नवी मुंबई : युती सरकार माथाडी कायदा, चळवळ मोडीत काढेल, अशी कुजबुज राजकीय वर्तुळात होती. मात्र, आमचे सरकार माथाडींचे प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य देत असून, माथाडी कायदा अधिक बळकट करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिली. नवी मुंबई एपीएमसीतील कांदा-बटाटा बाजार समिती आवारात माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांच्या ८५व्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. माथाडी कायदा देशभरात लागू करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर मंत्र्यांची चर्चा झाली आहे. त्याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक भूमिका बजावेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेत निवृत्त माथाडी कामगारांना समाविष्ट करून घेण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले. माथाडी कामगारांना पाच हजार घरे उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली होती. नवी मुंबईत नुकतीच ५२ हजार घरांची निर्मिती करण्यात आली असून, माथाडींसाठी २६०० घरे राखीव आहेत. येत्या काळात आणखी ५० हजार घरांचे नियोजन असून, त्यापैकी पाच हजार घरे माथाडींसाठी राखीव असतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. वडाळा, चेंबूर भागातील माथाडींच्या घरांचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असला तरी ही घरे देण्यासाठी सरकार सकारात्मक पावले उचलेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. माथाडींच्या विकासासाठी कटिबद्ध : नरेंद्र पाटील माथाडी कामगारांना फक्त आश्वासने देत आतापर्यंतच्या सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. आता माथाडींचे प्रश्न सोडविण्यास भाजप कटिबद्ध असल्याचे माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले. त्यांना नुकतेच अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. यावेळी पणनमंत्री सुभाष देशमुख, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, माथाडी युनियनचे कार्याध्यक्ष शशिकांत शिंदे, सिडकोचे अध्यक्ष प्रशांत ठाकूर, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार मंदा म्हात्रे, आमदार प्रसाद लाड, आमदार संदीप नाईक, महापौर जयवंत सुतार आदी मान्यवर उपस्थित होते.
