22 July 2019

News Flash

भूसंपादनात निवडणूक अडथळा

रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ही जमीन संपादन केली जाणार असून सिडको यात समन्वयकाची भूमिका पार पाडणार आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

विकास महाडिक

तिसऱ्या मुंबईसाठी ४० गावांमधील जमीन संपादनाचे आदेश

पनवेलपासून शंभर किलोमीटर लांब माणगावमधील कुंडलिका नदीच्या तीरावर वसविण्यात येणाऱ्या तिसऱ्या मुंबईच्या जमीन संपादनाला लोकसभा निवडणुकीचा अडथळा आला आहे. रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ही जमीन संपादन केली जाणार असून सिडको यात समन्वयकाची भूमिका पार पाडणार आहे. मुंबईला पर्याय म्हणून निर्माण करण्यात आलेल्या नवी मुंबईला पर्याय म्हणून १९ हजार हेक्टर क्षेत्रफळावर आता तिसरी मुंबई निर्माण केली जाणार आहे.

राज्य शासनाने रायगड जिल्ह्य़ातील रोहा, म्हसळा, श्रीवर्धन आणि अलीबाग या चार तालुक्यांतील ४० गावांमधील जमीन संपादन करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. मुंबईला पर्याय म्हणून ४९ वर्षांपूर्वी नवी मुंबई निर्माण केली गेली असून नवी मुंबईची क्षमता संपल्यामुळे आता नदी व समुद्रकिनारी तिसऱ्या मुंबईची मुहूर्तमेढ रोवली जाणार आहे. यासाठी सिडको जमीन संपादनासाठी समन्वयकाची भूमिका पार पाडणार असून त्यासाठी आठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा एक विशेष कक्ष तयार करण्यात आला आहे. मात्र याच काळात लागलेल्या निवडणुकीमुळे हे अधिकारी निवडणूक कामात अडकून पडले आहेत. त्यामुळे जमीन संपादनाची ही प्रक्रिया मे महिन्यात सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. रायगडमध्ये यापूर्वी दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोअरसाठी २२ हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती, त्याला नंतर विरोध झाला. याशिवाय प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या महामुंबई एसईझेडसाठीही १४ हजार हेक्टर जमिनीच्या संपादनाला शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे हे दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रायगड जिल्ह्य़ात हाणून पाडण्यात आले होते. राज्य सरकार राजापूर तालुक्यातील नाणार प्रकल्पही रोह्य़ात आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यालाही विरोधाची शक्यता आहे.

कुंडलिकेच्या तीरावर नागरी वसाहत

माणगावमधून दुथडी भरून वाहणाऱ्या कुंडलिका नदीच्या किनाऱ्यावर १९ हजार १४७ हेक्टर जमिनीवर ही नागरी वसाहत उभारण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. नदीचा वापर जलवाहतुकीसाठी केला जाणार असून अलिबाग तालुक्याच्या सहभागामुळे सागरी वाहतूक देखील या नवनगरीसाठी उपयुक्त ठरणार आहे.

तिसरी मुंबई निर्माण करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली असून सिडको या प्रकल्पात समन्वयकाची भूमिका पार पाडणार आहे. रायगड जिल्ह्य़ाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून हे जमीन संपादन केले जाणार असून निवडणूक प्रक्रियेमुळे सर्व अधिकारी कर्मचारी व्यस्त झाले आहेत. आता निवडणुकीनंतरच या कामाला गती येण्याची शक्यता आहे.

-अशोक शिनगारे, सहव्यवस्थापकीय संचालक, सिडको

First Published on March 16, 2019 12:34 am

Web Title: election barrier in land acquisition