16 December 2019

News Flash

सांडपाणी प्रकल्पावरून वाद

राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) तळोजातील प्रदूषणाचे प्रकरण नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी मांडल्यानंतर प्रदूषणाकडे सरकारी अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले.

संग्रहित छायाचित्र

 

सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या वाढीव १८ कोटी रुपये खर्चाच्या मुद्दय़ावर तळोजातील उद्योजक आक्रमक

तळोजा औद्योगिक वसाहतीतील सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (सीईटीपी) चालविण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) शिरावर आहे. मात्र हा प्रकल्प चालविण्यासाठी महिन्याकाठी  अंशदान रूपाने रक्कम दिल्यानंतरही प्रत्येक कारखानदारांना सीईटीपीची पाच दश लक्ष लीटरने क्षमता वाढविण्यासाठी अजून १८ कोटी रुपये उद्योजकांनी द्यावे यासाठी एमआयडीसीने उद्योजकांना नोटीसा बजावल्या आहेत.

मात्र १८ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय एमआयडीसीने कोणत्या ठरावाद्वारे व अध्यादेशाद्वारे घेतला, असा सवाल उद्योजक करीत आहेत. त्यावर  एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नसल्याचा दावा कारखानदारांनी केला आहे. तळोजा उद्योजकांच्या संघटनेने (टीएमए) माहितीचा अधिकार वापरून याबाबत एमआयडीसीकडे विचारणा केली आहे.

राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) तळोजातील प्रदूषणाचे प्रकरण नगरसेवक अरविंद म्हात्रे यांनी मांडल्यानंतर प्रदूषणाकडे सरकारी अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. तरीही येथील प्रदूषण कमी झालेले नाही. एनजीटीने याबद्दल कठोर आदेश दिल्यानंतर एमआयडीसी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) या विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले. सध्या सीईटीपीची क्षमता २२.५ दशलक्ष लिटर आहे. ती अजून पाच दशलक्ष लीटरने वाढवणे गरजेचे आहे. त्यानंतर उद्योगांमधून उत्पादनानंतर निघालेल्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे.

सध्या ४० दशलक्ष लिटर पाण्याचा वापर तळोजातील उद्योजक करीत आहेत. यापैकी ५० कारखाने आणखी १८ कोटी देण्यास ना  पाण्याचा  सर्वाधिक वापर करतात. याच कारखान्यात सीईटीपीत येणारे सांडपाणी मोठय़ा प्रमाणात दूषित असल्याने प्रक्रियेवर ताण येत आहे.

सीईटीपीची क्षमता वाढविण्याच्या प्रकल्पासाठी ७४ कोटी रुपये लागणार आहेत. यातील उद्योजकांचा वाटा २५ टक्के, केंद्राचा ५० टक्के तर एमआयडीसीचा २० टक्के तर एमपीसीबीचे ५ टक्के इतका वाटा आहे.  सध्या सर्व उद्योजक मिळून महिन्याकाठी एक कोटी २५ लाख रुपये  शुद्धिकरण प्रकल्पासाठी देत आहेत. मात्र त्यानंतरही १८ कोटी रुपयांसाठी प्रत्येक उद्योजकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ही रक्कम उद्योजक देत नसल्याने एमआयडीसीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन  डिसेंबरच्या आत ही रक्कम उद्योजकांनी न भरल्यास एमपीसीबीमार्फत संबंधित कारखान्यावर कारवाई करावी, असे आदेश दिल्याची माहिती ‘टीएमए’ कार्यकारीणीचे उपाध्यक्ष शामसुंदर कारकून यांनी दिली.

आम्ही एमआयडीसीने आजवर दिलेल्या प्रत्येक नोटीशीनंतर रक्कम  भरलेली आहे. आम्हाला इतर उद्योगांना पाठविलेल्या नोटीसीप्रमाणे एक लाख ८७ हजार रुपयांची नोटीस मिळाली आहे. मात्र आम्ही त्यांना याबाबत एमआयडीसीचा वा उद्योग विभागाचा ठरावाची मागणी करीत आहोत. -चंद्रशेखर सोमण, सल्लागार, विस्टा फूड्स कंपनी, तळोजा

आमचा रकमेला विरोध नाही. मात्र जी कामे अगदी निम्या रकमेत झाली असती त्याचा खर्च जास्त लावण्यात आल्याचे प्रथम दर्शनी दिसते. उद्योजकांची नोटीसीप्रमाणे रक्कम भरण्यास विरोध नाही. मात्र सीईटीपी प्रकल्पाची क्षमता वाढविण्याचे काम होतेय महिन्याला सव्वा कोटी रुपये उद्योजक देत आहेत. मात्र नेमके कामाची आजची स्थिती काय आहे. त्याची माहिती एमआयडीसी आम्हाला कळवत नाही त्यामुळे उद्योजकांमध्ये संभ्रम आहे. स्वता टीएमएने प्रश्नांची उत्तरे मिळत नसल्याने माहिती अधिकार कायद्याचा अवलंब केला आहे. – शेखर श्रुंगारे, अध्यक्ष, टीएमए

सीईटीपी सहकार सोसायटीचे सदस्य हे तळोजातील उद्योज व उद्योगांचे प्रतिनिधी होते. याच सीईटीपीच्या प्रतिनिधी सदस्यांनी एमआयडीसीसोबत केलेल्या करारात सीईटीपी सक्षमीकरणाचा ठराव घेतला. त्यात या १८ कोटी रुपयांची नोंद करण्यात आली आहे. हे उद्योजकांचे अंशदान आहे. उलट हे उद्योजकांनी न भरल्याने प्रकल्पाच्या कामाला गती आली नव्हती. उद्योजकांनी ही रक्कम भरावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. या ठरावाची प्रत कधीही एमआयडीसी कार्यालयाकडे मागीतल्यास ती नक्की दिली जाईल. उद्योजकांनी कोणताही संभ्रम बाळगू नये. विभागाकडे सर्व माहिती पारदर्शक आहे.  -आर. पी. पाटील, कार्यकारी अभियंता, एमआयडीसी

First Published on November 29, 2019 1:27 am

Web Title: dispute over sewage project akp 94
Just Now!
X