उरणच्या करंजा परिसरात करंजा इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या नावाने उभारण्यात येणाऱ्य़ा कंपनीने येथील शेतकऱ्यांची १७५ हेक्टर जमीन संपादित केलेली असून या जमिनीवर बंदरावर आधारित उद्योग उभारले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. तसेच उद्योगात शेतकऱ्यांना रोजगार देण्याचे मान्य केले होते. मात्र जमीन खरेदी करून दहा वर्षे झाली तरी, प्रकल्प उभारला गेलेला नाही. त्यामुळे कंपनीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी ज्या कारणासाठी खरेदी केल्या होत्या त्यासाठी पाच वर्षांत वापर न केल्याने, २००५ चे राज्याच्या उद्योग संचालनालयाच्या आदेशानुसार मूळ शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी उरण तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. करंजा येथे खाजगी बंदर उभारण्यासाठी करंजा इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीने करंजा परिसरातील सव्र्हे नंबर ३९२ ते ४३१ मधील अंदाजे १७५ हेक्टर जमीन खरेदी केली आहे. या जमिनी खरेदी करीत असताना खरेदीखत व साठे करार करण्यात आलेले आहेत. मात्र दहा वर्षांत या जमिनीवर कोणताही उद्योग उभारला गेलेला नाही. मुंबई कूळ वहिवाट शेतजमीन अधिनियम १९४८ च्या कलमात सुधारणा करून यातील अधिनियम कलम(अ) नुसार शेतकऱ्याची जमीन ज्या उद्योगासाठी खरेदी करण्यात आलेली असेल त्या ठिकाणी जमिनी खरेदी केल्याच्या पाच वर्षांत उद्योग न उभारल्यास शेतकऱ्याची जमीन ज्या किमतीत खरेदी केली असेल त्याच किमतीत शेतकऱ्याला परत करावी अशी सुधारणा करण्यात आलेली आहे. या कलमाचा आधार घेऊन येथील शेतकऱ्यांनी पनवेलचे उपविभागीय अधिकारी व उरणच्या तहसीलदारांकडे जमिनी परत मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे
