14 November 2019

News Flash

सिडकोच्या सर्व प्रकल्पांसाठी २२.५ टक्के भूखंडांचा तोडगा

सिडकोच्या वतीने रायगड जिल्ह्य़ातील एकात्मिक औद्योगिक विकास प्रकल्प वगळण्यात आला आहे.

संग्रहित छायाचित्र

विकास महाडिक

भविष्यात उभ्या राहणाऱ्या सर्वच विकास प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या संपादित कराव्या लागणाऱ्या जमिनीचा आर्थिक मोबदला न देता नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांप्रमाणे साडेबावीस टक्के योजनेअंतर्गत विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिडकोने घेतलेल्या या निर्णयाला मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. या निर्णयातून सिडकोच्या वतीने रायगड जिल्ह्य़ातील एकात्मिक औद्योगिक विकास प्रकल्प वगळण्यात आला आहे.

नवी मुंबई शहर वसविण्यासाठी राज्य शासनाने सत्तरच्या दशकात ठाणे, पनवेल व उरण तालुक्यातील ३४४ चौरस किलोमीटर जमीन संपादित केलेली आहे. यात १६६ चौरस किलोमीटर खासगी, २७ किलोमीटर मिठागरे आणि १०१ किलोमीटर शासकीय क्षेत्रफळाचा समावेश आहे. यातील खासगी व मिठागरांना सिडकोने भूसंपादन अधिनियम १८९४ नुसार भरपाई, साडेबारा टक्के योजनेतील विकसित भूखंड आणि मागणी झाल्यास वाढीव भरपाई अदा केलेली आहे. सहा वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने नवीन भूसंपादन अधिनियम २०१३ तयार केला. विकास प्रकल्पांसाठी संपादित जमिनीच्या बदल्यात बाजारभावाप्रमाणे चार ते पाच पट आर्थिक मोबदला, तसेच वाढीव मोबदल्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याची मुभा आणि ही जमीन शहरीकरणासाठी संपादीत केली गेली असल्यास २० टक्के प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.  जुन्या कायद्यामुळे सिडको महामंडळास मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक तोटा सहन करावा लागू शकतो असा दावा सिडकोने केला आहे.

प्रकल्पात काही प्रकल्पग्रस्तांनी वाढीव  भरपाईसाठी न्यायालयात दावे केले आहेत. त्यापोटी सिडकोला सुमारे १२ हजार कोटी रुपये देण्याची वेळ येऊ शकते. भविष्यात आर्थिक मोबदला आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकण्यापेक्षा प्रकल्पग्रस्तांना एकाच वेळी २२.५ टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड देऊन सिडको सुटका करण्याच्या निर्णयापर्यंत आली आहे.

विशेष नैना प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सिडकोने वाढीव एफएसआय देऊन ६० टक्के जमिनी स्वेच्छेने देण्याचे आवाहन केले आहे. त्याला काही विकासक वगळता शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे एकाच वेळी विकसित साडेबावीस टक्के योजनेअंर्तगत भूखंड योजनेचा या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनाही फायदा होऊ शकणार आहे. याशिवाय नेरुळ बेलापूर सीवूड रेल्वे प्रकल्पासाठीही सिडकोला जमिन संपादित करावी लागणार आहे.

ही रेल्वे आजवर केवळ खारकोपपर्यंत सुरू करण्यात आली आहे. खारकोपरच्या पुढे जमीन संपादनाचा तिढा निर्माण झाल्याने हा प्रकल्प रखडला आहे.  न्हावा शेवा-शिवडी सागरी सेतूच्या पुढे विमानतळापर्यंत सिडको काही सागरी मार्ग तयार करणार आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या जमिनींसाठीही ही योजना अमलात आणली जाऊ शकते.  राज्यात सध्या सत्ता स्थापनेचा तिढा निर्माण झाला आहे.

First Published on November 8, 2019 12:38 am

Web Title: for all cidco projects the plot will be cut by 0 5 percent abn 97