbai municipal corporation zws 70
Next Stories
1 पालिकेत नाईक गटाचेच वर्चस्व
2 खाडीमुखावरील बेकायदा बांधकामांमुळे मासळीत घट
3 झोडपट्टीतील सांडपाण्यामुळे पारसिक नाला प्रदूषित
Just Now!
X