पनवेल महानगरपालिका पनवेल महानगरपालिकेच्या स्थापनेवरून सरकारमध्येच समन्वय नसल्याची जोरदार टीका विरोधकांनी केली. सिडको विकास करीत असलेला भाग पनवेल महानगरपालिकेत समाविष्ट करू नका, असे सिडको प्रशासन रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सांगत असेल तर महानगरपालिकेच्या निर्मितीला अर्थच काय उरला, असा उद्विग्न सवाल राजकीय नेत्यांनी केला आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचे माजी आमदार विवेक पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष सतीश पाटील यांनी महानगरपालिकेच्या स्थापनेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सिडकोच्या या हरकतीमुळे सरकारचे त्यांच्याच अंतर्गत चालणाऱ्या उपक्रमांवर नियंत्रण राहिलेले नाही, हेच सिडकोने नोंदविलेल्या हरकतींवरून दिसत आहे. मुख्यमंत्री व नगरविकास विभाग एकीकडे पनवेल महानगरपालिकेची घोषणा करतात आणि दुसरीकडे सरकारचे अंग असलेले सिडको याच पालिकेतून स्वत:चे कार्यक्षेत्र वगळा याबाबत हरकती नोंदवते म्हणजेच या युती सरकारच्या कारभारात प्रशासकीय असमन्वय उजेडात आला आहे, असे विवेक पाटील यांनी स्पष्ट केले. सिडकोने ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर वसाहती वसविल्या त्या गावांचा अद्याप विकास केलेला नाही. साडेबारा टक्के जमिनीचा प्रश्नही अद्याप सुटलेला नाही, तर मग पनवेल महानगरपालिकेची निर्मिती करून काय साधले जाणार आहे. सिडकोने अद्याप साडेबारा टक्क्यांचा येथील शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडविलेला नाही. महसुली गावांचे वाद मिटविलेले नाहीत. त्यात महानगरपालिकेतून सिडकोचे क्षेत्र वगळल्यास या महानगरपालिकेला कोणता अर्थच राहणार नाही, असे सतीश पाटील यांनी स्पष्ट केले. सिडकोने मागील अनेक वर्षांपासून खारघर नोडमध्ये मासेबाजार, बसआगार अशा पायाभूत सुविधा उभारलेल्या नाहीत. त्यामुळे सिडकोच्या विकासाला आमचा विरोध नाही मात्र प्रस्तावित पनवेल महानगरपालिकेकडेच नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार असावेत, अशी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आपली बाजू स्पष्ट केली.
