17 January 2019

News Flash

एपीएमसीची उलाढाल उतरणीला

वर्षभरात अवघी ९५ कोटींची उलाढाल; आंदोलने व नियमनमुक्तीचा फटका

|| पूनम धनावडे

वर्षभरात अवघी ९५ कोटींची उलाढाल; आंदोलने व नियमनमुक्तीचा फटका

शेतमालाची नियमनमुक्ती आणि वारंवार होणारी आंदोलने यामुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील (एपीएमसी) उलाढाल वर्षांगणिक उतरणीला लागली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा जास्त आंदोलने झाल्याने आणि काही शेतमाल नियमनमुक्त झाल्याने वार्षिक उत्पन्नात घट झाली आहे.

शेतमाल २०१५पासून नियमनमुक्त झाला. त्यामुळे उपनगरांत शेतमालाची थेट विक्री होऊ लागली. त्याचा परिणाम एपीएमसीतील उलाढालीवर झाला आणि उत्पन्नात घट झाली, असे एपीएमसी प्रशासनाने सांगितले. २०१४ मध्ये वार्षिक उलाढाल १६२ कोटी होती. २०१६-१७ मध्ये ती १६२ कोटी ५०लाख ५२ हजार रुपये होती. २०१८ मध्ये ९५कोटी ७८लाख ५६ हजार रुपयांची वार्षिक उलाढाल झाली आहे. २०१४ मध्ये बाजार शुल्कातून ८५ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते. एप्रिल २०१६-१७ मध्ये बाजारशुल्क ६३ कोटी ३ लाख ६७ हजार तर एप्रिल १७-१८ मध्ये ६४ कोटी ७६लाख ३८ हजार झाले. गतवर्षांत बाजार चार वेळा बंद राहिल्याने त्या दिवसांचे सर्व ठप्प होते. बाजाराची एका दिवसाची उलाढाल सुमारे ३० लाख रुपये असते. त्यामुळे बाजार एक दिवस बंद राहिला तरी मोठा फटका बसतो.

वाशीतील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही आशिया खंडातील मोठी बाजारपेठ म्हणून प्रसिद्धी आहे. राज्य-परराज्यातून नित्य नियमाने येथे मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होते. पाचही बाजारांत माथाडी वर्ग, व्यापारी कार्यरत आहेत. व्यापारी वर्ग राज्यच्या बाहेरही मोठय़ा प्रमाणात शेतमालाची निर्यात करतो.

बंदचा फटका

  • ३० जानेवारी – माथाडी व व्यापारी यांनी शासनाच्या राज्य किरकोळ व्यापारी धोरण २०१६ संबंधी शासन निर्णय, तसेच राज्यातील ३६ माथाडी मंडळाचे विलीनीकरण करून एकच माथाडी मंडळ स्थापन करण्याच्या निर्णयाविरोधात एक दिवसीय संप पुकारला होता.
  • २५ जुलै – नवी मुंबई बंदला हिंसक वळण लागले. त्या दिवशी एपीएमसी बाजार सुरळीत होता, परंतु त्यानंतर निर्माण झालेला तणाव पाहून ९ ऑगस्टच्या बंदमधून नवी मुंबईने माघार घेतली होती.
  • ९ ऑगस्ट – बंद मधून माघार घेण्यात आली असली, तरीही सुरक्षेच्या दृष्टीने एपीएमसी बाजार बंद ठेवण्यात आला होता.
  • २६,२७ नोव्हेंबर – माथाडी कामगारांसह, व्यापारी, वाहतूकदार यांनी पणन विभागाच्या २५ ऑक्टोबरच्या अध्यादेशविरोधात बेमुदत संप पुकारला होता. या वेळी पाचही बाजारांतील व्यवहार बंद होते.

नियमनमुक्तीमुळे वार्षिक उलाढालीत घट होत आहे. आंदोलनांच्या काळात बाजार बंद होता, त्यामुळेदेखील उत्पन्नात घट झाली आहे. एपीएमसीच्या बाजार शुल्कात मात्र वाढ झाली आहे.   – अनिल चव्हाण, सचिव, एपीएमसी

First Published on January 8, 2019 12:58 am

Web Title: farmers are in a very bad condition in maharashtra 36