22 November 2017

News Flash

गृहप्रकल्पासाठी वनजमिनीवर डोळा

सिडकोने नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील सर्व नोड पालिकेकडे हस्तांतरित केले आहेत.

विशेष प्रतिनिधी, नवी मुंबई | Updated: July 18, 2017 1:22 AM

नवी मुंबई महानगरपालिका

अडवली भुतवलीजवळच्या वनजमिनीचे आरक्षण रद्द करण्याचा प्रयत्न

महापे शिळफाटा मार्गावर आदिवासी क्षेत्र असलेल्या अडवली भुतवली गावानजकीच्या ४.५६ किलोमीटरवरील वनविभागाचे आरक्षण उठविण्याच्या हालचाली पालिका वर्तुळात सुरू आहेत. त्याचा एक भाग म्हणून नवी मुंबईचा विकास आराखडा तयार करताना या क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. या भागात निर्सगाच्या कुशीत एका विकासकाने गृहनिर्माण प्रकल्प आराखडा मंजुरीसाठी टाकला होता. त्याला पालिकेने ३० वर्षांपूर्वी हे क्षेत्र वनक्षेत्र असल्याने बांधकाम परवानगी देता येत नाही असे कळविले होते. त्याच क्षेत्राचे आरक्षण बदलण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

विकास आराखडय़ासाठी सिडकोच्या ४७.५२ किलोमीटर, एमआयडीसीच्या २२.८० किलोमीटर आणि अडवली भुतवली गावानजीकच्या ४.५६ किलोमीटर जमिनीचा विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे. सिडकोने नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील सर्व नोड पालिकेकडे हस्तांतरित केले आहेत. त्यामुळे त्या क्षेत्राचे नियोजन प्राधिकरण पालिका आहे. एमआयडीसी आपल्या औद्योगिक क्षेत्रातील विकास आराखडे मंजूर करीत आहे. या दोन प्राधिकरणांच्या जवळ एमएमआरडीए कार्यक्षेत्रात असलेल्या अडवली भुतवली गावाजवळील ४.५६ किलोमीटर क्षेत्र हे वन क्षेत्र असल्याचे १२ जून २०१४ रोजी पालिकेने या क्षेत्रात गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणाऱ्या विकासकाला कळविले होते. त्यामुळे या भागात कोणत्याही प्रकारची बांधकामे होणार नाहीत हे स्पष्ट आहे. असे असताना बुधवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत शहराचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या खासगी प्राधिकरणाऐवजी हा आराखडा आता पालिकेचा नगररचना विभाग करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यासाठी पालिकेच्या नगररचना विभागाची सक्षमता मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या सक्षम नगररचना विभागाने आतापर्यंत शहराचा विकास आराखडा तयार का केला नाही असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अडवली भुतवलीजवळील पावने चार एकर जमिनीवरील वन ऐवजी निवासी आरक्षण टाकण्याचा घाट रचला जात असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे.

दोन कोटी रुपये पाण्यात

राज्य सरकारने ३० गावांच्या आजूबाजूचा विकास करण्याचे आधिकार डिसेंबर १९९४ मध्ये पालिकेला दिले. पहिल्या २० वर्षांत पालिकेने विकास आराखडा सादर करणे आवश्यक होते. सप्टेंबर २००७ रोजी पालिकेने विकास आराखडा तयार करण्यासाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी दोन कोटी रुपये खर्चाची तरतूद केली. तरीही नवी मुंबईचा विकास आराखडा तयार होऊ शकला नाही.

First Published on July 18, 2017 1:22 am

Web Title: forest land included in development plan of navi mumbai