28 November 2020

News Flash

नैना क्षेत्रात गुजरात पॅटर्न?

नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्रात (नैना) सिडकोला ६० टक्के  जमीन देण्यास होणारा वाढता विरोध पाहता राज्य शासन नैना क्षेत्रात गुजरात पॅर्टन राबविण्याची शक्यता व्यक्त केली

५० टक्के  जमिनीच्या बदल्यात परिसराचा विकास

लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

नवी मुंबई : नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्रात (नैना) सिडकोला ६० टक्के  जमीन देण्यास होणारा वाढता विरोध पाहता राज्य शासन नैना क्षेत्रात गुजरात पॅर्टन राबविण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गुजरातमध्ये शेतकऱ्यांची ५० टक्के  जमीन घेऊन त्या बदल्यात त्या संपूर्ण परिसराचा विकास केला जात असून विकास शुल्क केवळ एक रुपया आकारला जात आहे. नैना क्षेत्रात सिडकोने जमिनी न देणाऱ्या शेतकऱ्यांना विकास शुल्कापोटी कोटय़वधी रुपयांची मागणी केली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या विरोधात जनमत तयार होत आहे. नैना क्षेत्रात २३ गावांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या पहिल्या प्रकल्पातही सिडकोने अद्याप पायाभूत सुविधा दिलेल्या नाहीत.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर राज्य सरकारने दोन वर्षांनी जानेवारी २०१३ मध्ये नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्र जाहीर केले आहे. पहिल्यांदा २७२ गावांच्या आजूबाजूला असलेल्या सुमारे सहाशे चौरस किलोमीटर क्षेत्रासाठी हे प्रभावित क्षेत्र जाहीर करण्यात आले असून आता याची मर्यादा ५० चौरस किलोमीटरने कमी झाली आहे. विमानतळाच्या चारही बाजूचा विकास हा नियोजित पद्धतीने व्हावा यासाठी राज्य सरकारने हे क्षेत्र जाहीर केले आहे. या क्षेत्रात जास्तीत जास्त ग्रामीण भाग असून विकासाच्या या गंगेत अलीकडे या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे होत आहेत. नवीन जमीन संपादन कायद्यानुसार जमीन संपादन खर्चीक असल्याने राज्य सरकारने या क्षेत्रासाठी स्वेच्छेने जमीन सिडकोला देण्याची योजना राबवली आहे. येथील शेतकऱ्यांनी आपली जमीन सिडकोला दिल्यास त्यातील ४० टक्के  विकसित जमीन त्या शेतकऱ्यांना परत देण्याची ही योजना आहे. याशिवाय त्या जमिनीवर पावणेदोन टक्के  वाढीव एफएसआय देण्याची तरतूद या स्वेच्छा योजनेत करण्यात आली आहे. मात्र मागील सात वर्षांत शेतकऱ्यांनी या योजनेत फारसा रस दाखविलेला नाही. त्यामुळे जमीन न देणाऱ्या शेतकऱ्यांना विकास शुल्कापोटी लाखो रुपये अदा करण्याचे आदेश सिडको देत असून त्या बदल्यात शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड मिळणार आहेत. सिडकोच्या या विकास शुल्क आकारणीला व वाढीव एफएसआय सह ४० टक्के  रक्कम परत देण्याच्या योजनेला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. या भागात शेतकरी कमी आणि गुंतवणूकदार जास्त आहेत. शेतकऱ्यांची विस्र्तीण अशी जमीन नाही. याउलट गुंतवणूकदारांची शेकडो एकर जमीन नावावर आहे. सिडकोने या क्षेत्रासाठी ११ विकास आराखडे तयार केले असून त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे सिडकोने तयार केलेल्या विकास आराखडय़ानुसारच या भागाचा आता विकास होणार आहे. मात्र सिडकोला जमीन देण्यास शेतकरी उत्सुक नसल्याने शेतकऱ्यांच्या गावोगावी बैठका सुरू आहेत. या असंतोषाला शांत करण्यासाठी वाढीव एफएसआयसह शेतकऱ्यांना परतीचे ५० टक्के  विकसित जमीन देण्यात यावी असा एक मतप्रवाह राज्य शासनामध्ये सुरू झाला असल्याचे एका उच्च अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

वाढीव एफएसआयला विरोध

वाढीव एफएसआयमुळे शेतकऱ्यांना मिळणारे विकसित भूखंडाचे क्षेत्रफळ हे त्यांनी सिडकोला दिलेल्या जमिनीच्या बरोबरीचे होणार आहे, मात्र नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्रात २५ किलोमीटर क्षेत्रात इमारत उंचीला मर्यादा आहे. त्यामुळे वाढील एफएसआय मिळाल्यानंतरही त्याचा शेतकऱ्यांना उपयोग होणार नाही. त्यामुळे २५ किलोमीटर क्षेत्रफळातील शेतकऱ्यांचा या वाढीव एफएसआयला विरोध आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 19, 2020 1:18 am

Web Title: gujrat pattern in naina project dd70
Next Stories
1 नवा भुयारी मार्गही पाण्यात
2 नवी मुंबईतही बेकरीमध्ये प्रदूषणाची भट्टी
3 पनवेलकरांसाठी मेट्रोचे दिवास्वप्न
Just Now!
X