23 September 2020

News Flash

अतिक्रमण कारवाईवरून सत्ताधाऱ्यांमध्ये खडाजंगी

नगरसेविका अपर्णा गवते आणि स्थायी समिती सभापती यांनी अतिक्रमण विरोधी विभागावर ताशेरे ओढले. 

अधिकाऱ्याच्या मनमानीबद्दल स्थायी समिती सभापतींचा संताप

नवी मुंबई : नववर्षांतील पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक अपर्णा गवते महापौर जयवंत सुतार यांच्यात   अतिक्रमणविरोधी कारवाईवरून शुक्रवारी खडाजंगी उडाली.

नगरसेविका अपर्णा गवते आणि स्थायी समिती सभापती यांनी अतिक्रमण विरोधी विभागावर ताशेरे ओढले.  अतिक्रमणविरोधी विभागात मनमानी कारभार चालत असल्याचा आरोप गवते यांनी केला. अतिक्रमणविरोधी विभागाचे अधिकारी अमरीश पटनिगिरे यांचा मनमानी कारभार सुरू असल्याचे गवते या वेळी म्हणाल्या.

गवते कुटुंबीयांची दिघा इलठणपाडा येथे खासगी मालमत्ता आहे. या भूखंडांवर अज्ञातांकडून भराव टाकण्यात आला आहे. पालिकेने मात्र याठिकाणी गवते कुटुंबीयांनी भराव टाकल्याचे सांगत थेट कुटुंबातील ३१ जणांवर एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल केले.

सभेच्या सुरुवातीला अपर्णा गवते यांनी बोलण्याची परवानगी मागितली, परंतु आधी लेखी निवेदन द्या, नंतरच बोला, असे महापौर यांनी सांगितले. कोणतीही लक्षवेधी वा हरकतीचा मुद्दा मांडण्यासाठी रीतसर लेखी मुद्दा मांडावा लागतो. त्यामुळे लेखी निदेवन देऊन मगच तो मांडण्यात यावा, असे स्पष्ट करीत गवते यांना बोलण्यास मज्जाव करण्यात आला. परंतु या वेळी गवते दाम्पत्याने याला कडाडून विरोध केला.  या निषेधार्थ सभागृहात फलक झळकावले.

या वेळी भाजपच्या इतर सदस्यांनी गवते यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गवते ऐकत नसल्याने अखेर महापौरांनी त्यांना बोलण्यास परवानगी दिली.  यावेळी अपर्णा गवते यांनी म्हणाल्या, की वर्षभरापासून याबाबत महापालिकेशी अधिकारी यांच्यासह पाठपुरावा सुरू आहे. तसेच आरटीआय अंतर्गत ही समाधानकारक माहिती देण्यात आलेली नाही. पाकिला अधिकारी टोलवाटोलवीची उत्तरे देतात. यावर स्थायी समिती सभापती नवीन गवते यांनी पटनीगिरे सदस्यांना ओळखत नाहीत का, असा सवाल केला. पालिका नियोजन अधिकारी नसतानाही गवते कुटुंबीयांविरोधात गुन्हा कसा काय दखल करू शकते, असा सवाल करीत पटनीगिरे यांना सभागृहात हजर राहून उत्तर देण्यास सांगावे अन्यथा सभा चालू देणार नसल्याचा इशारा दिला.

पालिकेने विकास आराखडा तयार केला आहे. या आराखडय़ात या जमिनीला खासगी मालमत्ता म्हणून वगळण्यात आले आहे. या जमिनीबाबत गुन्हा नोंदविण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांना असताना मालकी हक्क नसतानाही पाल्किेने कोणतीही नोटीस न बजावता गुन्हा दाखल केल्याचे गवते यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. हे प्रकरण विधी विभागाकडे पाठविले जाईल. त्याबाबत अहवाल तयार करून गुन्हा मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. -जयवंत सुतार, माहापौर

तत्कालीन आयुक्त डॉ. एन. रामस्वामी यांनी पाहणी करून आपत्कालीन परिस्थितीअंतर्गत हा गुन्हा दाखल केला होता. याबाबत विभाग अधिकाऱ्याने अहवाल तयार केला होता. -अमरीश पटनिगिरे, उपायुक्त अतिक्रमण विभाग

या जागेवर अतिRमण विभागामार्फत  गुन्हा नोंदविण्यात आले आहे. कुटुंबातील ३१ जणांवर गुन्हा दखल करण्यात आला आहे. त्या जागेवर भरणा करण्यात आला असून त्याबाबत आमच्यावरगुन्हा दाखल केला आहे. भरणा किती केला आहे? किती एकर जागेत? कोणी केला?  त्याची तपासणी का केली नाही. अहवाल, पंचनामा  दिल्याची कोणतीही माहिती आरटीआय मध्ये प्रश्नांमध्ये दिलेली नाही.  -अपर्णा गवते, नगरसेविका, दिघा

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 18, 2020 12:44 am

Web Title: encroachment action corporator akp 94
Next Stories
1 संक्रांतीच्या मुहूर्तावर पालिका निवडणूक प्रचाराचा नारळ
2 शहराच्या हवेचं काही खरं नाही!
3 पनवेल पालिकेचा कारभार गतिमान होण्याच्या आशा पल्लवित
Just Now!
X