विकास महाडिक नवी मुंबई एमआयडीसीतील उद्योजक त्रस्त; वीज वापराच्या नोंदी घेणारे सौर ऊर्जेविषयी अनभिज्ञ वीज देयकात बचत करण्यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर करणाऱ्या औद्योगिक ग्राहकांचे वीज देयक कमी होण्याऐवजी वाढतच असल्याचे प्रकार नवी मुंबईत घडले आहेत. दोन-अडीच लाख रुपये वीज देयकामुळे कंपनी बंद करण्याची वेळ लघूउद्योजकांवर आली आहे. टीटीसी औद्योगिक वसाहतीतील सुमारे २२ कारखानदारांनी विजेवरील खर्च कमी व्हावा यासाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू केले आहेत, मात्र त्याचा काहीच फायदा होत नसल्याचे आता त्यांच्या निदर्शनास येत आहे. सौर ऊर्जा वापरूनही चढेच देयक पाठवणाऱ्या विद्युत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी या उद्योजकांनी ऊर्जामंत्र्याकडे केली आहे. नागरिकांनी सौर ऊर्जेचा वापर जास्तीत जास्त करून इंधन बचत व पर्यावरण संवर्धन करावे यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. राज्य सरकार सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देत आसून त्यासाठी ३० टक्के अनुदान देत आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक वीज ग्राहकांनी सौर ऊर्जेचा पर्याय निवडला आहे. नवी मुंबईतील टीटीसी औद्योगिक वसाहतीतील २२ उद्योजकांनीही महावितरणकडून येणाऱ्या भरमसाट देयकांना कंटाळून सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारले आहेत, मात्र त्यानंतर वीज देयक कमी होण्याऐवजी वाढतच असल्याचा उलटा अनुभव ग्राहकांना येऊ लागला आहे. या संदर्भात वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडे अनेक वेळा तक्रार करूनही त्याची दखल घेतली जात नाही, असे ग्राहकांचे म्हणणे आहे. वीज मीटरच्या नोंदी घेणाऱ्या ‘व्हिजन इन्फोटेक कंपनी’च्या कामगारांना नेट मीटरच्या (सोलर मीटर) नोंदी कशा घ्याव्यात याची माहितीच नसल्याची बाब समोर आली आहे. कर्मचारी सौर मीटरचे व्हिडीओ शूटिंग घेऊन आपल्या कंपनीकडे पाठविण्याचे काम करून मोकळे होतात. त्यामुळे सौर ऊर्जेमुळे निर्माण झालेली वीज हिशेबात धरली जात नसल्याचे दिसून आले आहे. मीटरच्या नोंदी घेणारी एजन्सी सौर ऊर्जेबाबत अनभिज्ञ असल्याने ते त्यांचे कर्मचारी देयकाची पूर्ण जबाबदारी महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर ढकलून हात वर करतात. काही लघू उद्योजकांना पंधरा ते वीस हजार रुपये वीज देयक येत होते. त्यांनी दहा किलो मेगाव्ॉट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प लावले. त्यानंतर हे देयक कमी होणे अपेक्षित असताना ते वाढू लागले आहे. यासंदर्भात अनेक उद्योजकांनी महावितरण कंपनीकडे तक्रार केली आहे, पण त्याला उत्तर देण्याचे सौजन्यदेखील कंपनीचे अधिकारी दाखवत नसल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात आठ दिवसांत न्याय दिला नाही तर महावितरणाच्या कार्यालयासमोर उपोषणास बसण्याचा इशारा या उद्योजकांनी दिला आहे. यंत्रणेत त्रुटी ही यंत्रणा नवीन आहे. त्यामुळे त्यात काही कमतरता आहेत. त्या दुरुस्त करण्याचे काम सुरू असून त्यानंतर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणाऱ्या ग्राहकांना योग्य ते देयक दिले जाईल. सौर ऊर्जेमुळे निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज महावितरण कंपनीला दिली जात आहे, मात्र देयकांचे दर निश्चित करणे अवघड आहे, अशी माहिती महापेतील महावितरणच्या एका अधिकाऱ्याने दिली. सरकारच्या ऊर्जा धोरणाला हरताळ फासण्याचे काम महावितरण कंपनीचे अधिकारी करीत आहेत. माझ्या महापे आणि पनवेल येथील दोन्ही कारखान्यांत सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविल्यानंतरही त्यांची देयके दोन ते अडीच लाखांच्या घरात येत आहेत. वीस ते तीस रुपये प्रति युनिट हा दर अनाकलनीय आहे. न्याय न मिळाल्यास उपोषणाशिवाय पर्याय नाही. - वामन नाडकर्णी, उद्योजक, महापे
