गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष होत असल्याने कोकण हायवे समन्वय समितीकडून संताप

पनवेल : मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डय़ांचा अकरावा वाढदिवस गुरुवारी कोकण हायवे समन्वय समितीच्या वतीने पळस्पे फाटा येथे साजरा केला. यावेळी शासन आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षाबाबत पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र संपात व्यक्त केला. यावेळी ९ ऑगस्टपासून कोकणात जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यांवर अशा प्रकारे विविध आंदोलने करण्यात येतील असा इशाराही देण्यात आला.

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी चार वर्षांपूर्वी पनवेलमध्ये तातडीने या महामार्गाचे काम करण्याचे आश्वासन कोकणवासीयांना दिले होते. यानंतर काहीतरी बदल होईल अशी आशा होती. मात्र त्यांचे भाषणही टाळ्या मिळविण्यासाठीच होते का असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला.

नवीन बनविण्यात आलेला पळस्पे ते झाराप या पैकी ८० किलोमीटरचा रस्त्यावर सध्या मोठय़ा प्रमाणात खड्डे आहेत. याविषयी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या रस्ते विभागाच्या पदाधिकऱ्यांनी पोलखोल मोहीम हाती घेतली आहे. मात्र तरीही खड्डे बुजविणे व रस्त्याच्या कामांना गती मिळालेली नाही.

गेली अनेक वर्षे या रस्त्यावरून प्रवास धोक्याचा होत असल्याने अनेक आंदोलने करण्यात आली आहेत. तरीही सरकारला जाग येत नसल्याने मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग येथील अनेक सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येत ही  कोकण हायवे समन्वय समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या मार्फत गेली ११ वर्षे खड्डय़ांचा वाढदिवस साजरा करण्यात येत आहे. तरीही सरकारचे या रस्त्याकडे लक्ष जात नसल्याची खंतही यावेळी व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे गुरुवारी खड्डय़ांचा अकरावा वाढदिवस केक कापून साजरा करण्यात आला. तसेच ऑगस्टपासून कोकणात जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यांवर अशा प्रकारे सरकारला जाग येण्यासाठी कोकण समन्वय समितीमार्फत विविध आंदोलने करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर दिली. यावेळी कोकण समन्वय समितीचे मुख्य समन्वयक संजय यादवराव, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर, तांत्रिक सल्लागार यशवंत पंडित, नीलेश म्हात्रे, संतोष पंडित, दीपक पोळेकर, अवधूत मोरे, उदय गावंड आदीे पदाधिकारी उपस्थित होते.

कोकणाच्या जिवावर अनेक जण मंत्री, आमदार, खासदार झाले, तरीही रस्ते ही मुख्य समस्या कायम आहे. जोपर्यंत कोकणातील रस्ते इतर प्रदेशाप्रमाणे तुळतुळीत होणार नाहीत तोपर्यंत कोकणातील मुंबईच्या चाकरमन्यांनी मतदानच न केल्यास राज्य व केंद्र सरकारला जाग येईल. अन्यथा तोपर्यंत सर्वसामान्यांचे अपघातामधील बळी जात राहतील. रस्ते सुधारण्याची नवी तारीख मिळेल. याखेरीज सामान्यांच्या हाती काहीच लागणार नाही.

-लक्ष्मण सुकी, उद्योजक, महाड औद्योगिक क्षेत्र