15 July 2018

News Flash

पनवेलमध्ये महसुलाच्या आघाडीवर अपेक्षाभंग

पनवेल पालिकेचा सुधारित अर्थसंकल्प सादर

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

पनवेल पालिकेचा सुधारित अर्थसंकल्प सादर

आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वीच पावणेआठशे कोटी रुपयांनी गडगडलेल्या पनवेल पालिकेच्या अर्थसंकल्पाची नव्याने आकडेमोड करून स्थायी समिती सभापती अमर पाटील यांनी शुक्रवारी विशेष महासभेसमोर ४३८ कोटी रुपयांची उलाढाल असलेला आणि ७५ कोटी रुपयांचा शिलकी सुधारित अर्थसंकल्प सादर केला. विरोधकांनी अर्थहीन व मागील अर्थसंकल्पामधील आकडे चोरून सादर केलेला अर्थसंकल्प, अशी त्याची संभावना केली, तर सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांनी मागील अर्थसंकल्पामधील निधी कुठे गेला व तो मिळविण्यासाठी प्रशासनाने काय प्रयत्न केले, हा प्रश्न उपस्थित केला.

पनवेल पालिकेचे तत्कालीन प्रशासक राजेंद्र निंबाळकर यांनी एक हजार २१२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. मागील आठ महिन्यांत पालिकेच्या तिजोरीत जमा झालेल्या निधीमधून सध्याच्या प्रशासनाने हे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. निंबाळकर यांच्या प्रशासनाने २०० कोटी रुपये मालमत्ता कर जमा होईल, असा अंदाज बांधला होता. मात्र प्रत्यक्षात मार्चपर्यंत केवळ ५७ कोटी रुपये जमा होण्याचा अंदाज बांधण्यात आला आहे. पाणीपट्टीतून शंभर कोटींचा अंदाज असताना केवळ पाच कोटी रुपये मिळणार आहेत. जाहिरातींमधून सात कोटींऐवजी दोन कोटी रुपये, विकास शुल्कातून ८० कोटी ऐवजी १५ कोटी रुपये मिळणार आहेत. ४० कोटी रुपयांचे साहाय्य अनुदान मिळणार होते ते १७ कोटी रुपये, स्थानिक स्थायी ५० कोटींऐवजी २० कोटी रुपये एवढाच मिळेल, असे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.

शहरी नागरी दलित वस्ती योजनेतून दहा कोटी रुपये येणार होते, मात्र त्यापैकी अवघे एक लाख रुपये येणार आहेत, अन्यही विविध निधी पालिकेच्या तिजोरीत जमाच झालेले नाहीत. एलबीटी ७० कोटी रुपये जमा होणे अपेक्षित असताना पालिकेचे आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी उद्योजकांकडे केलेल्या पाठपुराव्यामुळे ९० कोटी रुपये जमा झाले आहेत.

त्यामुळे हा सुधारित अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांच्या हस्ते व विविध विषय समितींच्या सभापतींच्या उपस्थितीत अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. सभागृहातील साधकबाधक चर्चेनंतर तो आहे तसा मंजूर करण्यात आला. पुढील तीन महिन्यांत सुमारे २८० कोटी रुपयांत भागवण्यासाठी पालिकेला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.परेश ठाकूर यांनी पनवेल पालिका सिडको वसाहतींचा कारभार हस्तांतरीत करत नाही तोपर्यंत सिडको क्षेत्रातील रहिवाशांकडून मालमत्ता कर वसूल करू नये, अशी प्रस्ताव सूचना मांडली. तसेच महापौरांना ५ कोटी, स्थायी समिती सभापतींना २ कोटी, सभागृहनेत्यांना २ कोटी व विरोधी पक्षनेत्यांना एक कोटी रुपये विकासनिधी देण्याची मागणी केली.

सुधारित अर्थसंकल्पातील आकडे वास्तववादी आहेत. उच्चदाबाच्या वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याची तरतूद आहे. स्वच्छतेसाठी तरतूद केली आहेत. रस्ते बांधणी, दुरुस्ती व तलावांसाठी तरतूद आहे. सदस्यांच्या मतांचा विचार करून आगामी अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्या जातील. – अमर पाटील, स्थायी समिती सभापती, पनवेल

या अर्थसंकल्पामध्ये अंध, गतिमंदांच्यासाठी तरतूद नाही. गरिबांसाठी मोफत आरोग्यसेवेचा उल्लेख नाही. महापौरांनी विद्यार्थिनींना मोफत बस सेवेची घोषणा केली होती तिचा उल्लेख नाही. ज्येष्ठांसाठी काहीच सवलत नाही. २९ गावांमधील मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा व आरोग्यसेवेची तरतूद नाही. हा अर्थहीन अर्थसंकल्प आहे.   – सतीश पाटील, नगरसेवक

First Published on January 13, 2018 2:48 am

Web Title: financial crisis in panvel municipal corporation