नवी मुंबईत २० ठिकाणी चार्जिग केंद्रे उभारणार; देशातील पाच बडय़ा कंपन्यांचा प्रतिसाद विकास महाडिक नवी मुंबई : पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांऐवजी विजेवर चालणाऱ्या पर्यावरण पूरक वाहनांच्या अधिकाधिक वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवी मुंबई महापालिका शहरात २० ठिकाणी वाहन चार्जिग केंद्रे उभारणार आहे. यासाठी काढलेल्या निविदेला देशातील पाच मोठय़ा कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे येत्या काळात शहरात विद्युत वाहनांना चार्जिगची सुविधा सहज उपलब्ध होणार आहे. देशातील प्रदूषणाला आळा बसावा यासाठी केंद्र सरकारने विद्युत व सीएनजी गॅसवर चालणाऱ्या वाहनांच्या वापराला यानंतर प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले असून विद्युत वाहन चार्जिग केंद्रे उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने अनुदान देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यानुसार नवी मुंबई महापालिकाही बांधा, वापरा आणि हस्तांतर करा या तत्वावर चार्जिग केंद्रे उभारण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. चार्जिग केंद्रे चालवणाऱ्या कंपन्यांना शहरातील मोक्याची ठिकाणी असलेल्या २० जागा चार्जिग केंद्रांसाठी नाममात्र भाडेपट्टय़ावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्याबदल्यात ही कंपनी पालिकेला काही हिस्सा व सेवा देणार आहे. यातील कंपन्यांची गुंतवणूक जवळपास ३०-४० कोटी रुपये असणार आहे. केंद्र सरकार प्रत्येक चार्जिग केंद्राला वीस लाख रुपये अनुदान देणार आहे. ही चार्जिग केंद्रे उभारण्यासाठी पालिकेने याआधी दहावेळा निविदा मागवूनही प्रतिसाद मिळत नव्हता. परंतु, आता या केंद्रांसाठी देशातील पाच बडय़ा कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले आहे. यात टाटा या एक नामांकित मोटार उत्पादन कंपनीचे नाव असून पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन इंडिया, ईव्हीएफ चार्जिग, सहकार ग्लोबल, आणि जेबीएम रिनिव्हल या कंपनीचा समावेश आहे. यापैकी एका कंपनीला ही वीस चार्जिग केंद्रे उभारण्याचे कंत्राट मिळणार असून पालिका केवळ केंद्र उभारण्यासाठी भूखंड उपलब्ध करून देणार आहे. त्यानंतरचा सर्व खर्च या कंपनींना करावा लागणार आहे. एका केंद्रासाठी अंदाजित खर्च एक ते दोन कोटी रुपये असणार आहे. या केंद्रांतील उत्पन्नाचा काही हिस्सा पालिकेला मिळणार आहेच; पण परिवहन उपक्रमातील तसेच प्रशासकीय वाहनांसाठीही चार्जिगची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. वाहनतळ, बसआगार, उद्यानेपालिकेने शहरातील मोक्याची ३० ठिकाणे अगोदर निश्चित केली होती, पण यातील दहा जागांवर काही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने त्यांची संख्या कमी करून आता वीस ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. यात सिडकोने हस्तांतरित केलेल्या भूखंडांचा समावेश आहे. सिडकोने पालिकेला १९९४ नंतर टप्प्याटप्प्याने सातशे भूखंड हस्तांतरित केले असून यात बस आगारांचा मोठा सहभाग आहे. त्यामुळे या संभाव्य विद्युत वाहन चार्जिग केंद्रांमध्ये यातील काही बस आगार व स्थानके यांचा समावेश आहे. याशिवाय काही वाहनतळ, मैदाने, उद्यानांजवळील जागांवरही विद्युत चार्जिग केंद्रे उभारण्यात येतील. सिडकोची परवानगी आवश्यक नवी मुंबईतील संपूर्ण जमीन ही सिडकोच्या मालकीची आहे. सिडकोने सार्वजनिक हितासाठी पालिकेला काही भूखंड हस्तांतरित केलेले आहेत. विद्युत वाहन चार्जिग केंद्र सेवा ही एक सामाजिक सेवा असली तरी त्यात वाणिज्यिक उद्देश आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे भूखंडाचा वापरात बदल करताना सिडकोची परवानगी पालिकेला घ्यावी लागणार आहे. नवी मुंबईत विद्युत चार्जिग उभी राहावी यासाठी पालिका गेले वर्षभर प्रयत्न करीत आहे. त्याला आता प्रतिसाद लाभला असून पाच मोठय़ा निविदाकरांनी ही केंद्रे उभारण्यात रस दाखविला आहे. लवकरच या निविदा उघडण्यात येणार असून त्यातील तांत्रिक व आर्थिक बाजू तपासून काम दिले जाणार आहे. -शिरीष आरदवाड, व्यवस्थापक, एनएमएमटी
