पालिकेला मोफत जमीन देण्यास शासनाचा नकार; बाजारभावाप्रमाणे १९१ कोटी भरण्याचे महसूल विभागाचे आदेश तुर्भे येथील कचराभूमीच्या जवळ असलेली ३६ एकर शासकीय जमीन नवी मुंबई पालिकेला विस्तारित कचराभूमीसाठी देण्यास राज्य शासनाने स्पष्ट नकार दिला आहे. केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत भाग घेण्यास नकार देणाऱ्या पालिकेला शासकीय भूखंड मोफत देण्याची आवश्यकता नाही. या भूखंड विक्रीतून येणारा निधी राज्यातील एखाद्या गरीब पालिकेच्या योजनांसाठी देता येईल, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मोफत भूखंडाच्या प्रस्तावावर व्यक्त केले आहे. या भूखंडासाठी महसूल विभागाने पालिकेकडे १९१ कोटी रुपये मागितले आहेत. त्यावर सार्वजनिक सेवा म्हणून हा भूखंड मोफत द्यावा, असा प्रस्ताव पालिकेने पाठविला होता. त्याला शासनाने नकार दिलेला आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात दररोज ६७५ मेट्रिक टनपेक्षा जास्त घनकचरा जमा होतो. या कचऱ्याचे वर्गीकरण करून तो नवी मुंबई पालिकेच्या तुर्भे येथील कचराभूमीवर पाठविला जातो. नवी मुंबई पालिकेने १ जुलै २००४ साली महसूल विभागाकडून ६५ एकर जमीन महसूल मुक्ती आणि सारा माफीने घेऊन त्यावर शास्त्रोक्त कचराभूमी उभारली आहे. या ठिकाणी विविध क्षेत्रफळांचे पाच विभाग तयार करण्यात आले असून सध्या पाचव्या विभागात घनकचरा टाकला जात आहे. त्यानंतर सहावा विभाग सुरू केला जाणार असून तो पाच वर्षे कार्यरत राहू शकले, असा दावा पालिकेचा आहे. या कचराभूमीला पर्याय म्हणून जवळच असलेल्या ३६ एकर शासकीय जागेवर हलविण्यात यावी, असा प्रस्ताव नवी मुंबई पालिकेने १३ वर्षांपूर्वीच तयार केला आहे. लोकसंख्येने वाढणाऱ्या नवी मुंबईत भविष्यात घनकचरादेखील वाढणार असल्याने पालिकेने ही तजवीज केली आहे. आघाडी सरकारच्या काळात मागण्यात आलेली ही शासकीय जमीन मोफत देण्यास महसूल विभागाने तयारी दर्शवली होती; पण विद्यमान भाजप सरकार ही जमीन मोफत देण्यास तयार नाही. महसूलमंत्री चंद्रकात पाटील यांच्या आदेशानुसार ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार या जमिनीचे आजच्या बाजारभावाप्रमाणे १९१ कोटी रुपये किंमत होते. ही किंमत भरून पालिकेने कचराभूमीजवळची ३६ एकर जमीन ताब्यात घ्यावी, असे महसूल विभागाने कळविले आहे. ही रक्कम माफ व्हावी, म्हणून नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पालिका शिष्टमंडळाने भेट घेतली. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी खडे बोल सुनावल्याचे समजते. उत्पन्नाचे मोठे स्रोत असलेली श्रीमंत पालिका म्हणून केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’ला नकार देणाऱ्या नवी मुंबई पालिकेने १९१ कोटी रुपये भरून ही जमीन घ्यावी, तो पैसा एखाद्या गरीब पालिका व नगरपालिकेला वर्ग करता येण्यासारखा आहे, अशा शब्दांत हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळला आहे. त्यामुळे पालिकेला ही शासकीय जमीन ताब्यात घेण्यासाठी किमान शासकीय दराने विकत घेण्याशिवाय आता पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. आंदोलनांनंतरही समस्या जैसे थे पालिकेची ही कचराभूमी पुढील ५० वर्षे कार्यरत राहील, असा विश्वास व्यक्त होत आहे; पण विद्यमान कचराभूमीच्या आजूबाजूला दोन लाखांपेक्षा जास्त नागरी वसाहत असून पावसाळ्यात या कचराभूमीतून निघणारे कीटक, सरपटणारे प्राणी आणि दरुगधीने येथील रहिवासी हैराण आहेत. तसेच येथील पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना कचराभूमीवरील वासामुळे वर्गात बसणेदेखील कठीण झाले आहे. पावसाळ्यात ही मात्रा वाढत असल्याने सुविद्या नको, पण कचराभूमी हटवा, असा आग्रह येथील रहिवाशांचा आहे. त्यासाठी येथील स्थानिक नगरसेवक सुरेश कुलकर्णी यांनीदेखील अनेक वेळा आंदोलने केली. नवी मुंबई पालिकेच्या अतिरिक्त कचराभूमीसाठी लागणारी शासकीय जमीन मोफत मागण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला होता; पण ही जमीन मोफत देण्यास मुख्यमंत्र्यांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे महसूल विभागाबरोबर चर्चा करून त्यासाठी सवलतीचा दर ठरविला जाणार आहे. - मंदा म्हात्रे, आमदार, बेलापूर
