नियमावलीचे उल्लंघन झाल्याचा आक्षेप; पुढील सभेत मंजुरीसाठी येण्याची शक्यता राज्य शासन, पालिकेची सर्वसाधारण सभा, लोकप्रतिनिधी यांना अंधारात ठेवून तयार करण्यात आलेल्या भरती आणि पदोन्नती नियमावलीच्या अधारे दोन डॉक्टरांना बढती देण्याचा प्रस्ताव शुक्रवारी काही नगरसेवकांच्या आग्रहास्तव तहकूब करण्यात आला. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पुन्हा सर्वसाधारण सभेत ठेवला जाणार आहे. अनेक डॉक्टरांच्या विरोधानंतरही हा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला नाही. त्यामुळे पालिकेतील अनेक डॉक्टरांच्या बढतीच्या न्याय्य हक्कांवर गदा येण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबई पालिकेच्या आरोग्य विभागाची लक्तरे यापूर्वी अनेक वेळा वेशीवर टांगली गेली असताना या प्रस्तावामुळे त्यात भर पडण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. नवी मुंबई पालिकेच्या आरोग्य विभागाविषयीच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढू लागल्या आहेत. दोन नागरी आरोग्य केंद्र बांधून तयार असताना ती सुरू करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. रुग्णालयासाठी देण्यात आलेला आमदार निधी वापरला जात नाही. नवी मुंबई पालिकेचे मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉ. संजय पत्तीवार यांना अतिरिक्त आयुक्त करण्याचा प्रस्तावला शासनाने शेवटपर्यंत मान्यता न दिल्याने त्यांना माजी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पुन्हा वैद्यकीय अधिकारी केले होते. डॉ. पत्तीवार यांना हा अपमान सहन न झाल्याने त्यांनी राजीनामा दिला. असाच प्रकार नंतर मुख्य वैद्यकीय अधिकारी पदावर रुजू झालेले डॉ. दीपक परोपकारी यांच्या बाबत झाला. त्यांनी मध्यंतरी घेतलेली दीर्घ रजा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. वाशी येथे हिरानंदानी फोर्टिज रुग्णालयाला देण्यात आलेली दोन लाख चौरस फूट भाडेपट्टय़ाची जागा न्यायालयीन लढाईत अडकली आहे. आरोग्य विभागात असे अनेक गोंधळ सुरू असताना आता एक नवीन बाब समोर आली आहे. त्यात राज्य शासनाचा आरोग्य विभाग तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या नियमावलींला धाब्यावर बसवून पालिकेने आपली स्वत:ची नियमावली तयार केली असल्याचे आढळले आहे. विशेष म्हणजे ही नियमावली नगरविकास विभागाकडून मंजूर करून घेण्यातही प्रशासनाला यश आलेले आहे. आरोग्या सारख्या संवेदनशील विभागाचे प्रमुख हे डीपीएच (डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ) प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावेत असा राज्य शासनाचा नियम आहे. डीपीएचमुळे या अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक आरोग्याची नस सापडलेली असते आणि त्यामुळेच हा अभ्यास पूर्ण केलेले अधिकारीच या पदावर नेमले जातात, मात्र नवी मुंबई पालिकेत या नियमालाच फाटा देण्यात आला आहे. यामुळे पालिकेतील अनेक डॉक्टरांची बढती खुंटली आहे. पालिकेतील डॉक्टरांमधूनच अनुभवाच्या जोरावर मुख्य आरोग्य अधिकारी, साहाय्यक आरोग्य अधिकारी, आणि वैद्यकीय अधिक्षक ही पदे भरली जात आहेत. यासाठी एमबीबीएस आणि डीपीएच या पदव्या आवश्यक आहेत मात्र नवी मुंबई पालिकेत सावळा गोंधळ सुरू असून या पदासाठी शल्यविशारद डॉक्टरांना संधी देण्यात आली आहे. त्यासाठी दोन डॉक्टरांच्या बढतीचा प्रस्ताव शुक्रवारी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला होता. काही सदस्यांच्या सूचनेवरून हा प्रस्ताव अभ्यासासाठी स्थागित ठेवण्यात आला. काही दिवसांनी तो पुन्हा सभागृहात आणण्यात येणार आहे. काही डॉक्टरांनी पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांची भेट घेऊन बढतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या डॉक्टरांवर अन्याय केला जात असल्याचे निदर्शनास आणले. डॉक्टरामध्ये असलेल्या नाराजीचा फटका आरोग्य सेवेला बसत असून अनेक डॉक्टरांनी पालिका रुग्णालयाची सेवा सोडून दिली आहे. त्यामुळे शिक्षण आणि आरोग्य सेवेला महत्त्व देणार असे जाहीर करणाऱ्या आयुक्तांनी हा प्रस्तावच मागे घेण्याची गरज होती, अशी चर्चा आहे. ४० डॉक्टरांचा विरोध प्रशासनाने डॉ. दयानंद कटके व डॉ. धनवंती घाडगे यांच्या बढतीचा प्रस्ताव तूर्त तहकूब ठेवला आहे. तो पुन्हा सभागृहात मांडला जाण्याची शक्यता आहे. या डॉक्टरांना नियमाबाह्य़ बढती देऊ नये म्हणून ४० डॉक्टरांनी आयुक्तांना भेटून विरोध दर्शविला आहे. त्याचा विचार आयुक्तांनी करण्याची आवश्यकता आहे अशी पालिका वर्तुळात चर्चा आहे.
