नेरुळमध्ये एमआयडीसीने वसविलेल्या कुकशेत गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या मालकी हक्कावरून सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांच्यात कलगीतुरा सुरू झाला आहे. म्हात्रे यांच्या प्रयत्नाने येथील २८० रहिवाशांचे गेली वीस वर्षे रखडलेले करारनामे केले जात आहेत. त्याला राष्ट्रवादीचे स्थानिक नगरसेवक सूरज पाटील यांनी विरोध दर्शविला असून, ह्य़ा भाडे करारनाम्याऐवजी प्रकल्पग्रस्तांना येथील मूळ ग्रामस्थांप्रमाणे जमिनींची मालकी मिळणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. महामंडळाच्या जमिनींचे प्रथम भाडेकरार झाल्याशिवाय जमिनीची मालकी होणे अशक्य असल्याचा अभिप्राय एमआयडीसीने नोंदविला आहे. ठाणे बेलापूर महामार्गावर शिरवणे येथे औद्योगिकपट्टय़ातील पहिली कंपनी हर्डिलिया १९६०मध्ये सुरू झाली होती. त्यावेळी या कंपनीच्या मागील बाजूस कुकशेत नावाचे गाव शेकडो वर्षांपासून होते, मात्र हर्डिलिया हा रसायनिक कारखाना असल्याने कुकशेत गावाचे इतरत्र स्थलांतर करण्यात यावे, अशी मागणी कारखाना व्यवस्थापनाने केली. ती उच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर एमआयडीसीने मान्य केली. त्यामुळे एमआयडीसीने आपल्या मालकीच्या नेरुळ सेक्टर १४ येथील साडेसात हेक्टर जमिनीवर या ग्रामस्थांना स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी ग्रामस्थांनी या स्थलांतराला विरोध केला, पण न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ग्रामस्थांची डाळ शिजली नाही. एमआयडीसीने कुकशेत गावातील सर्व ग्रामस्थांसाठी एक विकास आराखडा तयार करून नेरुळ येथे स्थलांतरित करण्यात आले. त्यावेळी नेरुळसारख्या नागरी वसाहतीत ज्या ठिकाणी जमिनीला सोन्याचा भाव आहे त्या ठिकाणी ग्रामस्थांनी जास्त आढेओढे न घेता स्थलांतर केले. त्यामुळे ग्रामस्थ आणि प्रकल्पग्रस्त यांच्यात होणारा जमीन भाडेकरार झाला नाही. हा भाडेकरार करण्याचे काम आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या पुढाकाराने नुकतेच सुरू झाले असून प्रथम ७६ ग्रामस्थांचा भाडेकरार झालेला आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने २८० ग्रामस्थांचा भाडेकरार होणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांना एमआयडीसीने दिलेल्या भूखंडांचा हा भाडेकरार असून जमिनीची मालकी प्रदान करण्यात आलेली नाही. सिडको, एमआयडीसी किंवा कोणतेही शासकीय मंडळ आपले भूखंड लीज पद्धतीने देत आहे. त्याला राष्ट्रवादीचा विरोध असून नवी मुंबईतील सर्व गावातील ग्रामस्थ जर त्यांच्या घराखालील जमिनीचे मालक आहेत तर कुकशेत गावातील ग्रामस्थही त्यांच्या जमिनीचे मालक होणे क्रमप्राप्त आहे. असा युक्तिवाद पाटील यांनी केला आहे. एमआयडीसी भाडेकरार करीत आहे मालकी हक्क देत नाही म्हणून राष्ट्रवादीने हे करारनामे करण्यास यापूर्वीही विरोध केला होता. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त व एमआयडीसीमधील भाडेकरार गेली वीस वर्षे प्रलंबित होते. म्हात्रे यांनी या विषयाला हात घातल्याने कुकशेत गावावरून राष्ट्रवादी व भाजपच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांच्यात कलगीतुरा झाला आहे. एमआयडीसी राज्यातील आपली कोणतीही जमीन कोणालाही मालकी हक्काने देऊ शकत नाही. ती भाडेकरार (लीज) पद्धतीने देण्याची तरतूद आहे. ती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, असे एमआयडीसीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे करारनामे करताना प्रकल्पग्रस्तांना नोंदणी शुल्क वगैरे भरावे लागणार आहे. नवी मुंबईत सिडकोच्या बाबतीतही असा वाद सुरू असून येथील जमिनीवर सिडकोचा असलेला मालकी हक्क रद्द करून नागरिकांना जमिनीचे मालक (फ्री होल्ड) बनविण्यात यावेत अशी मागणी केली जात आहे.
