सिडको स्थापनेला आणखी दोन दिवसांनी ४६ वर्षे पूर्ण होत असतानाच सिडकोचे कार्यक्षम, कर्तव्यतत्पर आणि कडक शिस्तीचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांची सोमवारी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या चेअरमनपदी बदली झाली. सिडकोतील सेवेला तीन वर्षांचा कालावधी झाल्याने भाटिया यांची आज ना उद्या बदली होणार हे निश्चित होते. सिडको स्थापनेनंतर आलेले एल. सी. गुप्ता, अनिलकुमार गुप्ता, आर. सी. सिन्हा आणि जी. एस. गिल या थेट सनदी अधिकाऱ्यांच्या पंक्तीत भाटिया हे उजवे ठरले आहेत. सिडको स्थापनेनंतर आलेल्या २४ व्यवस्थापकीय संचालकांच्या यादीत भाटिया यांनी कारकीर्दीचा वेगळा ठसा उमटविला आहे. १७ मार्च १९७० रोजी मुंबईला पर्यायी शहर निर्माण करण्यासाठी सिडकोची स्थापना करण्यात आली. त्या वेळी चार कोटी रुपयांच्या अनुदानावर स्थापन करण्यात आलेल्या सिडकोची आजची मालमत्ता चार लाख कोटींच्या वर आहे. थेट मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या मुंंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने जेवढे प्रकल्प उभारलेले नाहीत त्यापेक्षा कैक पटींनी सिडकोने राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांची नीव घातली आहे. त्यात प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा तर देशाचा प्रकल्प म्हणून ओळखला जात आहे. याच विमानतळाचा टेक ऑफ विविध केंद्रीय परवानग्या आणि भूसंपादन यामुळे गेली दहा वर्षे रखडला होता. विविध समस्यांत रुतलेली विमान प्रकल्पाची चाके बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने भाटिया यांना तीन वर्षांसाठी सिडकोत पाठविले होते. याच वेळी राज्यात सिडकोची बदनाम झालेली प्रतिमा स्वच्छ करण्याची मोठी जबाबदारी भाटिया यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. जमीन खरेदी-विक्रीचा थेट संबंध सिडकोबरोबर येत असल्याने हे मंडळ नव्वदच्या दशकात कमालीचे कुप्रसिद्ध झाले होते. त्यामुळे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारताना सिडकोचा कारभार पूर्वपदावर आणण्याचे काम भाटिया यांनी हाती घेतले. त्यासाठी सिडकोत पहिल्यांदाच मुख्य दक्षता विभाग स्थापन करून त्याजागी पोलीस अतिरिक्त महासंचालक दज्र्याच्या डॉ. प्रज्ञा सरवदे व सहकारी म्हणून सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांची नियुक्ती आग्रहाने शासनाकडून मागून घेतली. त्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांचा सर्वागीण विकास, विमानतळ प्रकल्पाला अडसर ठरू पाहणारी जमीन संपादन, सर्वोत्तम पॅकेज, केंद्रीय परवानग्या, नैना विकास आराखडा, स्मार्ट सिटी, यांसारख्या नावीन्यपूर्ण कामांबरोबरच पारदर्शक व लोकाभिमुख प्रशासन करण्यावर भर दिला. ध्यानधारणासारख्या छोटय़ा छोटय़ा उपक्रमांतून कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदलण्याचे काम हाती घेतले. त्यामुळेच ३४ हजार कोटी रुपये खर्चाचा देशातील पहिला स्मार्ट सिटी प्रकल्प उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. भ्रष्टाचाराला थारा न देता तक्रार आलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लाचलुचपत विभागाच्या जाळ्यात अडकविण्याचे कामही वेळप्रसंगी भाटिया यांनी केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे सिडकोत कधी नव्हे ते एका आदरयुक्त भीतीचे वातावरण तयार झाल्याने सुतासारखे सरळ झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मागील तीन वर्षांत चांगला परफॉर्मन्स दिला असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी झालेल्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या स्नेहसंमेलनात शहर विकासासाठी भाटिया आणखी काही काळ सिडकोत राहावेत अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. भाटिया यांनी हाती घेतलेल्या नवीन प्रकल्पांचे आता काय होणार, अशी एक अनाहुत चिंता नवी मुंबईकरांना सतावू लागली आहे. सिडकोने राज्य आणि देशाचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत, पण घरे बांधणे हा सिडको स्थापनेचा खरा हेतू अलीकडे मागे पडला असून भाटिया यांनी ५५ हजार घरे बांधण्याचा संकल्प सोडला आहे, पण तोही सध्या अडगळीत पडला आहे. सिडकोने आतापर्यंत केवळ एक लाख २७ हजार घरे बांधली आहेत. त्याऐवजी पाच ते सहा लाख घरे गेल्या ४५ वर्षांत बांधली असती तर नवी मुंबईतील जमिनींचे भाव गगनाला भिडले नसते असे बोलले जाते. त्यामुळे गरिबांच्या कल्याणासाठी धावून आलेल्या भूमफियांनी अगणित बेकायदेशीर बांधकामे शहरात बांधली असून ती कायम करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सिडकोच्या हातातून करोडो रुपये किमतीची जमीन तर गेली आहे, पण घरांचे भाव वाढविण्याचे पाप सिडकोच्या खात्यात जमा झाले आहे.
