23 October 2020

News Flash

चाळीस हजार कुटुंबांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न

कृषी विधेयकाचा परिणाम; ‘एपीएमसी’वर अवलंबून असलेल्या घटकांत नाराजी

कृषी विधेयकाचा परिणाम; ‘एपीएमसी’वर अवलंबून असलेल्या घटकांत नाराजी; आंदोलनाची तयारी

नवी मुंबई : करोना संकटामुळे अनेकांचा रोजगार हिरावला असताना आता केंद्र शासनाच्या तीन कृषी विधेयकामुळे नवी मुंबईतील बेरोजगारीत वाढ होणार आहे. तुर्भे येथील मुंंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतीवर (एपीएमसी) अवलंबून असणाऱ्या सुमारे चाळीस कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. यामुळे व्यापारी, माथाडी, मापाडी, वाहतूक दार कमालीचे नाराज आहेत. या विधेयकांच्या विरोधात हे घटक येत्या काळात आंदोलन करणार आहेत.

शेतकऱ्यांना जर नियमन मुक्त करण्यात आले आहे तर व्यापाऱ्यांनावरील बंधन देखील काढून टाकण्यात यावीत असे व्यापाऱ्यांचे मत आहे. शेतमाल नियमन मुक्त करण्यामागे केवळ कॉर्पोरेट जगताचे भलं करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू असल्याचा आरोप देखील व्यापाऱ्यांनी केला आहे.

देशातील शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामध्ये असलेला दलाल बाजूला सारण्यासाठी केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर शेतमाल नियमन मुक्त करण्याचे विधेयक मंजूर केले आहे. त्याचे पडसाद आता सर्वत्र उमटत असून राज्यातील सर्वात मोठी घाऊक बाजार पेठ असलेल्या नवी मुंबईत याचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत.

नवी मुंबईतील एमआयडीसी, सिडको, जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तानंतर आता हे ‘एपीएमसी प्रकल्पग्रस्त’ तयार झाल्याची प्रतिक्रिया बाजारातील घटकांनी व्यक्त केली आहे. गेली अनेक वर्षे सुरू असलेली व्यापार उद्योगामधील दोष दूर करून हे नियमन मुक्त व्यापाराचे धोरण स्वीकारण्यास हरकत नाही, असेही मत व्यक्त केले जात आहे.

राज्यातील कृषी क्षेत्रासाठी सरकारने चार वर्षांपूर्वीपासून कांदा, बटाटा, लसून, भाजी, आणि फळे या तीन घाऊक बाजारपेठांतील शेतमाल नियमन मुक्त केला आहे. त्यामुळे राज्यातील किती शेतकऱ्यांचा फायदा झाला याचे सर्वेक्षण सरकारने प्रथम प्रसिद्ध करावे, अशीही मागणी होत आहे.

देशातील सर्व शेती कॉर्पोरेट जगताच्या घशात घालण्यासाठी ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून कंत्राटी शेती करणाऱ्या या कॉपरेरेट जगताला शे-दोनशे एकर शेती आधुनिक पद्धतीने परवडणारी आहे. मात्र या शेकडो एकर जवळच शेती करणाऱ्या लहान शेतकऱ्याला कालांतराने शेती परवडणार नाही. त्यामुळे त्याला ती या जगताच्या हातात सोपवल्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे एपीएमसी बाजारावर अवलंबून असणारे चाळीस हजार कुटुंब बेघर होतील. या शहरातील दोन आमदारांनी या घटकांसाठी राजीनामे देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत माजी संचालक शशिकांत बिराजदार यांनी व्यक्त केले आहे.

पाच हजार व्यापारी, सत्तर हजार माथाडी, मापाडी..

राज्यातील ३०५ घाऊक बाजारपेठामध्ये तुर्भे येथील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही राज्यातील सर्वात मोठी घाऊक बाजारपेठ ओळखली जाते. या ठिकाणी कांदा, बटाटा, लसून, फळ, भाजी, धान्य आणि मसाला असे पाच घाऊक बाजारपेठा असून पाच हजारपेक्षा जास्त व्यापारी गेली पंचवीस वर्षे व्यापार करीत आहेत. मुंबईत अनेक ठिकाणी विखुरलेला घाऊक बाजार नव्वदच्या दशकात नवी मुंबईत एकाच ठिकाणी एकत्र आणण्यात आला. त्यासाठी त्यांना गाळे, घरे अशा महत्त्वाच्या सुविधा देण्यात आलेल्या आहेत. या ठिकाणी सत्तर हजार माथाडी, मापाडी, काम करत असून व्यापाऱ्यापासून साफसफाई कामगारांपर्यंत एक लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. एपीएमसी बाजारावर आलेल्या या संकटामुळे हे सर्व घटक बेकार होणार आहेत.

हिमाचल व काश्मीरमधील सफरचंद विकण्यासाठी तेथील शेतकरी घाऊक बाजारपेठेत येणार आहे का? प्रत्येक क्षेत्रातील व्यापार ही काळाजी गरज झाली असून त्याशिवाय पर्याय नाही. शेतकरी शेती करेल की व्यापार?

 संजय पानसरे, संचालक, फळ बाजार

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 23, 2020 2:14 am

Web Title: effect of the farm bill on forty thousand families zws 70
Next Stories
1 पोलीस दलातील ९३३ जण करोनाबाधित
2 नेरुळमध्ये १७०० खाटांचे काळजी केंद्र
3 टाळेबंदीनंतर महामुंबईतील प्रदूषणात वाढ
Just Now!
X