मालक आणि मजुरांमधील वाद कारणीभूत माशांच्या प्रजननाचा कालावधी लक्षात घेऊन केंद्र व राज्य सरकारने खोल समुद्रातील मासेमारीवर १ जून ते ३१ जुलैदरम्यान मासेमारीवर बंदी घातली होती. ही बंदी संपून तीन महिने लोटल्यानंतरही मासेमारी व्यवसायातील मालक(नाखवा) व मजूर(खलाशी) यांच्यातील वाद न मिटल्याने केवळ ७० टक्केच बोटींची मासेमारी सध्या सुरू आहे. त्यामुळे मासळीची आवक घटली असून याचा परिणाम मासळीच्या दरावर झाला आहे. उरणमधील करंजा व मोरा ही दोन प्रमुख मासेमारी बंदरे आहेत. या दोन्ही बंदरात तसेच उरण तालुक्यात मिळून एकूण आठशेपेक्षा अधिक छोटय़ा व मोठय़ा मासेमारी बोटी आहेत. यामध्ये सहा सिलिंडरच्या मोठय़ा बोटींच्या सहाय्याने खोल समुद्रात मासेमारी केली जाते. या बोटींचे मालक व मजूर यांच्यात बोटीवरील जाळे ओढण्यासाठी नवीन यंत्रणा लावावी की नको व त्याचा खर्च कोणी करायचा याविषयी वाद सुरू आहे. सध्या या बोटींवर काम करणाऱ्या कोकणातील मजुरांची संख्या अधिक आहे. मात्र मजूर वेळेत न आल्याने ३० टक्के मासेमारी बोटी बंदरात उभ्या असल्याचे करंजा मच्छीमार सोसायटीचे अध्यक्ष शिवदास नाखवा यांनी सांगितले. राज्यात मच्छीमारी व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबाची संख्या मोठी असून यातून पंधरा लाखांपेक्षा अधिक रोजगार उपलब्ध होतो. राज्यात दरवर्षी सुमारे साडेचार लाख मेट्रिक टन मासळीचे उत्पादन होते. यापैकी निर्यात होणाऱ्या मासळीतून केंद्र सरकारला २ हजार ८०० कोटींचे परकीय चलन मिळते. प्रदूषणाचेही संकट समुद्रातील प्रदूषणाचाही प्रश्नही आता गंभीर झाला आहे. गणेशोत्सवात बनविण्यात येणारे थर्माकोलचे मखर, पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या तसेच कमी मायक्रॉनच्या प्लास्टिकच्या पिशव्या समुद्रात टाकल्या जातात. अनेक प्रकारची मोठमोठी झाडेही प्रवाहातून समुद्रात येतात. समुद्रातील पाण्याचा प्रवाह वाढल्याने मच्छीमारांच्या जाळ्या फाटण्याचे नवे संकट उभे ठाकल्याने गरीब व पारंपरिक मच्छीमारांचे मोठे नुकसान होत आहे.
