विकास महाडिक नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील सर्व उद्याने आणि दुभाजक यामध्ये मे ते जुलै या टाळेबंदी काळातील तीन महिन्यांत कोणत्याही प्रकारचे ठोस काम न करता आठ कोटी खर्चाची देयके काढणाऱ्या कंत्राटदारांवर आणि ही देयके काढण्यास हातभार लावणाऱ्या तीन अधिकाऱ्यांवर पालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी निलंबनाची कारवाई केली आहे. हे एका अर्थाने योग्य झाले, मात्र या आठ कोटी खर्चाचे देयक देण्याची शिफारस हे केवळ तीन अधिकारी करू शकत नाहीत. त्यासाठी पालिकेतील मोठय़ा अधिकाऱ्याचा या देयक देण्याच्या कार्यक्रमात वरदस्त असल्याशिवाय हे शक्य नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी केवळ फांद्या न छाटता या वृत्तीच्या मुळावर घाव घालणे आवश्यक आहे. नवी मुंबई पालिकेतील अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे त्या आलिशान इमारतीत कपाटबंद आहेत. करोनासारख्या महामारीत हे भ्रष्टाचारी हात थांबले नाहीत. संधीचे सोने करण्यात पटाईत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी या वाहत्या गंगेतही हात धुऊन घेतले आहेत. आरटीपीसीआर तपासणीदेखील संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. दहा वर्षांपूर्वी मृत्यू पावलेल्या नागरिकांचे करोना अहवाल देण्याचा हलगर्जीपणा या तपासणी केंद्रांनी केला आहे. तपासणीच्या निमित्ताने वापरण्यात आलेले पीपीई किटसारखे वैद्यकीय साहित्यदेखील न वापरता त्याची विक्री पुन्हा औषधांच्या दुकानात करण्यात आली आहे. प्रारंभीच्या काळात करोनाची भीती पाहता खर्च करण्यासाठी कोणीही आडकाठी घेतली नाही. राज्य सरकारने प्रत्येक स्वायत्त संस्थांना तशी मुभा दिली होती. त्याचा फायदा घेऊन रुग्णशय्या, त्यावरील गाद्या, स्टॅण्ड, ऑक्सिजन सिलेंडर, हातमोजे, मास्क, मेडिकल फर्निचर यात बेधुंद खर्च करण्यात आला असून हे साहित्य पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारंकडून लाखो रुपये लाच मागण्यात आलेली आहे. गेली अनेक वर्षे लागेबांधे असलेल्या या कंत्राटदारांनी अधिकाऱ्यांच्या या मागण्या पूर्णदेखील केलेल्या आहेत. ठाणे, कल्याण डोंबिवली आणि पनवेल या आजूबाजूच्या तीन महापालिकांपेक्षा नवी मुंबईतील करोनाकाळातील वैद्यकीय साहित्य खरेदी ही जास्त दराने झालेली आहे. एक हजार १०० रुपयांची रुग्णशय्या थेट अडीच हजार रुपयांनी खरेदी केल्याचे उदाहरण आहे. नवी मुंबईच्या जवळील या तीनही पालिकेत या खरेदीवर लक्ष ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी असून नवी मुबंईत प्रशासकांच्या हाती सर्व कारभार आहे. त्यामुळे करोनाच्या प्रादुर्भावापासून पालिकेत प्रशासन राज सुरू असल्याचे दिसून येते. त्याचा व्हावा तोच परिणाम झाला आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील २०३ उद्याने आणि साठ दुभाजकांवरील सुशोभीकरण करण्याचे काम करोनापूर्वी मुंबईतील दोन कंत्राटदारांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मुंबईत अनेक उद्याने सांभाळणाऱ्या या कंत्राटदारांनी येथील राजकीय मंडळींना सांभाळून हे काम पदरात पाडून घेतले होते. उत्तर आणि दक्षिण अशा दोन भागांत या कंत्राटदारांची विभागणी झाल्याने गेली अनेक वर्षे उद्यानांची देखभाल दुरुस्ती करणारे १८ कंत्राटदार नाराज झाले. त्यांनी या दोन कंत्राटदारांच्या कामावर नजर ठेवली. करोनाकाळात बहुतांशी शासकीय निमशासकीय कामे ठप्प असताना या दोन कंत्राटदारांनी पावसाळ्यात उद्यानात वाढलेले गवत न काढता ते काढल्याचे दाखवून पालिकेचे पैसे उकळण्याचे काम केले. त्यांनी पहिल्याच झटक्यात पालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न केला. मे, जून, आणि जूलै या तीन महिन्यांचे चक्क सर्व उद्याने व सुशोभिकरणाचे आठ कोटी ३४ लाखांचे दयेक सादर केले. काल-परवा पालिकेत आलेल्या या कंत्राटदारांनी भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांची नस ओळखून चक्क या देयकाची रक्कम पदरात पाडून घेतली. या देयकांवर सह्य़ा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी या सह्य़ा भोळ्याभाबडेपणाने तर केलेल्या नाहीत. त्यासाठी त्यांनाही भोग चढविण्यात आला हे उघड आहे. केवळ कर्मचाऱ्यांशी व्हॉट्सअ‍ॅप कॉलवर उद्यानाचे काम कार्यालयात बसून बघण्यात आले होते. आठ कोटी रुपये खर्चाच्या देयकांवर या अधिकाऱ्यांनी बिनधास्त सह्य़ा केल्या. करोनाकाळात न केलेल्या कामाचे हे पैसे उकळण्यात आले आहेत. करोनासारख्या महामारीच्या काळात भ्रष्टाचाराच्या गंगेत हात धुणाऱ्या या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी या गंगेत किती डुबक्या मारल्या असतील याची कल्पना येते. उद्यानांच्या कामात कसा भ्रष्टाचार केला जातो याच्या अनेक कथा आहेत. यापूर्वी कंत्राटदारांनी तो केला नाही असे म्हणता येणार नाही. उद्यानात माती टाकणे, झाडे लावणे, पाणी देणे, खत, फवारणी, दुरुस्ती, देखभाल, सुरक्षा या कामांसाठी पालिका दरवर्षी दोनशे कोटी रुपये खर्च करीत आहे. याचा अर्थ प्रत्येक उद्यानाला एक कोटीपर्यंत खर्च होत आहे. कंत्राटदार कमी कामगार लाऊन, इकडीची माती तिकडे टाकून, खत, फवारणी कमी करून पूर्ण दयके घेत असतात. मागील दहा वर्षांत पालिकेने या उद्यानांवर जनतेचे कोटय़वधी रुपये खर्च केले आहेत, मात्र सर्वच उद्याने सुस्थितीत आहेत असे म्हणता येणार नाहीत. करोनाकाळात न केलेल्या कामांचे दयेक वसूल करून उद्यानांचा हा घोटाळा ऐरणीवर आला असला तरी पालिकेत अनेक घोटाळ्यांची पाळेमुळे खोलवर रुजली आहेत. पालिकेत भाडय़ाने घेण्यात आलेल्या वाहनांचाही एक मोठा घोटाळा आकार घेत आहे. पालिकेने शेकडो वाहने भाडे कराराने घेतलेली आहेत. त्याचे किलोमीटर वाढवून देयके काढली गेली आहेत. काही वर्षांपूर्वी पालिकेत अतिक्रमण घोटाळा घडला होता. अतिक्रमण पाडण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याची ने-आण करण्यात, वापरण्यात आलेल्या ट्रक, टेम्पोच्या देयकात हा चार कोटी खर्चाचा घोटाळा करण्यात आला होता. त्यात एक कंत्राटदार नगरसेवक आणि चार अधिकारी निलंबित झाले होते. नगरसेवकाला तर तुरुंगाची हवा खावी लागली होती. त्याने हा घोटाळा केल्यानंतर त्याच्या घरातील तीन सदस्य नगरसेवक झाले. ही या ठिकाणी नमूद करण्यासारखी गोष्ट आहे. प्रभागातील कामात आम्ही टक्केवारी घेणार आणि तो आमचा जन्मसिद्ध हक्क आहे अशी प्रतिज्ञा तर सर्वच नगरसेवकांनी केलेली आहे. त्यामुळे टक्केवारी हा पालिकेचा अविभाज्य घटक झाला आहे, मात्र अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून केलेल्या न केलेल्या कामाची देयके काढण्याचे प्रकार नवी मुबंईत गेली अनेक वर्षे बिनबोभाट सुरू असून यात ‘तेरी भी चूप आणि मेरी भी चूप’ अशी स्थिती आहे. उघडकीस आलेला उद्यान घोटाळा हा दोन राजकीय नेत्यांच्या वैरभावनेतून आला आहे. मुंबईतील दोन कंत्राटदारांनी शहराच्या उत्तर बाजूकडील नेत्यांशी संधान बांधून काम पदरात पाडून घेतले. त्यामुळे दक्षिण बाजूकडील नेतृत्व नाराज होऊन त्यांच्या घरातील कंत्राटदाराने दिलेल्या माहितीवरून हा घोटाळा उघडकीस आला आहे. कोणत्याही कारणास्तव होईना नवी मुंबईतील हा दुसरा घोटाळा चव्हाटय़ावर आला ही एक चांगली बाब असून हे तर हिमनगाचे एक टोक आहे. राजकीय वैमनस्यातून असेच घोटाळे बाहेर यावेत अशी नवी मुंबईकरांची अपेक्षा आहे.
