महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटरचा सागरी किनारा लाभलेला असून या किनारपट्टीवरील सात जिल्ह्य़ांतील १४ हजार मच्छीमार बोटी मासेमारी व्यवसाय करीत आहेत. या सर्व बोटींना शासनाकडून बोटीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या डिझेलवर सवलत (परतावा) दिला जातो. गेल्या १८ महिन्यांपासून त्याची जवळपास १८ कोटींची थकबाकी झालेली आहे. त्यामुळे उरणमधील करंजा परिसरातील ६०० बोटींवर अवलंबून असलेल्या साडेसहा हजार कुटुंबांवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. मासेमारीसाठी लागणारा निधीच मच्छीमारांच्या हाती पडत नसल्याने अनेक बोटी निधीविना बंदरात नांगराव्या लागल्या आहेत. राज्य सरकारकडून अनुदान देऊन हा व्यवसाय सुरू आहे. १८ महिन्यांपासून नियमित बिले सादर करूनही मच्छीमारी बोटींना मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून देण्यात येणारा डिझेलवरील परतावा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मच्छीमारांना पदरमोड करून व्यवसाय करावा लागत आहे.मच्छीमारांना परतावा मिळावा याकरिता आपण पाठपुरावा करीत असल्याची माहिती करंजा मच्छीमार सोसायटीचे अध्यक्ष शिवदास नाखवा यांनी दिला आहे. यापैकी काही महिन्यांचा परताव्यांची थकबाकी मंजूर झालेली असली तरी ती मच्छीमारांपर्यंत पोहोचली नसल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.या संदर्भात राज्याच्या मत्स्य विभागाचे आयुक्त मधुकर गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधला असता राज्यातील सात जिल्ह्य़ातील मच्छीमारांच्या परताव्याची एकूण १०० कोटींच्या आसपास थकबाकी आहे, यापैकी ४८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले असून मच्छीमारांना ते लवकरात लवकर मिळतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
