एल्गार बैठकीत शेतकऱ्यांचा निर्णय; एमआयडीसीकडून साडेसातशे एकर भूसंपादनाच्या तयारी पनवेल : भूसंपादनानंतर शेतकऱ्यांना करावा लागणारा संघर्ष पाहता तळोजा औद्योगिक वसाहतीसाठी उर्वरित भूसंपादनाला चिंध्रण, महालुंगी आणि कानपोलीतील शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. रविवारी सर्वपक्षीय नेतृत्वाखाली एल्गार बैठक घेण्यात आली. या भागातील सुमारे साडेसातशे एकर जमीन एमआयडीसी संपादन करण्याच्या तयारीत आहे. तळोजासह इतर प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्थांना सिडको व एमआयडीसीकडून संपादन केल्यानंतर त्यांच्या मागण्यांसाठी संघर्ष करावा लागला आहे. कोयना प्रकल्पात जमीन संपादित केलेल्या पनवेलमधील तीन गावांना आपल्या मागण्यांसाठी शासनाच्या विरोधात आजही उपोषणाला बसावे लागत आहे. हा अनुभव पाहता आता आधी मागण्यांची पूर्तता नंतरच भूसंपादन असा पवित्रा येथील शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. या बैठकीला शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार बाळाराम पाटील, पनवेल पंचायत समितीचे सदस्य काशिनाथ पाटील, शिवसेनेचे बबन पाटील, काँग्रेसचे आर.सी.घरत, माजी नगराध्यक्ष जे. एम म्हात्रे, भाऊ भोईर, आर.डी.सी बँकेचे संचालक गणपत देशकर, एकनाथ देशकर, विष्णू जोशी नगरसेवक, कामगार नेते प्रकाश म्हात्रे, पनवेल पंचायत समितीच्या सभापती वृषाली देशेकर यांच्यासह शेतकरी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. या तीन गावांची ७५० एकर जमीन एमआयडीसी संपादन करत आहे. तळोजा औद्योगिक वसाहतीमध्ये ९९३ कारखाने असून प्रदूषण, स्थानिकांना नोकरी याबाबत टाळाटाळ होत असते. यामुळे ग्रामस्थांना याची कल्पना मिळावी म्हणून बैठक आयोजित केल्याचे यावेळी आमदार बाळाराम पाटील यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी पक्ष बाजूला ठेवून एकत्र यावे. १८ लाख रुपये गुंठा अशी शेतकऱ्यांनी एमआयडीसीकडे मागणी केली आहे. जमिनीच्या बदल्यात जमिनी मिळत असतील तर त्या अवश्य घ्या. पैसा एक दिवस संपेल. या परिसरात कोणता प्रकल्प येतो याचा अभ्यास करा. प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना नोकरीत सामावून घ्या, या मागण्या मान्य होईपर्यंत जमिनी देणार नाही असा संकल्प करावा, असे आवाहन आर.सी घरत यांनी यावेळी केले. तीन गावांच्या ७५० एकर जमिनीचे भूसंपादन होत आहे. त्यामध्ये मीसुद्धा एक शेतकरी आहे. आमच्या शेतकऱ्यांवर एमआयडीसी अन्याय करीत आहे. मागण्या जो मान्य होत नाहीत तोपर्यंत जमिनी देणार नाही. -वृषाली देशेकर, सभापती, पनवेल पंचायत समिती
