लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार; मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्र्यांकडे पत्रव्यवहार नवी मुंबई : सिडकोच्या महागृहनिर्मितीतील घरांचे हप्ते व देखभाल खर्च भरण्यास देण्यात आलेली ३१ जुलै ही मुदत संपलेली असून यात आणखी काही काळ मुदतवाढ देण्यासंदर्भात सिडको प्रशासन प्रस्ताव तयार करीत आहे. काही हप्ते भरलेले आहेत आणि शिल्लक हप्ते भरण्यास लाभार्थी तयार असतील तर आणखी काही दिवस हे हप्ते व देखभाल खर्च भरण्यास ग्राहकांना मुदतवाढ देण्यास हरकत नाही असे सिडकोतील उच्च अधिकाऱ्यांनी एका बैठकीत मत व्यक्त केल्याचे समजते. ही मुदतवाढ दोन महिने मिळण्याची शक्यता आहे. ३१ जुलैपर्यंत किती लाभार्थीनी घरांची सर्व रक्कम भरली याची माहिती देण्यास सिडको प्रशासनाने नकार दिला. यामुळे हप्ते भरण्याची संख्या कमी होते असा दावा केला गेला आहे. सिडकोने खारघर, तळोजा, कळंबोली, घणसोली आणि द्रोणागिरी येथे २५ हजार घरांचे बांधकाम सुरू केले आहे. केंद्र सरकारच्या सर्वासाठी घरे या संकल्पनेची पूर्तता राज्य शासन म्हाडा व सिडकोच्या माध्यमातून करीत असून सिडकोने दोन लाख घरे बांधण्याचा संकल्प केला होता, पण काही तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणीमुळे ही संख्या ६५ हजारांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. त्यातील २५ हजार घरांचे बांधकाम व सोडत या दोन्ही प्रक्रिया एकाच वेळी पूर्ण केल्या जात आहेत. या २५ हजारांपैकी ४ हजार घरांचा ताबा हा ऑक्टोबर २०२० रोजी देण्यात येणार होता, मात्र कोविड साथीमुळे हा ताबा देता आला नाही. त्यामुळे सिडकोने १ जुलैपासून या घरातील काही घरांचा ताबा देण्यास सुरुवात केली असून ३१ जुलैपर्यंत घरांचे सर्व हप्ते (सहा) व देखभाल खर्च भरणाऱ्या ग्राहकांनाच हा ताबा देण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे पाच हजारांपर्यंत लाभार्थिनी सर्व हप्ते व देखभाल खर्चाची रक्कम ३१ जुलैपर्यंत भरलेली आहे. मात्र सिडको प्रशासन ग्राहकाची एकूण संख्या जाहीर करण्यास तयार नाही. याच वेळी काही हप्ते भरलेल्या ग्राहकांनी सिडकोने आणखी थोडी मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी केली आहे. सिडकोची प्रस्तावाची तयारी ३१ जुलैची मुदत संपल्यानंतर या ग्राहकांनी मुदतवाढीची विनंती सुरू केली आहे. ही संख्याही मोठय़ा प्रमाणात असून अशा प्रकारची मुदतवाढ द्यावी यासाठी मुख्यमंत्री तसेच नगरविकास मंत्र्यांकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. सिडकोचे घर हवे आहे, पण आर्थिक स्थिती अद्याप रुळावर आलेली नाही. त्यामुळे मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी जोर धरत आहे. त्याला प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून ही मुदतवाढ देण्यासंदर्भात एक प्रस्ताव तयार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांच्या आदेशाने या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
