नगरसेवकांच्या विरोधानंतर आयुक्तांचा निर्णय नवी मुंबई पालिकेत आयुक्त व नगरसेवक वाद विकोपाला गेल्याने प्रशासनाने दाखल केलेले नागरी सुविधांचे प्रस्ताव मंजूर न करण्याची अडेलतट्टू भूमिका नगरसेवकांनी घेतली आहे. हे प्रस्ताव आता शासन मंजुरीसाठी नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आले आहेत. शासनाकडे पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावांत नेरुळ येथे अपंग शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्राचे उपकेंद्र सुरू करणे, शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण तसेच आरोग्य विभागासाठी अत्यावश्यक सेवा सुरू करण्यास लागणाऱ्या खर्चाचे प्रस्ताव इत्यादींचा समावेश आहे. हे सर्व बारा प्रस्ताव ६३ कोटी रुपये खर्चाचे आहेत. नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे व नगरसेवक यांच्यात सुरू असलेला वाद आता विकोपाला गेला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी दिलेले प्रस्ताव नगरसेवक मंजूर करत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे जुलैपासून शहरात नागरी सुविधा पुरविण्यास लागणारे बारा प्रस्ताव मंजुरीविना पडून होते. प्रशासनाने एखादा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी मांडला आणि तो ९० दिवसांत मंजूर झाला नाही, तर शासन मंजुरी घेऊन त्याची अंमलबजावणी करता येते असा नियम महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यात आहे. त्याचा आधार घेऊन पालिका प्रशासनाने नेरुळ येथे ईटीसीचे उपकेंद्र सुरू करणे, विविध संवर्गातील पदनिर्मिती, नेरुळ येथील शाळा इमारतीचे ईटीसीला हस्तांतर, पालिका रुग्णालयांना मेडिकल गॅस सिलेंडर कंत्राटी पद्धतीने पुरवठा करणे, ऐरोली येथील शिवाजी फ्लोअर मिलसमोर भुयारी मार्ग बांधणे, आवश्यक पॅथॉलॉजी व जनरल सर्जिकल साहित्य पुरवठा, क्ष किरण सुविधा, डास अळीनाशक फवारणी कंत्राट, शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करणे, मूषक नियंत्रण कंत्राट, पर्यावरण स्थिती दर्शक अहवाल मंजुरी, कोंडवाडा व्यवस्थापन असे बारा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. शासनाकडे पाठवण्यात आलेल्या या सर्व प्रस्तावांमध्ये आर्थिक खर्चाची बाजू ६३ कोटी १० लाखांपर्यंत आहे. नगरविकास विभागाने हे प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर पालिका त्याची अंमलबजावणी करण्यास मोकळी होणार आहे. सर्वसाधारणपणे अत्यावश्यक व नागरी सुविधांचे हे प्रस्ताव असल्याने नगरविकास विभाग त्यांना लवकरात लवकर मंजुरी देईल, असा विश्वास पालिका प्रशासनाला आहे.
