मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा रोख काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारांवर

‘महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे नेते अनेक वर्षे राज्यकर्ते असल्याने हा समाज पुढारलेला आहे, असे काहींना वाटत असले तरी मराठा समाजातील मोठा हिस्सा आजही विकासाच्या बाबतीत मागेच राहिला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, हीच आमची भूमिका आहे’, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केले. त्याचसोबत, ‘मराठा समाजाची आजवर दीर्घकाळ उपेक्षाच झाली’, असे विधानही त्यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनच्या वतीने संघटनेचे संस्थापक अण्णासाहेब पाटील यांच्या ८३व्या जयंतीनिमित्त रविवारी वाशी येथे माथाडी कामगारांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वरील विधाने केली. विविध मागण्यांसाठी राज्यभर निघत असलेल्या मराठा समाजाच्या मोर्चाचा संदर्भ फडणवीस यांच्या भाषणाला होता. ‘आजवरच्या सरकारांनी मराठा समाजाची उपेक्षाच केली’, असे ते म्हणाले.

‘काही चळवळींकडे राजकीय चष्म्यातून पाहता येत नाही. प्रत्येक गोष्टीत आपण राजकारण आणले तर समाजाचे भले करता येणार नाही’, असे ते म्हणाले. ‘केवळ लाल दिव्याची गाडी घेऊन फिरत राहणे योग्य नाही. माणूस किती दिवस जगला यापेक्षा कसा जगला हे महत्त्वाचे आहे, असे स्वामी विवेकानंद यांचे सांगणे होते’, असा संदर्भ देत मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘मीही माझे ध्येय ठरवले आहे. किती दिवस मुख्यमंत्री राहतो हे महत्त्वाचे नाही. एक दिवस जरी मुख्यमंत्रीपद मिळाले तरी त्या एका दिवसात असे काही काम करून दाखवता आले पाहिजे की या मुख्यमंत्र्यानी परिवर्तनाचे काहीतरी काम केले, असे लोकांनी म्हणायला हवे’, अशी पुस्ती फडणवीस यांनी पुढे जोडली.

‘मराठा समाजाला आरक्षण मिळायलाच हवे, हीच आमच्या सरकारची भूमिका आहे. उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर आम्ही लगेचच मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. मात्र हा कायदा न्यायालयात अडकला. आता आमचे सरकार न्यायालयात कायद्यासाठी बाजू मांडत आहे. त्यासाठी अगदी शिवाजी महाराजांच्या काळापासूनचे, १२०० पानांचे ७६ पुरावे न्यायालयात मांडण्यात येतील’, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मराठा समाजाच्या मोर्चाविषयी मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात इतके मोठे मोच्रे व तेही अत्यंत शांततेत निघत असल्याचे प्रथमच दिसत आहेत. शिस्त आणि संयम यांचे दर्शन त्यातून दिसत आहेत. हे मूक मोर्चे असले तरी त्यांचा आवाज एक कोटी जनतेच्या आवाजापेक्षाही मोठा आहे’. ‘या मोर्चामधून मराठा समाजाची संवेदना समोर येत आहे’, असे उद्गार त्यांनी काढले.

‘कोपर्डीतील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशी झालीच पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. याबाबत न्यायालयात बाजू ठोसपणे मांडली जावी, यासाठी सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची नेमणूक करण्यात आली आहे’, असे फडणवीस म्हणाले.

चर्चेत अडकवणार नाही

‘मराठा आरक्षणाबाबत थेट निर्णय घ्या, असे काही जण सांगतात. मात्र लोकशाहीमध्ये चर्चा, संवाद आवश्यक आहे. ज्या ज्या ठिकाणी मराठा मोर्चे निघाले तेथून विविध मागण्या करणारी निवेदने आली आहेत. त्यावर चर्चेतून निर्णय घेता येईल’, असे सांगत, ‘मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सरकार चर्चेमध्ये अडकवून ठेवणार नाही’, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.

माथाडी कामगारांच्या मुलांना सेवेत घेणे, माथाडी मंडळ व सल्लागार समिती यांची फेररचना, माथाडी मंडळावर पूर्णवेळ अध्यक्षांची नेमणूक, वडाळा घरकुलातील अडचणी दूर करणे आदी पावले महाराष्ट्र सरकार टाकत आहे, अशी माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. महाराष्ट्रातील ज्या ज्या जिल्हात माथाडी कामगार काम करीत आहेत त्या त्या ठिकाणी माथाडी कामगारांना राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळेल अशी ग्वाही त्यांनी दिली. या कार्यक्रमास सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, नरेंद्र पाटील, शशिकांत शिंदे उपस्थित होते.

महामंडळाचे पुनरुज्जीवन

‘मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याने सारे प्रश्न संपणार नाहीत. या समाजातील बेरोजगारी दूर करण्यासाठी तरुणांना कौशल्यप्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने कै. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ पुनरुज्जीवित करण्यात येणार असून त्यासाठी सरकार २०० कोटी रुपये देईल’, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.