बावखळेश्वरच्या जागावापराचा मोबदला वसूल करा; उच्च न्यायालयाचे एमआयडीसीला आदेश मोठे शक्तिप्रदर्शन करत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये दाखल झालेले गणेश नाईक यांच्यामागे लागलेले बावखळेश्वर मंदिर अतिक्रमणाचे शुक्लकाष्ठ कायम आहे. खरणे एमआयडीसीतील विस्तीर्ण जागेवर उभारण्यात आलेले हे मंदिर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जमीनदोस्त करण्यात आले असले तरी, त्याआधी अकरा वर्षे या मंदिरासाठी वापरण्यात आलेल्या जागेचा मोबदला एमआयडीसीने वसूल करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. एवढेच नव्हे, तर एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर सार्वजिनक जागा अतिक्रमित होऊन तसेच त्यावर मंदिर उभे राहूनही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची योग्य ती चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने एमआयडीसीला दिले आहेत. तसेच या कारवाईचा सहा आठवडय़ांत अहवाल सादर करण्याचेही एमआयडीसीला बजावले. गणेश नाईक हे नवी मुंबईचे पालकमंत्री असताना या जागेवर अतिक्रमण करून त्यावर हे मंदिर उभारण्यात आले होते. शिवाय या ट्रस्टचा पत्ता हा नाईक यांच्या घराचाच पत्ता आहे, अशी बाब शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्ते संदीप ठाकूर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. शिवाय उच्च न्यायालयाने मंदिराचे हे बांधकाम बेकायदा ठरवून ते पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर हे मंदिर वाचवण्यासाठी २०१८ पर्यंत प्रयत्न सुरू होते. अखेर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिरावर हातोडा पाडण्याचे स्पष्ट केल्यानंतर मंदिराचे बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले होते. मात्र २००७ ते २०१८ या काळात मंदिरासाठी सार्वजनिक जागेचा वापर करण्यात आला. त्याचा मोबदला वसूल केलेला नाही, असेही ठाकूर यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कडेकोट बंदोबस्तात मंदिराचे बांधकाम पाडण्यात आले. शिवाय या प्रकरणी सहभागी असलेल्या एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात आल्याची माहिती एमआयडीसीतर्फे अ‍ॅड्. शामली गद्रे यांनी न्यायालयाला दिली. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने मंदिरासाठी सार्वजनिक जागेवर अतिक्रमण करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असे नमूद केले. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मंदिराचे बांधकामही जमीनदोस्त करण्यात आले आहे. परंतु २००७ ते २०१८ या कालावधीत ही जागा मंदिरासाठी वापरली गेली. त्यामुळे त्या काळातील जागेचा मोबदला मंदिराच्या विश्वस्तांकडून वसूल करण्यासाठी त्यांना नोटीस बजावावी, असे आदेश न्यायालयाने एमआयडीसीला दिले.
