जगदीश तांडेल केंद्र सरकार खासगीकरणासाठी एक-एक पाऊल पुढे टाकत असल्याने सध्या शेतकरी, कामगारवर्गात अस्वस्थता आहे. देशातील बंदरे खासगीकरणासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. नुकतेच बंदरातील कामगारांसाठी स्वच्छानिवृत्ती जाहिर केल्यानंतर आता जेएनपीटीतील कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरणाचा प्रस्तावावर उघड चर्चा सुरू केली आहे. कामगार संघटना, लोकप्रतिनिधींना बैठका घेत खासगीकरण कसे महत्वाचे आहे, हे पटवून देत आहेत. त्यामुळे कामगारांत प्रचंड अस्वस्थता आहे. या विरोधात १६ डिसेंबर रोजी जेएनपीटी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मुंबई बंदरावरील ताण कमी करण्यासाठी २६ मे १९८९ ला जेएनपीटी बंदराची मुंबईच्या शेजारीच असलेल्या उरण येथील न्हावा शेवा परिसरात उभारणी करण्यात आली. १२०० कोटी रूपये खर्चाच्या या बंदराची निर्मिती करण्यात आली असून १ लाख कंटेनर हाताळणीची क्षमता असलेले हे देशातील अत्याधुनिक बंदर आहे. सध्या या बंदरात खाजगी पाच बंदरे आहेत. त्यांचीही वर्षांकाठी कंटेनर हाताळणी क्षमता ही ५० लाखापेक्षा अधिक आहे. तर प्रस्तावित इतर बंदरामुळे ही क्षमता १ कोटींवर जाणार आहे. नफ्यात सुरू असलेल्या या बंदरात सध्या अनेक बदल घडत आहेत. सद्या १४०० कामगार या बंदरात काम करीत आहेत. ते यापूर्वी दुप्पट होते. कामगार संख्या कमी झालेली असली तरी नफा मात्र कायम आहे. असे असतानाही कंटेनर हाताळणी करणारे जेएनपीटीचे स्वत:चे बंदर खाजगीकरणातून विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. या बंदराच्या खाजगीकरणामुळे येथील कामगार संख्या कमी होईल अशी भिती कामगार संघटनांकडून व्यक्त होत आहे. बंदरात यापूर्वी देशभरात १ लाख कामगार होते ते २५ हजारांपर्यंत कमी झाले आहेत. जेएनपीटी बंदरातही हीच स्थिती असल्याने कामगारांनी या बंदराच्या खाजगीकरणाला तीव्र विरोध करीत जेएनपीटीने स्वत:च बंदराचा विकास करावा, त्याकरीता लागणारे ८०० कोटी रूपये उभे करावेत अशी कामगारांची मागणी आहे. एकीकडे बंदराचे खाजगीकरणाचा प्रस्ताव असताना जेएनपीटीच्या माध्यमातून राज्यात अनेक ठिकाणी बंदराची निर्मिती करण्यात येत आहे. डहाणूमधील वाढवण बंदर जेएनपीटीच विकसित करीत आहे. तर जालना व वर्धा येथे ड्राय बंदराचीही निर्मिती केली जात आहे. बंदराच्या या निमिर्तीसाठी जेएनपीटी निधी उभारत आहे. असे असताना स्वत:चे जेएनपीटीचे बंदर मात्र खाजगीकरणातून का विकसित केल जात आहे असा सवाल येथील कामगार करीत आहेत. आतापर्यंतच्या बंदराच्या खाजगीकरणामुळे कामगार संख्या घटल्याचे दिसत आहे. जेएनपीटी मध्ये ३ हजार कामगार होते. त्यानंतर आलेल्या डी.पी.वर्ल्ड मध्ये ६०० कामगार, त्यानंतर आलेल्या जीटीआय या बंदरात अवघे ३०० कामगार तर सात हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक करीत उभारण्यात आलेल्या चौथ्या बंदरातही ही संख्या कमी झाली आहे. खाजगीकरणामुळे स्थानिक भूमीपुत्रांवरही अन्याय होणार असल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. जेएनपीटी किंवा कोणतेही बंदर उभारणी करीत असताना त्यासाठी ज्या स्थानिकांच्या जमीनी भूखंड संपादीत केल्या जातात. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित राहतो. मागील ३२ वर्षांपासून जेएनपीटीचे स्थानिक भूमीपुत्र योग्य न्याय मिळावा याकरीता लढा देत आहेत. बंदराच्या खाजगीकरणामुळे रोजगार निर्मिती होणार नाही. अत्याधुनिक यंत्रणा उभारली जाईल त्याचा फायदा मुठभरांना होईल. त्यामुळे नफ्यात असलेल्या व अत्याधुनिक म्हणून गणल्या जाणाऱ्या जेएनपीटी बंदराच्या खाजगीकरणाला विश्वस्त मंडळातही विरोध दर्शविण्यात येऊन जेएनपीटीने स्वत: स्वबळावर विकास करावा अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे या मागणीला किती प्राधान्य मिळेल ते पहावे लागेल. बंदराच्या खाजगीकरणाचा प्रस्ताव हा केंद्र सरकारकडूनच आलेला आहे. त्याची पहिली पायरी म्हणून बंदरातील कामगारांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती योजनाही आणण्यात आली आहे. या योजनेलाही कामगारांनी विरोध केला असला तरी चर्चा होऊन कामगार अधिकचा फायदा घेऊन ही योजना स्विकारतील असा कयास व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे बंदराचे खाजगीकरण होणार की, नाही असा प्रश्न असला तरी केंद्र सरकारने याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे बंदराच्या खाजगीकरणाची टांगती तलवार ही कामगारांवर निश्चित पणे आहे. यापूर्वी जेएनपीटीच्या सर्वसाधारण सभेतही हा विषय घेण्यात आला होता. यावेळी कामगार विश्वस्तांनी या प्रस्तावाला तीव्र विरोध करीत हा प्रयत्न हाणून पाडला होता. त्यानंतर आता प्रशासन याबाबत कामगार व संघटनांना खासगीकरण का आवश्यक आहे हे समजावून सांगत आहेत. कामगार संघटनांच्या बैठकांसह स्थानिक राजकीय नेत्यांच्याही बैठका प्रशासनाकडून घेण्यात येत आहेत. खासगीकरणाबाबत कामगारांवर दबाव वाढत आहे. निषेध आणि मोर्चा जेएनपीटीतील कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरणविराधात कामगारांनी ९ डिसेंबर रोजी काळे झेंडे दाखवीत निषेध केला असून १६ डिसेंबर रोजी जेएनपीटी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. या दोन्ही आंदोलनात सर्व कामगार सहभागी होतील. कामगारांच्या हक्कासाठी बलीदान द्यावे लागले तरी आमची तयारी असल्याचे येथील प्रमुख कामगार संघटनांनी जाहिर केले आहे. काही झाले तरी हा लढा कामगार जिंकणारच असाही निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
