करंजा बंदर परिसरात करंजा इन्फ्रा प्रोजेक्टचे लॉजिस्टिक बंदर उभारण्यात येत असून या बंदरामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमार व या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्यांना नुकसानभरपाई मिळावी याकरिता सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणनंतर जिल्हाधिकारी कार्यायलाकडून बाधितांची अंतिम यादी तयार करून कंपनीकडून नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. नुकसानभरपाईच्या मागणीसाठी मच्छीमारांनी बंदराचे काम बंद केले होते.या संदर्भात विभागीय अधिकारी पनवेल यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर सर्वेक्षणला सुरुवात करण्यात आली असल्याची माहिती तहसील कार्यालयातून देण्यात आली. करंजा इन्फ्राच्या लॉजिस्टिक बंदरामुळे करंजासह खाडी किनाऱ्यावरील अनेक गावांतील मच्छीमारांच्या रोजगारावर परिणाम होणार आहे. मच्छीमारांचा पारंपरिक व्यवसाय बंद होणार असल्याने त्यांना नुकसानभरपाई मिळावी तसेच पुनर्वसन करण्यात यावे या मागणीसाठी मच्छीमारांनी आंदोलनही केले.त्यानंतर जिल्ह्य़ात मच्छ व्यवसाय विभागाकडे मच्छीमार सोसायटय़ा तसेच मच्छीमारांनी वैयक्तिक आपली नावे दिली आहेत.त्यामुळे ज्या मच्छीमारांचे नुकसान होत आहे. त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून तहसील कार्यालय ,मेरिटाइम बोर्ड व मच्छ व्यवसाय विभागाकडूून संयुक्तरीत्या करण्यात येऊन अंतिम याद्या तयार करण्यात येणार आहेत.
